प्रविन कोइराला
‘जब सरकार पार्टीको एजेण्डा बन्दैन भने पार्टीले के गर्छ? सरकारको एजेण्डा पार्टीमा राखिएको छ, तर त्यसबारे छलफल भएको छैन। त्यसैले पार्टीले धेरै कुरा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन।’
नारायणकाजी श्रेष्ठ नेकपाका प्रवक्ता छन् र, पार्टी नेतृत्व र सरकारका गलत क्रियाकलापको उत्तिकै आलोचकपनि। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनताका धेरै आशा अपेक्षा रहेकाले समर्थन–आलोचना सबै सरकारको सफलताकै लागि गरेको उनको भनाइ छ। नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक तत्काल गर्न माग भइरहेका बेला बैठकको प्रमुख एजेण्डा सरकारको समीक्षा हुनुपर्ने श्रेष्ठको प्रस्ताव छ। ओली सरकार असफल हुँदा निराशा र राष्ट्रघातको श्रृङ्खला शुरु हुन्छ भन्ठान्ने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मणि दाहाल र सीताराम बरालले गरेको वार्ताः
सरकारको कामकावाहीबारे पार्टी कत्तिको सन्तुष्ट छ?
सरकारको कामकारवाहीको समीक्षा हामीले गर्न पाएका छैनौँ। तर, एजेण्डामा चाहिँ यो विषय राखेका छौँ। त्यसैले, अब हुने सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकको एउटा मुख्य एजेण्डा नै सरकार र संसदको कामको समीक्षा हुनेछ। त्यो समीक्षाबाट हामी ठोश निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछौँ। त्यो बैठकमा हाम्रा कमीकमजोरीहरुप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रा सवलता र सकारात्मक पक्षलाई बलियोसँग पक्रेर अघि बढ्न सक्छौँ, कमीकमजोरीलाई सच्याएर नयाँ कार्ययोजना बनाउन सक्छौँ।
तपाईं आफैले देख्नुभएको सरकारका सबल र कमजोर पक्ष के के हुन्?
पहिलो कुरा, यो सरकारको समीक्षा समग्रमा र सफल–असफल के भयो, त्यसबारे भन्ने बेला भएको छैन। दोस्रो, हामीले जुन राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं, यसप्रति नेपाली जनतामा निकै ठूलो आशा र अपेक्षा छ। उनीहरुले यसमार्फत् आफ्नो जीवनमा, समाजमा थोरै परिवर्तन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। जनताले राखेका ठूला अपेक्षा र सरकारले गरेका कामका बीचमा त्यति धेरै मेल खाएको स्थिति छैन।
तैपनि, यस अवधिमा सरकारले जति काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो काम पूरा गर्नेतर्फ केही सकारात्मक पहल अघि बढाएको छ। ती कामहरु दीर्घकालिन महत्वकापनि छन्। ती कामका आधारमा अरु महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन सकिन्छ। तर, पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने स्थिति भने छैन।
सकारात्मक कामहरु के के हुन्?
एक, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बनको प्रक्रियालाई सरकारले कुशलतापूर्वक अघि बढाएको छ। समनिकटताको आधारमा दुबै छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्ने, छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रि मित्रहरुसँग सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर सम्बन्ध कायम राख्ने र आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्ने दिशामा सरकारको पहल सकारात्मक छ। यो नभई नेपालको विकासको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भवपनि छैन। त्यसैले, सरकारको यो सबैभन्दा राम्रो काम हो।
दोस्रो, हामीले जारी गरेको संविधानमा थुप्रै राजनीतिक र मौलिक अधिकार लिपिबद्ध भएका छन्। तर, संविधान कार्यान्वयन गर्न कतिपय कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ। मौलिक अधिकारका सम्बन्धमा कानून बनाउन ३ असोजको समयसीमा नै थियो। सरकार ती कानून बनाउनतिर लाग्यो। कानून बनाउने काम सकिएको छ। विशेषत मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानून बनाइसकियो। यो असाध्यै राम्रो प्रगति हो।
तेस्रो, हामी संघीय संरचनामा गएका छौँ। राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भएपनि संघीयताको प्रक्रियाचाहिँ संक्रमणकालमै छ भन्दा हुन्छ। संघीयता प्रयोग सम्बन्धी नेपालको प्रयोग भर्खर सुरुवात भएको छ। संघीयता प्रयोगका लागि हामीले संघीय कानून, प्रादेशिक कानून, स्थानीय कानून, विनियमहरु बनाउनु पर्ने र कर्मचारीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्थिति छ। यी कामहरु सम्पन्न नभई संघीयताले पूर्णता पाउँदैन। यो तेस्रो काम पूरा भइनसकेकाले सरकार यही काममा लागिरहेको छ।
यसरी हेर्दा यी तीन महत्वपूर्ण काम भएका छन्, जसले नेपाललाई सम्बृद्ध बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने आधार तयार पार्छ। जनताले तत्काल राहत पाउने, विकास निर्माण र परिवर्तनलाई आफ्नै जीवनमा अनुभूति गर्न पाउने स्थिति भने बनिसकेको छैन। त्यसका लागि हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै धेरै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने आवस्यकता छ।
संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनमा ध्यान दिनु परेकैले जनजीविकाको सवालमा सरकार बढी केन्द्रित हुन नसकेको हो त?
कानून निर्माण सम्बन्धी काम त गर्नैपथ्र्यो। तर, त्यही कारणले जनजीविका सम्बन्धी काम गर्न सकिएन भन्न सकिने स्थिति छैन। जुन काममा हामीले समय खर्च गर्यौं, त्यो एउटा महत्वपूर्ण काम अवस्य हो। देशलाई विकास र सम्वृद्धिको दिशातिर लैजान गर्नैपर्ने काम थियो त्यो। तर, अरु क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाउन जति मिहिनेत गर्नुपथ्र्यो र जति प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा कमजोरी देखा परेको छ।
हाम्रो देश अत्यन्त सुन्दर छ। विकासको दृष्टिले पनि यति सम्भावना भएका देश विश्वमा निकै कम छन्। हामीसँग पानी छ, उर्जाको स्रोत छ, कृषिको आधार छ, जनशक्ति छ, पर्यटनको र जडिबुटीको सम्भावना छ। एकैचोटि एउटै देशमा यति धेरै सम्भावना कुन देशमा जुट्छ, त्यो भन्न अध्ययन नै गर्नुपर्ने स्थिति छ। तरपनि नेपाल विकसित र सम्बृद्ध हुन सकेन, नेपाली जनता गरिब भइराखे। रोजगारीका लागि ४० लाख नेपाली युवाहरु अहिलेपनि खाडी मुलुकमा छन्। यो स्थिति किन भयो?
हामीले भन्यौँ, राजनीतिक रुपमा सामन्ती निरंकुश शासन भयो, त्यसैले हामीले विकास र सम्वृद्धि पक्रिन सकेनौँ। त्यो समस्या हामीले समाधान गर्यौं। सामन्ती निरंकुशतन्त्र अन्त्य गर्यौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं। अझ सारतत्वमा गएर भन्नुपर्दा, समाजदवाद उन्मुख नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गर्यौं।
दोस्रो, ११ बर्ष पहिले हामीले भन्यौँ– संक्रमणकाल छ, संविधानपनि बनेको छैन, संविधान जारी गरेर राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ, यही कारण हामीले सम्वृद्धि हासिल गर्न सकेनौँ। केही हदसम्म यो तर्कपनि सही नै थियो। तर, हामीले त्यो संक्रमणकाल अब अन्त्य गरेका छौँ।
तेस्रो चिन्ता के थियो भने, संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट कहीँ पहिलेजस्तै त्रिशंकु संसद बन्ने हो कि? ८–९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति पो बन्ने हो कि? यो समस्याको समाधानपनि हामीले गर्यौं। नेपालका कम्युनिष्ट–वामपन्थी शक्तिहरु एक भएर यो समस्या समाधान गरेका छन्। जनताले पनि उनीहरुको एकतालाई सही ठह¥याएर अनुमोदन गरेका छन् र अहिले पाँच वर्ष टिक्ने सरकार बनेको छ।
अब हामीले यताउता भन्न सकिने स्थिति छैन। अब हामीले विकास र सम्वृद्धि जनताको पोल्टामा पर्न सक्ने गरी दिनुपर्छ। यसका लागि हामीले अर्को एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गर्नुपर्छ। त्यो खुड्किलोलाई म फलामे ढोका भन्छु।
के हो त्यो फलामे ढोका?
भ्रष्टाचार। जुन राज्य र समाजमा व्यापक रुपमा फैलिएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड्न र भ्रष्टाचार प्रभावकारी रुपमा उन्मुलन गरेर सुशासन स्थापित गर्न सकिएन भने, हामीले जतिसुकै विकास र सम्वृद्धिका कुरा गरेपनि त्यो हासिल हुँदैन। यो फलामे ढोका नछिचोली विकास र सम्वृद्धिमा पुग्न सकिन्न। तर, यही ढोका पार गर्ने सम्बन्धमा हामी अलिक कमजोर भयौँ। दुई तिहाईको सरकार बनेको छ, पाँच वर्षसम्म यो सरकार चल्छ, यत्रो बलियो सरकार छ। यस्तोमा त भ्रष्टाचारीहरु काँप्नुपर्ने नि। समाज र राज्यका सबै निकायमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार कटौति हुनुपर्ने। तर यो भइरहेको देखिन्न।
सुशासन पनि राम्रोसँग कायम हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाविना जतिसुकै राम्रो दस्तावेज लेखेपनि, जस्तोसुकै सुन्दर सपना बुनेपनि विकास र सम्वृद्धि जनताको पोल्टामा पार्न सकिन्न। मैले देखेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु हो। हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँ यो हो।
दोस्रो कुरा, हामीले सम्वृद्धि भन्यौँ। तर, ‘त्यो सम्वृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ, त्यो कस्तो सम्वृद्धि हो’ भन्नेबारेमा ठोस दृष्टिकोण निर्माण हुनुपर्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदापनि सम्वृद्धिसम्बन्धी दृष्टिकोण परिपक्व हुनुपथ्र्यो। ‘यस्तो सम्वृद्धि हासिल गर्ने हो, यो बाटोबाट त्यहाँसम्म पुग्ने हो, प्राथमिकताका क्षेत्र यी यी हुन्, यसका लागि हामीले यो कदम चाल्ने हो’ भनेर पर्याप्त बहस, छलफल र उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्नुपथ्र्यो। हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ।
चुनाव घोषणापत्रमा सम्वृद्धिकै गफ धेरै गरिएको छ, स्पष्ट खाका अहिलेसम्म बनेको छैन?
चुनाव घोषणा पत्र एउटा आधार हो। जनताले त्यसकै आधारमा मत दिएकाले त्यसलाई हामीले ख्याल गर्नैपर्ने हुन्छ। चुनावमा विजय हासिल गरेर हाम्रो सरकार बन्ने भएपछि के के गर्ने भनेर हामीले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनायौँ। कति अवधिमा कति काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यो कार्यदलले राम्रो सुझाव दिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले नेपालको विकासको भिजनको बारेमा आफैले आत्मसात गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनको दिशातिर जान्छ, नीति र योजनाहरु बन्छन्। कस्तो विकास गर्ने भन्नेमा स्पष्टता भएन भने चुनाव घोषणापत्रले मात्र केही गर्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त होला नि सम्वृद्धिको खाका?
ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षपनि हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वबाट जनताले धेरै कुरा अपेक्षा गरेका छन्। त्यसैले, उहाँमा यी सबै विषयबारे स्पष्टता भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँमा कत्ति स्पष्टता छैन भन्ने होइन। तर जुन स्तरको स्पष्टता र दृढताको आवस्यकता छ, त्यसका लागि उहाँले थप मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्छ।
स्पष्टमात्र होइन, गम्भीरपनि हुनैपर्यो। हामीले घोषणापत्र बनाएको, विकासको खाका कोरेको त्यसै होइन। पहिलो कुरा त, प्रतिवद्धतामा गम्भीरता चाहियो। दोस्रो, भिजनमा स्पष्टता चाहियो। तपाईं सचेत हुनुहुन्न, गम्भीर हुनुहुन्न भने त जे सुकै बोल्नुस्, जस्तोसुकै घोषणापत्र लेख्नुस्, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।
स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ र बैचारिक स्पष्टता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवद्दता छ। देशमा केही गरौँ भन्ने सपना उहाँमा देखिन्छ। पार्टीको उच्च नेतृत्वले नेपालको विकासका लागि कहाँबाट काम थाल्ने भन्नेबारेमा थप स्पष्ट हुन जरुरी छ। अझ बढी मिहिनेत गर्दै जानुपर्ने आवस्यकता चाहिँ छ।
ओली–प्रचण्ड दुबैले ‘दशैँ–तिहारपछि सरकारको गियर परिवर्तन गर्ने’ भन्दै आएका हुन्, हालियो त अर्को गियर?
परिवर्तन गर्नैपर्छ। त्यसो नगरी धरै पाउन्नौँ। किनभने, यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। यो सरकार सामान्य अवस्थाको बहुमतको सरकार होइन, नेपालको इतिहासको एउटा विशिष्ठ मोडको ऐतिहासिक सरकार हो। लोकतान्त्रिक संघर्षलाई पूर्णता दिइसकेपछि र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत् जनताले आफ्नो जीवन जुन परिवर्तन र सम्वृद्धि खोजेका छन्, त्यसको निम्ति काम गर्ने सरकार हो यो। यसले सफलता हासिल गर्न सकेन भने कम्युनिष्ट सरकारमात्र असफल हुँदैन, जनताको आशा र अपेक्षा जुन छ, त्यो कमजोर भएर जान्छ। चरम निराशा पैदा हुन्छ।
त्यसबाट दुईवटा खतरा पैदा हुन्छ। एउटा, नेपाल असफल बन्ने खतरा, अर्को नेपालमा राष्ट्रघातको श्रृङ्खला थपिने खतरा र राष्ट्रिय स्वाधिनता कुण्ठित हुने खतरा पैदा हुनथाल्छ। त्यसैले, यो सरकार सफल हुनुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमद्वारा सामाजिक न्यायसहितको सम्वृद्धि हासिल गर्नैपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्र देश समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको पूर्णतातर्फ जान्छ। देशले दृढतापूर्वक आफ्नो स्वाधिनता कायम गरेर अघि बढ्छ र नेपाल एउटा सफल राष्ट्रको रुपमा रहन्छ।
पार्टीले सरकारलाई कत्तिको गाइड गर्न सकेको छ?
पहिलो प्रश्नको उत्तरमा नै मैले यो कुराको संकेत गरेको छु। जब सरकार पार्टीको एजेण्डा बन्दैन भने पार्टीले के गर्छरु मैले भनेँ कि, सरकारको एजेण्डा अहिलेसम्म पार्टीमा बनेकै छैन। एजेण्डा राखिएको छ, तर त्यसबारेमा छलफल हुनै पाएको छैन। त्यसैले, पार्टीले धेरै कुरा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन।
किन यस्तो भयो?
मैले ‘पार्टीको सांगठनिक एकिकरणको काम अघि बढाउने कामका साथै अर्को मुख्य कार्यभार सरकारको सफलता हो, त्यसैले सरकारको सफलताको निम्ति सरकारको समीक्षालाई एजेण्डा बनाउनुपर्छ, सरकारलाई अझ दृढतापूर्वक अघि बढाउने, सिंगो पार्टी र जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै कमजोरीहरुको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै सच्याएर अघि बढ्नु जरुरी छ’ भन्ने एजेण्डा राखेँ। त्यो एजेण्डा स्वीकृत भएको छ। तर त्यसमा एक पटक पनि छलफल हुन पाएको छैन।
नेतृत्वले सबैलाई समेट्न सकेको छैन भन्ने कुरापनि आएको छ नि?
हामीले एजेण्डा राखेका छौँ, त्यो एजेण्डामा छलफल त हुनुपर्यो नि। सरकारलाई हरहालतमा सफल बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। पार्टी र सरकारका लागि दुई प्रवृृति घातक हुन्छ। एउटा पार्टीले वा अरु कसैले ‘यो प्रम केपी ओली र अन्य मन्त्रीहरुको सरकार पो हो त’ भनेर सोचियो भने दुर्भाग्य हुन्छ। यो हामी सबैको सरकार हो। यो सरकारसँग हाम्रो जीवन जोडिएको छ। हाम्रो भविष्य जोडिएको छ। त्यसैले, यसलाई सफल बनाउने दायित्व हामीसँग छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले के सोच्नु हुँदैन भने, ‘हामीले जे चाहन्छौँ, त्यही गर्छौँ, असफल भयौँ भने हामी हुन्छौँ।’ उहाँहरुले यस्तो सोच्नुभयो भने त्योपनि घातक हुन्छ। त्यसले पार्टी र आन्दोलनलाई घाटा हुन्छ।
पार्टी एकता भएको ६ महिना बितिसक्दापनि सांगठनिक एकता हुन सकेन, एकता प्रक्रिया त रोकिएकै देखियो नि?
कुनै बस्तुगत र जायज कारणले तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता रोकिएको हो भन्न सक्ने स्थितिमा म छैन। त्यसकारण म पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको तर्फबाट आत्मालोचना गर्छु। सांगठनिक एकिकरणको काम जुन तीब्रताका साथ अघि बढाउनुपथ्र्यो, जुन अवधिमा सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो, त्यो नहुनुमा म कुनै व्यक्तिलाई दोष दिन चाहन्नँ। यसमा सम्पूर्णरुपमा सचिवालय जिम्मेवार छ। र, सचिवालयले आत्मालोचना गर्नुपर्छ।
पार्टीका कार्यकर्ताहरुले कुनै कमिटी पाएका छैनन्, लाखौँलाख नेता कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन र कमिटीविहीन हुन पुगेका छन्। यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनु गम्भीर हो। यसलाई हामीले चाँडो भन्दा चाँडो सच्याउनु पर्छ। सांगठनिक एकताको काम नटुङ्ग्याउनु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो। यसलाई हामीले सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन। यसमा सामुहिक जिम्मेवारी लिन तयार छौँ। सामुहिक रुपमा जिम्मेवारी लिँदा कसले बढी जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैले सोच्ने कुरा हो।
सांगठनिक एकतामा भएको ढिलाईप्रति नेताहरु चिन्तित छैनन्?
भेट्नै हुँदैन, कार्यकर्ताहरुले बैठक कहिले हुन्छ? सांगठनिक एकताको काम कहिले सकिन्छ? तपाईंहरुले यस्तो के गर्नुभएको? यस्तो बिजोग पनि गर्ने हो भनिहाल्छन्। सांगठनिक एकताको काम नहुँदा कसैले पनि कमिटी पाएका छैनन्। ६–६ महिनासम्म कसैले जिम्मेवारी नै पाएका छैनन्। यो गर्न मिल्ने कुरा हो?
नोभेम्बरमा मेरो क्युवा जाने कार्यक्रम थियो। त्यहाँको राज्यले भ्रमण र भेटघाटको कार्यक्रम दोस्रो पटक मिलाएको थियो। अघिल्लो पटक पनि पार्टीको बैठकका लागि भनेर त्यहाँ जाने कार्यक्रम रद्द गरेँ। बिहिबार पनि क्युवाका राजदूत आएर भने– ‘महामहिम यतिबेला क्युवामा हुनुपर्ने हो। तर, यहीँ भेट्नुपर्ने स्थिति भयो।’ दोस्रो पटक पनि उनीहरुले प्रस्ताव गरेको मिति अनुसार यहाँ पार्टीको कार्यक्रम मिलान गरेँ। अहिले पनि म ‘सबै कुरा छोड्छु तर सांगठनिक एकताको काम छाड्दिन’ भनेर बसिरहेको छु। समयमै सांगठनिक एकताको काम नहुँदा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ।
सांगठनिक एकतामा भएको ढिलाईबारे ओली–प्रचण्डको भनाई चाहिँ के हुन्छ?
पार्टी एकता भयो। एकताको वैचारिक–राजनीतिक आधार राजनीतिक प्रतिवेदन हो। राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ, तर प्रकाशनमा आउँदैन। राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने होइनरु छिटो गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर, हुन सकेको छैन। पार्टी एकता भएको मिति ९३ जेठ० देखि ३ महिनाभित्र तल्लो तहसम्म एकताको काम सक्ने भन्यौँ। तर, ६ महिनासम्म प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाएका छैनन्। जिल्ला कमिटी एकिकृत भएकै छैनन्। जनवर्गीय संगठनका केन्द्रमा पनि एकता भएको छैन।
यो छुट पाउने कुरा हो? यो सामान्य कुरा हो?
सरकारको कुरा गरौँ। अघि मैले भनेका केही सकरात्मक कामका अतिरिक्त यो सरकारले जुन प्रभाव छोड्ने गरी काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन। यसबारेमा गम्भीर ढंगको आत्मसमीक्षाको आवस्यकता सबैले महसुस गर्नुपर्छ।
मलाई विश्वास छ, अब छिट्टै बैठक बस्छ। बैठक अध्यक्षद्वयकै पहलकदमीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। बैठकपछि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन, सांगठनिक एकिकरणलाई पूर्णता र सरकारको समीक्षा गरी सरकारको कामलाई पूर्णरुपमा प्रभावकारी बनाउने दिशातिर जान्छौँ। त्यो दिशातिर जान जे गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ।
प्रदेश कमिटीको नेतृत्व सम्बन्धी जिम्मेवारीबारे ५ असोजको निर्णय केन्द्रीय सचिवालयमा विवादमा परेको छ। त्यसबारे के हुन्छ?
५ असोजको केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पछिल्लो बैठकले गरिसकेको छ।
माधव नेपालले आफ्नो असहमति स्थायी समितिमा लैजान्छु भन्नुभएको छ। त्यसले पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण निम्त्याउँदैन?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले उठाएको मुख्य कुरा विधि र पद्दति हो, व्यक्तिको सवाल होइन। प्रदेश कमिटी सम्बन्धी निर्णय हामीले स्थायी समितिको बैठकबाट गर्ने भनेका थियौँ। ‘स्थायी समितिबाट नै प्रदेश कमिटी सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ भन्ने निर्णय स्थायी समितिले गरेको थियो। तर निर्णय केन्द्रीय सचिवालयबाट गरियो। हामी को हौँ, स्थायी समितिले गरेको निर्णय काट्नेरु ‘व्यावहारिक आवस्यकता पर्यो र केन्द्रीय सचिवालयबाट निर्णय गर्नुपर्यो’ भन्ने लाग्न सक्छ। तर, पार्टीमा त्यस्तो व्यावहारिक आवस्यकता त सधैँ पर्छ। यसो भन्दैमा हामीले विधि र पद्दतिविपरित जानु हुँदैन।
५ असोजको निर्णय नियोजित थियो वा संयोगमात्र?
नियोजित हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अध्यक्षद्वयले ‘दुई जना (माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ) बैठकमा हुनुहुन्न, यो निर्णय स्थायी समितिबाट गर्ने भनिएको छ, त्यसैले यो निर्णय अहिले नगरौँ’ भन्नुभएको रहेछ।
कसरी त्यो निर्णय भयो त?
छलफल हुँदा केही साथीहरुले ‘आजै निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्नुभएछ। त्यसपछि अध्यक्ष कमरेडहरुले पनि ‘हो त हो, गर्ने भए गरौँ’ भन्ने स्थितिमा पुग्नुभयो। तर, नियोजित रुपमा हाम्रो अनुपस्थितिमा, दुरासयपूर्ण रुपमा त्यो दिन निर्णय गरिएको देखिन्न। त्यसैले, यस विषयमा मेरो भनाई के हो भने, निर्णय गरिँदा विधि र पद्दति उल्लंघन भयो। यसले राम्रो गर्दैन।
विधि र पद्दति कहाँनिर उल्लंघन भयो?
प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीको एकताका लागि हामीले कार्यदल बनायौँ। कार्यदललाई हामीले संयोजनको जिम्मा दिएका हौँ नि। उहाँहरुमात्र बस्ने, अनि आआफ्ना मान्छेको नाम टिप्ने भनेर कार्यदलको जिम्मेवारी दिएका होइनौँ। तर, उहाँहरु आआफूमात्र बस्नुभयो र निर्णय गर्नुभयो। पूर्व एमालेको प्रदेश र जिल्ला कमिटी छ। पूर्व माओवादी केन्द्रको पनि प्रदेश र जिल्ला कमिटी छ। उनीहरुसँग समन्वय गर्ने, उनीहरुको अभिमत लिने र त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर संश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पो थियो त उहाँहरुलाई। तर, पूर्व एमाले वा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीको साथीले ‘यहाँबाट ककसलाई सिफारिस भयो’ भनेर सोध्दा ‘अहिले भन्न हुँदैन’ भन्ने जवाफ दिइयो।
माधव नेपाल र तपाईं विदेश भ्रमणमा गइरहनु हुन्छ, निर्णयका लागि कतिन्जेल कुरेर बस्ने?
यो गलत कुरा हो। ५ असोज भन्दा अगाडिको सचिवालय बैठकमा मैले नै भनेको थिएँ– यतिखेर सांगठनिक एकिकरणको काम मुख्य हो। अरु सबै कामहरुलाई सांगठनिक एकिकरणको कामको मातहत राखौँ र सबै नेताहरुको कार्यक्रमलाई पनि त्यसै अनुरुप संयोजन गरौँ। सरकारले नगरी नहुने कामका लागि प्रधानमन्त्री लाग्नै पर्यो। त्यसबाहेक अरु सबैले सांगठनिक एकताको कामलाई प्राथमिकता दिऊँ। बाहिरका भ्रमणहरु पनि रोकौँ, किनभने सांगठनिक एकताका काम भन्दा विदेश भ्रमण महत्वपूर्ण होइनन् भन्ने प्रस्तावपनि थियो मेरो।
अनि आफै चीन जानुभयो, किन?
पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मेरो चीन जाने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम रोक्नपनि म तयार थिएँ। तर, मैले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि नेताहरुले भन्नुभयो– होइन, अहिले विदेश भ्रमण रोक्न सकिन्न। तपाईंपनि चीन जाँदा हुन्छ। माधव कमरेडपनि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। प्रचण्ड कमरेड पनि इण्डिया जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्न न्यूयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ। सबैजना विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि सचिवालयको बैठक बसौँला। त्यो बैठकले प्रस्ताव तयार गरी स्थायी समितिको बैठकमा पेश गरौँला, अनि निर्णय गरौँला।
वास्तविकता यस्तो हो भने, हामी विदेश जानु कसरी गल्ती भयो र? कतिसम्म भने, ५ असोजका दिन बेलुकी चीनबाट आउँदै थिएँ, तर विहान बैठक बसेर निर्णय गरियो। अर्को कुरा, सचिवालय बैठकलाई निर्णय गर्ने अधिकार थिएन, स्थायी समितिका लागि प्रस्तावमात्र तयार गर्ने अधिकार थियो। तर, सचिवालयले निर्णय नै गरिदियो। तैपनि यसबारेमा समीक्षा गर्दै, आगामी दिनमा यस्ता कुरालाई गम्भीर रुपमा लिने र पहिलेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैले, यसबारेमा म थप चर्चा गर्न चाहन्न।
सांगठनिक एकताको काम लम्बिँदै जाँदा यो विषय झन् जटिल बन्दै जाला नि?
त्यो त हुँदैन। अब जसरी पनि यो काम टुङ्गिन्छ। दुईटा कुरा ठोकुवा गरेर भन्नसक्छु। एक, केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक चाँडै बस्छ र त्यसले सांगठनिक एकिकरणको काम सम्पन्न गर्छ। दुई, सरकारलाई हामी हरहालतमा सफल बनाउँछौँ। त्यसका लागि पार्टीभित्र, सरकारभित्र जे जे गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्छौँ।
यही सरकारलाई सफल बनाउने हो कि, अर्को सरकार बनाएर त्यसलाई सफल बनाउने हो?
यही सरकारलाई सफल बनाउने हो। अर्को सरकारको कल्पना हामीले गरेका छैनौँ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर सफल बनाउने?
यसबारेमा पार्टीमा छलफल भएको छैन। सबैभन्दा पहिले पार्टीमा सरकारबारे समीक्षा हुनुपर्यो। त्यसपछि मात्र कसरी सरकारलाई सफल बनाउने, कसरी थप परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने, कसरी जनताले तत्काल सरकारबाट परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने स्थिति सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्छौँ, त्यसपछि जे जे गर्नुपर्छ, सबै गर्छौँ।
सरकारले थुप्रै महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्यो, त्यो पार्टीको सिफारिस अनुसार नै भएको होला नि?
जे निर्णय र नियुक्ति भएका छन्, त्यो सरकारको तर्फबाट भएको छ। त्यसबारेमा कुनै छलफल पार्टीका निकायमा भएका छैनन्।
त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ त?
सरकारले नै लिन्छ। किनभने, ती निर्णयबारे पार्टीमा कुनै छलफल नै भएको छैन।
-नेपालखबर
