बागलुङ नगरपालिका–३ किनारा टोलका एक व्यक्ति कोरोना संक्रमणपछि होम आइसोलेसनमा बसेको चौथो साता पुग्यो । उनमा कुनै प्रकारको स्वास्थ्य समस्या छैन । उनीजस्तै २८ दिनदेखि अस्पताल र होम आइसोलेसनमा रहेका बागलुङका १० स्थानीय तहमा १ सय २ जना र बागलुङ नगरपालिकाका ६७ जनामा मध्ये धेरैलाई कोरोनाको कुनै लक्षण छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका,स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय सरकारको नियमअनुसार उनीहरू १४ दिनमै ‘डिस्चार्ज’ भइसक्नुपर्ने हो । तर जिल्लामा लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरू २८ दिन बित्दा पनि आइसोलेसनमै ‘कैद’ छन् ।
कात्तिक २६ गते नै मुख्यमन्त्री गुरुङले गरेका थिए निर्णय
कारण हो– गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु ।कात्तिक २६ गते नै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीसीएमसी) बैठकले कोभिड–१९ संक्रमितहरूलाई १४ दिनभित्र कुनै लक्षण नदेखिए विनापरीक्षण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई दैनिक गतिविधिमा संलग्न हुन दिने निर्णय गरेको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । चलानी नम्बर ३८९ रहेको पत्र जिल्लामा पनि आइसकेको छ ।
तर निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धौलागिरि अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पालिकाका स्वास्थ्य शाखा मूकदर्शक बनेर बसेका छन् । पत्रबारे अनभिज्ञता दर्साउने उनीहरूले संघीय सरकारले नै लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई १४ दिनपछि डिस्चार्ज गर्नुपर्ने नियम बनाइसक्दा आफ्नो प्रदेश सरकारसँग सोधीखोजीसम्म गरेनन् ।
कात्तिक २७ गते नै परिपत्र गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री पुनको दाबी
प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले १४ दिन पुगेका कोरोना संक्रमितलाई कुनै लक्षण नदेखिए दैनिक गतिविधिमा फर्कन दिन भनी सबै जिल्लाका सम्बन्धित निकायहरूलाई कात्तिक २७ गते नै परिपत्र गरिएको बताइन् । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोरोनासम्बन्धी पुरानो निर्णय सच्याएर सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा परिपत्र गरिसकेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
धौलागिरि अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासनले भने प्रदेश सरकारबाट आएको पत्रबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
धौलागिरि अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा शैलेन्द्र बी पोखरेलले मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएकाले पुरानै नियम पालना गरेको बताए । ‘हामीलाई लिखित रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुरानै नियम ‘फलो’ गरेका छौँ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपाने पनि प्रदेश सरकारबाट कुनै निर्णय नआएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारबाट कोरोनासम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय नआउँदा लक्षण नभएका कोरोना संक्रमित धेरै दिन आइसोलेसनमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पेसा–व्यवसाय गर्ने र रोजीरोटी गरेर खाने वर्गलाई असर पारेको छ ।’
१२ दिनसम्म कहाँ हरायो प्रदेश सरकारको पत्र ?
२६ गते नै निर्णय भएको पत्र यत्तिका दिन कहाँ हरायो त ? सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूले अनभिज्ञता दर्साएझैं पत्र आउनै ढिला भएको हो त ? क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक एवम् प्रवक्ता विनोदविन्दु शर्मा निर्णयबारे प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पनि परिपत्र हुने भएकाले जिल्लामा आई नै पुगेन भन्नु गलत भएको बताउँछन् । २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाएपछि मंसिर ४ गते आफूले फेरि पत्र पठाएको उनले दाबी गरेका छन् ।
‘माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले होम आइसोलेसन वा अस्पतालमा रहेका लक्षणविहीन संक्रमितलाई १४ दिनपछि दैनिक गतिविधिमा संलग्न हुन दिने गरी गरेको निर्णय परिपालना नभएको पाइएपछि मंसिर ४ गते इमेलमार्फत सम्बद्ध स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइएको छ,’ शर्माले भने ।
आइतबार दिउँसो ३ बजे बल्ल ‘मेल’मा झ¥यो पत्र
क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले मंसिर ४ गते गरेको परिपत्र बागलुङका स्वास्थ्य संस्था र सरोकारवाला कार्यालयहरूमा आइतबार दिउँसो ३ बजे मात्र मेलमा देखियो । पाँच दिनअघिको परिपत्रबारे नयाँ विश्व डटकमले खोजीनिती गर्न थालेपछि मात्र सम्बद्ध निकायले पनि चासो देखाएका हुन् ।
यसबारे प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनसँग समेत जवाफदेहिता माग्न थालिएपछि प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे बुझ्न दबाब परेको थियो ।
त्यसैको परिणाम आइतबार दिउँसो ३ बजे पत्र आएपछि अस्पताल र होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यसबारे जानकारी पाएका थिए । उक्त पत्रपछि लक्षण नदेखिए पनि लामो समयदेखि अस्पताल र होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू आफूले भोगेका सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असरबाट मुक्त भएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘तर, यस्तो बेथिति र गैरजिम्मेवारीका कारण हामीले बेहार्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ?’
सरोकारवालाको खेलाँचीले संक्रमित मर्कामा
प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मानसिक तनाब झेल्नुपरेको लामो समय आइसोलेसनमा बसेकाहरूले बताएका छन् । ‘हामीलाई कैदीजस्तै गरी घरमै बस्नू भनिएको छ,’ एक पीडितले भने, ‘प्रदेशले कुनै लक्षण नभए १४ दिनपछि दैनिक क्रियाकलापमा फर्कन भनिए पनि हामीलाई त्यस्तो गर्न दिइएन, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ र ?’
अहिले बागलुङका १० स्थानीय तहमा १ सय २ जना होम आइसोलेसनमा छन् । बागलुङ नगरपालिकामा मात्र ६७ जना आइसोलेसनमा छन् । लामो समय आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकैले बागलुङ नगर क्षेत्रमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका थुप्रै व्यक्तिले स्वाब परीक्षण गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
