अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानको सेना रेभलुशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)लाई विदेशी आतङ्कवादी सङ्गठन घोषित गरेका छन्।
अमेरिकाले अर्को देशको सेनालाई आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरेको यो पहिलो पटक हो।ह्वाइट हाउसले आईआरजीसीको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी आतङ्कवादी अभियानलाई लागु गर्नु रहेको दाबी गरेको छ।
इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानले पनि मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सेनालाई आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरेर त्यसको प्रत्युत्तर दिएको छ।
रेभलुशनरी गार्ड्सलाई आतङ्कवादी सङ्गठन भनेपछि अब अमेरिकाले खासगरी त्यहाँको व्यापारिक क्षेत्रलाई असर गर्नेगरी इरानमाथि थप प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्नेछ।आईआरजीसीसँग सम्बद्ध थुप्रै संस्थाहरूलाई अमेरिकाले पहिला नै आतङ्कवादीको सङ्ज्ञा दिँदै र मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
के भने राष्ट्रपति ट्रम्पले?
ट्रम्पले आफ्नो कदमले इरानमाथि अहिलेभन्दा बढी दबाव पर्ने बताएका छन्।उनले भने, “यदि आईआरजीसीसँग सम्बन्ध राख्ने हो भने इरानले आतङ्कवादको समर्थन गरिरहेको छ।”
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार इरानमाथिका प्रतिबन्धहरू अबको एक साताभित्र लागु हुनेछन्।अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले जबसम्म इरानले एउटा सामान्य देशजस्तो व्यवहार गर्न सुरु गर्दैन तबसम्म उसमाथि प्रतिबन्ध र दबावको रणनीति जारी रहने बताए।
पोम्पेओले भने, “इरानका नेताहरू क्रान्तिकारी छैनन्। यी सबै नेताहरू अवसरवादी हुन्।”एउटा ट्वीटमा उनले थपेका छन्, “हामीले इरानका जनतालाई उनीहरूले स्वतन्त्रता पाऊन् भन्नका लागि सहयोग गर्नैपर्छ।”
सन् १९७१ मा इरानमा भएको क्रान्तिपछि त्यहाँ रेभोलुशनरी गार्डको गठन भएको थियो। यो इरानका सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीको निर्णय थियो।
तर पेन्टागनका केही अधिकारीहरूले अमेरिकाले इरानको फौजलाई आतङ्कवादी घोषित गरेपछि अमेरिकी फौजको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सेनाका अधिकारीहरूले यसरी आतङ्कवादी भनी घोषणा गर्दा त्यसले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी फौजविरुद्ध हिंसा निम्तिन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
इरानको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो?
अमेरिकाको पछिल्लो घोषणाको प्रतिक्रियामा इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अमेरिकाको सेन्ट्रल कमान्डलाई आतङ्कवादी सङ्गठन भनेको छ।
- मोनिका: अमेरिकी महिला सैनिक जसले इरानको लागि जासुसी गरिन्
- इन्स्टाग्राममार्फत् इरानी विदेशमन्त्रीको किन आयो राजीनामा
इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम आईआरआईएनएका अनुसार विदेशमन्त्री जावेद जरिफले राष्ट्रपति हसन रुहानीलाई त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनका लागि आग्रह गरेका हुन्।
सेन्ट्रल कमान्डले खासगरी अफगानिस्तान, इराक, इरान, पाकिस्तान र सिरियामाथिको वाशिङ्टनको सुरक्षा चासोलाई हेर्छ।
बीबीसीनेपालीबाट
