दुई साता बित्दा पनि अस्पताल र होम आइसोलेसनमा बसिरहन बाध्य भएका लक्षणविहीन संक्रमितहरू प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै पुरानै दैनिकीमा फर्किएका छन् ।
नयाँ विश्व डटकमले १४ दिन आइसोलेसनमा बिताएका लक्षणविहीन संक्रमितलाई ‘डिस्चार्ज’ गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको बारे समाचार प्रकाशन गरेपछि उनीहरूलाई छाड्न दबाब परेको हो ।
बागलुङ नगरपालिकाको ३० जना होम आइसोलेसनमा बसेका डिस्चार्ज
यसअघि चार साता बित्दा पनि यस्ता संक्रमितहरू आइसोलेसनमै ‘कैद’ हुन बाध्य भएका थिए । धौलागिरि अस्पतालबाट लक्षण नदेखिएका आठ संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थ गौतमले नयाँ विश्वलाई बताए ।
सोमबारसम्म बागलुङ नगरपालिकमा होम आइसोलेसनमा बसेका ३० जनालाई बाहिर निस्कन दिइएको नगर स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील पौडेलले जानकारी दिए । ‘११ गते थप १८ जना रिलिज हुँदै छन्, लक्षण नदेखिएकाहरू,’ उनले भने ।
एक जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा प्रदेशको ८ हजार खर्च
जिल्लाका १० स्थानीय तहमा १ सय २ जना आइसोलेसनमा बसेका थिए। यसले राज्यको पनि धेरै खर्च जोगाएको पौडेलले बताए । एक जना व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा ८ हजार खर्च लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसमा पीसीआर खर्च, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता, यातायात, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, ल्याब खर्च, ल्याबमा काम गर्ने प्राविधिकको जोखिम भत्ता र रिपोर्टिङ खर्च पर्छ ।
यसै गरी स्थानीय पालिकाहरूको प्री–आइसोलेसनको खर्च, होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको पीसीआर गर्दा लाग्ने स्वास्थ्य सामग्री खर्च, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता, यातायात खर्च र सञ्चार खर्च पनि छ ।
एक जना व्यक्तिको स्वाब लिएको ८ हजार खर्च हुने गण्डकी प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्देशक सपना सुवेदीले नयाँ विश्वलाई बताइन् । प्रदेशको ८ हजार हो तर स्थानीय पालिकाको खर्च अलग्गै लागेको छ सुवेदीले भनिन् ।
स्वाब लिन चाहिने प्राविधिक सामानको मूल्य २ हजार
स्वाब लिनको लागि चाहिने प्राविधिक सामानको मात्र अहिले १५ सयदेखि २ हजारसम्म खर्च हुन्छ अहिले अलि खर्च कम भएको छ सामानको मूल्य घटेर अरु खर्च बाहेक शुक्राराज टपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा सागर राजभण्डारीले बताए ।
यसकै कारण होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको बसाइ अवधि लम्बिँदा राज्यको लगभग १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने नागरिक समाजका सदस्य अधिवक्ता राम शर्माले बताए ।
‘बागलुङमा पीसीआर मेसिन नहुँदा संक्रमितहरूले लामो समयसम्म रिपोर्ट नपाएर हैरानी खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर १४ दिनपछि लक्षण नदेखिएकाहरू आइसोलेसनमा बस्न नपर्ने प्रदेश सरकारको पत्र बागलुङ आइपुग्न १२ दिन लाग्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो ।
प्रदेशको पत्र स्थानीय पालिकामा पुग्न २४ घण्टा लाग्यो
होम आइसोलेसनमा बसेकालाई समयमै रिलिज नगर्दा राज्यको ठूलो धनराशि त्यसै गएको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’कात्तिक २६ गते नै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र पीसीसीएमसी बैठकले कोभिड–१९ संक्रमितहरूलाई १४ दिनभित्र कुनै लक्षण नदेखिए विनापरीक्षण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई दैनिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर उक्त पत्र जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङमा ७ गते आइतबार दिउँसो ३ बजे मात्र आइपुगेको हो । जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाका सबै पालिकाका स्वास्थ्य शाखालाई ८ गते सोमबार २ बजे परिपत्र गरेको जनस्वाथ्य कार्यालयप्रमुख सुरज गुरौले नयाँविश्वलाई जानकारी दिए ।
आइतबार दिउँसो ३ बजे पत्र आए पनि अस्पताल र होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले समयमै जानकारी पाएनन् । जनस्वास्थ्य कार्यालयले त्यसको परिपत्र सोमबार दिउँसो २ बजे मात्र सबै पालिकाका स्वास्थ्य शाखालाई पठाएको थियो ।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक एवम् प्रवक्ता विनोदविन्दु शर्मा निर्णयबारे प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पनि परिपत्र हुने भएकाले जिल्लामा आई नै पुगेन भन्नु गलत भएको बताउँछन् ।
२६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाएपछि मंसिर ४ गते आफूले फेरि पत्र पठाएको उनले दाबी गरेका छन् । तर उक्त पत्र पठाउन शर्माले नै ढिलाइ गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यस विषयमा पटकपटक नयाँ विश्वले खोजीनीति गर्दासमेत निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धौलागिरि अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पालिकाका स्वास्थ्य शाखा मूकदर्शक बनेर बसेका थिए ।
पत्रबारे अनभिज्ञता दर्साउने उनीहरूले संघीय सरकारले नै लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई १४ दिनपछि डिस्चार्ज गर्नुपर्ने नियम बनाइसक्दा आफ्नो प्रदेश सरकारसँग सोधीखोजीसम्म गरेनन् ।
पेसा–व्यवसाय गर्ने र रोजीरोटी गरेर खानुपर्ने वर्गलाई असर
प्रदेश सरकारको निर्णय समयमै नआउँदा लक्षण नभएका कोरोना संक्रमित धेरै दिन आइसोलेसनमा बस्नुपरेको थियो । यसले पेसा–व्यवसाय गर्ने र रोजीरोटी गरेर खानुपर्ने वर्गलाई असर पारेको थियो ।
यसबारे प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनसँग समेत जवाफदेहिता माग्न थालिएपछि प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे बुझ्न दबाब परेको थियो ।
आइतबार दिउँसो ३ बजे पत्र आए पनि अस्पताल र होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले समयमै जानकारी पाएनन् । जनस्वास्थ्य कार्यालयले त्यसको परिपत्र सोमबार दिउँसो २ बजे मात्र सबै पालिकाका स्वास्थ्य शाखालाई पठाएको थियो ।
यस्तो गम्भीर विषयमा समेत जनस्वास्थ्य कार्यालयले संवेदनशीलता नदेखाउँदा आइसोलेसनमा बसेकाहरूले ठूलो हैरानी खेप्नुपरेको छ । उनीहरू भन्छन्, ‘यस्तो बेथिति र गैरजिम्मेवारीका कारण हामीले बेहोर्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ?’
याे पनि पढ्नुहाेस् :
