सरकारले दूरसञ्चार सेवामा कर थप्दै लगेपछि सस्तो मूल्यमा सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्म थप गरिएको छ । कुनै पनि उपभोक्ताले मोबाइल सेवाको उपभोग गर्दा अब २९ प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्नेछ ।
यही साउनदेखि पोस्टपेड सेवाग्राहीले पनि प्रत्येक बिलिङमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि सबै प्रकारका मोबाइल सेवाको कर २९ प्रतिशत भएको हो ।
उपभोक्ताले मोबाइलमा सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २९ रुपयाँ बढी कर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । सय रुपैयाँको रिचार्जमा सुरुमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ ।
त्यस्तै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ । यो वर्ष सरकारले पोस्टपेड मोबाइलमा २ प्रतिशत कर थप गरेको हो । यसबाहेक यो वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार प्रत्येक सिमकार्ड खरिद गर्दा सुरुमा २ प्रतिशत शुल्क पनि लाग्छ ।
मोबाइलबाहेकको इन्टरनेटमा भने १३ प्रतिशत सेवाशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ । सेवाशुल्क लगाउँदा मर्मत शुल्कको आधा रकमलाई मात्र करयोग्य मूल्य मानिने व्यवस्था छ ।
