जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने सरकारी निर्णयको ऊर्जा उद्यमीहरूले स्वागत गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर हटाउने निर्णय गरेको हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले समेत निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) सँग आबद्ध र अन्य ऊर्जा उद्यमीले हाल झन्डै तीन हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता झन्डै ६ हजार मेगावाट छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले समेत झन्डै एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।
तीमध्ये केही आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सकिँदै छ । सुरुङ निर्माण हुने आयोजनामा कमै मात्रामा उक्त पाता प्रयोग हुने भए पनि केही आयोजनामा भने बाँधस्थलबाट विद्युत्–गृहमा पानी ल्याउनका लागि फलाम तथा स्टिलको पाताबाट निर्माण गरिएको पाइप प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘हामीले बजेटको तयारीको क्रमदेखि नै जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने स्टिल पातामा कुनै शुल्क नलगाउन र ५० लाख रुपैयाँ छुट दिन माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘बजेटमा ती विषय नसमेटिएको भए पनि केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाम्रो माग सुनुवाइ गरेको छ ।’ उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा उद्यमीलाई केही मात्रामा भए पनि राहत दिएको बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टिल पातामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो । यस्तै एक प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई चार प्रतिशतले बढाएर पाँच प्रतिशत बनाएको थियो ।
