सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरसविरुद्धको १० लाख डोज भन्दा बढी खोप खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांक अनुसार साउनको पहिलो साता कोभिसिल्डको १० लाख ७९ मात्रा खोपको म्याद गुज्रिदैछ ।
सरकारले कोभ्याक्स सुविधामार्फत मंसिरमा १८ लाख ७१ हजार र पुसमा १८ लाख ७० हजार कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गरेको थियो । समयमा लगाउन नसक्दा सोही खोपमध्येको १० लाख भन्दा बढी खोप म्याद गुज्रिएर खेर जान लागेको हो ।
ती खोपको अवधि अब करिब १५ दिन भए पनि खोप अभियान सुस्त भएकाले धेरैजसो खोप प्रयोगमा नआउने आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
साउनको पहिलो हप्तासम्म ती खोप प्रयोग गरिसक्न दैनिक ७१ हजार २६६ जनाले खोप लगाउनुपर्छ । जबकि अहिले कोभिसिल्ड खोप लगाउनेको दैनिक संख्या दुईदेखि तीन हजारसम्म मात्र छ ।
हाल देशका अधिकांश क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको खोप स्थानीय तहमार्फत लगाइएको छ । धेरैले पहिलो र दोस्रो चरणको खोप लगाएको र बुस्टरमा कोभिशिल्ड भन्दा अन्य खोप नै रोजाइमा रहेकाले यसको खपत हुन नसकेको हो ।
हाल अधिकांश मानिसले बुस्टर डोजका रुपमा फाइजर खोप लगाइरहेका छन् । वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाका अनुसार हालसम्म १८ बर्षभन्दा माथिका ३२ प्रतिशत मानिसले बुस्टर डोज पाएका छन् ।
‘एस्ट्राजेनिका खोप म्याद कम भएकाले त्यसको बढी खपत गरेका थियौं । पछि कोरोनाको संक्रमण कम भएसँगै खोप लगाउने मानिसको संख्या पनि कम भयो ।
विभागको तथ्यांक अनुसार मोडेर्नाको पनि ६७ हजार वटा खोप अर्थात ६ हजार ७०० भाइल खोप पनि खेर गएको छ । धेरै स्थानीय तहबाट विवरण आउन बाँकी भएकाले खेर गएको मोडेर्ना खोपको संख्या अझै बढ्न सक्ने थापा बताउँछन् ।
‘मोडेर्ना खोपको म्याद दुई महिनाको मात्रै थियो । सकेसम्म ल्याएर प्रयोग गर्ने योजनामा जोखिम मोलेर नै ल्याएका हौं । विभिन्न कारण उक्त खोप खपत गर्न सकेनौं’, थापाले भने ।
स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले पालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी अरु कार्यक्रम ओझेलमा परेकाले अहिले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने बताउने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हालसम्म आएका मोडेर्ना तथा कोभिसिल्डको खोप अनुदानमा आएको हो । अनुदानमा आए पनि खोप व्यवस्थापनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च भइरहेको छ । अनुदानमा दिएको खोप व्यक्तिको पहुँचान पुर्याउनका लागि ढुवानी, खोप चिस्यानलगायतमा राज्यको लगानी छ ।
‘एक–दुई महिनामै म्याद सकिने खालका खोपलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कराडौं रकम खेर गएको छ । खोप खेर जानुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी नै हो । यो सामान्य कुरा होइन । १० लाख खोप खेर जानु भनेको ठूलो लापरबाही हो’ ती कर्मचारी भन्छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा। रुद्र मरासिनी भने सर्वसाधारणले खोप लगाउन नआउँदा खेर जाने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
‘कोही मानिस केन्द्रमा खोप लगाउन आउँदैन । समयमा खोप नलगाएपछि खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ’, डा. मरासिनीले भने, ‘खोप ल्याएन भने ल्याउन सकेन भनेर विरोध हुन्छ । खोप ल्याएको अवस्थामा खेर जान्छ ।’
खोपको सदुपयोग गर्नमा विभागका नेतृत्वले कुनै गम्भीरता नदेखाएको जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।
म्याद सकिन लागेको भए घरघरमा पुगेर पनि खोप लगाउनुपर्ने डा. मरासिनी बताउँछन् । सरकारसँग केन्द्रीय भण्डारण केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय खोप केन्द्रसम्म ८५ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप भण्डारण रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ ।
जसमा कोभिशिल्ड १० लाख ८९ हजार, भेरोसेल ४४ लाख, फाइजर ७ लाख ३५ हजार ९युवा०, जोन्सन एण्ढ जोन्सन १ लाख ७७ हजार, २३ लाख ४० हजार मात्रा (बालबालिको लागि) खोप भण्डारण गरिएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १२ वर्षमाथिकाले ९९.१ प्रतिशतले एक मात्रा, ८७.४ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा र ३२ प्रतिशतले अतिरिक्त खोप (बुस्टर डोज) लगाएका छन् ।
