कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाणित कागजातसहित दाबी गरेको एक साताभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बिमा मापदण्डमा तोकिए पनि बिमा कम्पनीहरुले बिमाको दाबी तथा भुक्तानी बन्द गरेका छन ।
बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा मा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त नभएसम्म दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने बहाना बनाउँदै भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको पीडितहरूले बताएका छन ।
सरकारले सामूहिक बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमामा भने सरकारले शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अनुदानमा सञ्चालित कृषि बिमा र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पनि अनुदान दिँदै आएको छ । तर, ती बिमामा भने अनुदान रकम प्राप्त नभए पनि कम्पनीहरूले बिमा दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । बिमा पोलिसी बिक्री गरिसकेपछि सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा विज्ञहरु बताउँछन् ।
अनुदान रकम पाउनु–नपाउनु बिमितसँग सम्बन्धित विषय नभएको र यो सरकार र बिमा समितिसँग सम्बन्धित विषय भएको बिमा विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यसैले कम्पनीहरूले कुनै पनि बहानामा कोरोना बिमाको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने देखिन्छ । सात दिनमा भुक्तानी गर्छौं भन्ने बिमा कम्पनीहरुले अनुदान रकम कुराउनु भनेको बिमितलाई झुक्याउनु मात्र भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि अनुदान रकम आउन केही समय लाग्ने भए पनि दाबी भुक्तानी भने समयमै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूले हामीलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउँछन् । सोही आधारमा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग अनुदान रकम माग गर्छौँ’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई अनुदान रकम प्रदान गर्नेछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले समितिले कोरोना बिमा पुललाई रकम भुक्तानी गर्ने बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
साढे ५ हजार दाबीको भएन भुक्तानी
बिमा कम्पनीहरूमा परेका ५ हजार ३ सय ६१ वटा कोरोना दाबीको भुक्तानी हुन सकेको छैन । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले सो संख्याको दाबीबापत ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
गत बुधबारसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ लाख ४५ हजार ५ सय ७० वटा कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेका छन् । जसबापत कम्पनीहरूले ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरिसकेका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरूले ८७ वटा निःशुल्क अनुदान बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् । सो अवधिसम्ममा कम्पनीहरूले ८ सय १७ वटा दाबीबापत ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
