सरकारले गुठीका जग्गा व्यक्ति वा संस्थाका नाममा ल्याएर आफूखुसी भोगचलन गर्ने नियतले ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएसँगै गुठियारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विधेयक खारेजीको माग गर्दै सडक र सदनबाट विरोध भएको छ । राजधानीमा गुठी संरक्षणकर्मी र स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सदनबाट विरोध जनाइरहेको छ । कांग्रेसले विधेयक खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै सोमबार संघीय संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । पार्टीले विज्ञप्ति नै निकालेर आफ्ना सांसदलाई विधेयकका विरुद्ध आवाज उठाउन निर्देशन गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयक हिन्दू र बौद्ध संस्कृति मास्ने नियतले ल्याइएको गुठी संरक्षणकर्मीको आरोप छ । सरकारले अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित भए राजधानीको पशुपतिनाथ, दाङको स्वर्गद्वारी, जनकपुरको रामजानकी, राजधानीकै नेपाल चर्खा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक, मनोहरा गुठीलगायत देशभरका सयौं गुठीका सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पास हुनेछन् ।
‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्दै गुठी ऐन, २०७५ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक पेस गरेको,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीका तर्फबाट पेस गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साथै ‘विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा गुठी प्राधिकरण, धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिका आफ्नै कोषबाट व्ययभार बेहोरिने र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट तत्कोषमा अनिवार्य रूपमा आर्थिक दायित्व नथपिने हुुँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सृजना हुने देखिँदैन’ भन्ने सर्त समावेश गरेर आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हैसियत कायम गराउन खोजिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई छलफल भइरहेको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई सरोकारवालाहरूले गुठीलाई जग्गा मात्र बुझी, जग्गा उपयोगको पाटो मात्र ध्यानमा राखेर ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लाई २०७४ मंसिर मसान्तसम्म भएका संशोधनसमेत मिलाएर विधेयक तयार पारिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
विधेयकमार्फत गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने भनिए पनि ‘सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने’ र ‘जग्गामा उत्पादकत्व बढाउने’ भन्ने प्रावधान राखेर प्राधिकरण बनाउने कुराले सरकारले गुठी भनेकै जग्गा र जग्गाको उपयोगको विषयलाई मात्र ध्यान दिएको भन्दै गुठी संस्थान अध्यक्ष मीनराज चौधरी विगतमा गुठियारले जे–जस्तो उद्देश्य राखेर गुठीलाई जग्गा दिएको हो, त्यसलाई प्रस्तावनाले नै उल्लंघन गरेको दाबी गर्छन् ।
व्यक्तिलाई जग्गा दिने प्रपञ्च
विधेयकको ५३ नम्बरमा रहेको प्रावधानले गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेको ठूलो हिस्सा व्यक्तिका नाममा दिने नीतिगत बाटो सरकारले खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
संस्थानका अध्यक्ष चौधरी पनि अहिलेको गुठीसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने धारणा राख्छन् । अहिले झन्डै देशभरका गुठीको ४०–४२ प्रतिशत जग्गा मोही, पुजारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको कब्जामा रहेको र दफा ५३ को प्रावधान राखेर विधेयक पास गरिए जग्गा उनीहरूकै नाममा हुने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई गुठीको जग्गा दिलाउन मन्त्रालयलाई यो दबाब दिएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
संस्थानका अनुसार तराईमा ६० हजार बिघा र पहाडमा १ सय ६० हजार रोपनी गुठीअन्तर्गत छ । उक्त जमिनको करिब आधा हिस्सा मोही, पुजारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको कब्जामा रहेको अनुमान गरिएको छ । कब्जा गरिएको जग्गा घर, टहरा र सटर निर्माण गरी व्यक्तिले उपयोग गरिरहेका छन् ।
विधेयकको दफा २३, ५६ र ६४ मा पनि गुठियारले असहमति जनाएका छन् । दफा २३ मा गुठियारको सबै अधिकार प्राधिकरण मातहत आउने र गुठियारको अधिकार समाप्त हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, दफा ५६ मा गुठीको जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको कानुनबमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।
दफा ६४ मा गुठी स्थापना गर्न मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गुठीको स्वायत्तता खोसिने गुठियारहरूको आरोप छ । विधेयकका यी व्यवस्थाले संस्कृतिमाथि प्रहार भएको गुठी संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अधिकारी भने विधेयक धर्मसंस्कृतिविरोधी नभएको दाबी गर्छन् ।
विधेयकबारे सत्तारूढ नेकपाकै सांसद विभाजित छन् । पूर्वएमाले पक्षधरहरू विधेयकको समर्थन र पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षधरहरू विरोधमा छन् ।
सोमबार संसद्मै नेकपा सांसद पम्फा भुसालले विधेयक फिर्ता लिन माग गरिन् ।
यस्तै, बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेकपाका अर्का सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्रै विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारले अघि बढाएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले संविधानको मर्म, भावना, प्रावधान र व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गरेको जनाएको छ । गुठीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक स्विकार्न नसकिने कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
