सरकारी काममा कतिसम्म ढिलासुस्ती र हेलचेक्य्राइँ हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण भएको छ गण्डकी प्रदेशले कोरोनासम्बन्धमा हालै गरेको एउटा निर्णय ।
मुख्यमन्त्रीसहितको बैठकले आइसोलेसनमा १४ दिन कटाएका लक्षणविहीन संक्रमितलाई बिना पीसीआर परीक्षण डिस्चार्ज गर्ने भनी कात्तिक २६ गते गरेको निर्णय स्थानीय तहसम्म पुग्न १३ दिनसम्म लागेको छ ।
यो भनेको सामान्य अवस्थामा एउटा संक्रमित निको भइसक्ने अवधि हो । तर, बेलैमा निर्णय ‘सर्कुलर’ नहँुदा परिवार र समाजलाई जोगाउन आइसोलेसनमा ‘कैद’ बसेकाहरू निको भइसकेपछि पनि उसै गरी छटपटिइरहन बाध्य भए । यसले उनीहरूको पेसागत र व्यावसायिक जीवनसमेत प्रभावित भएको छ ।
पत्र स्थानीय पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा पुग्ने २४ घण्टा लाग्यो
प्रदेश सरकारको निर्णय बागलुङका सरोकारवाला कार्यालयहरूको मेलमा मंसिर ७ गते दिउँसो ३ बजे बल्ल झर्यो । अनि, जिल्ला आइसकेपछि पनि उस्तै ढिलाइ ।
तयारी अवस्थामा रहेको निर्णय एक ‘क्लिक’का भरमा पठाइन सकिने भए पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि एक दिनपछि मंसिर ८ गते ३ बजेमात्र पालिकाहरूमा पठायो ।
यस्तै ढिलासुस्ती र पर्याप्त सूचनाको अभावमा गलकोट नगरपालिकामा ‘होम आइसोलेसन’ अवधि कटाइसकेका लक्षणविहीन ९ संक्रमित अझै आइसोलेसनमा छन् ।
उनीहरू आइसोलेनसनमुक्त हुन नसक्नुमा कोरोनासम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठन,स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय सरकारका पछिल्ला निर्देशनबारे कोभिडसँग सरोकारवाला स्थानीय निकायहरुमा समयमै नपुग्नु पनि अर्को कारण हो ।
मंसिर ९ गते मात्र बागलुङ नगरक्षेत्रको होम आइसोलेसममा बसेका ३० जना डिस्चार्ज
जबकि नयाँ विश्व डटकमले ७ गते प्रदेश सरकारको निर्णय बागलुङ आउन १२ दिन लागेको समाचार छापेपछि बागलुङ नगरपालिकाभित्र २९ दिनसम्म होम आइसोलेसनमा बसेका ३० जना मंसिर ९ गते मात्र काममा फर्कन पाएका नगर स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील पौडेलले जानकारी दिए । ‘११ गते थप १८ जना रिलिज हुँदै छन्, लक्षण नदेखिएकाहरू,’ उनले भने ।
यसअघि चार साता बित्दा पनि यस्ता संक्रमितहरू आइसोलेसनमै ‘कैद’ हुन बाध्य भएका थिए । धौलागिरि अस्पतालबाट लक्षण नदेखिएका आठ संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थ गौतमले नयाँ विश्वलाई बताए ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले मन्त्रालयबाट पत्र आउनै ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताए । ‘मंसिर ७ गते स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट पत्र आएपछि मंसिर ८ गते जिल्लाका स्थानीय तहलाई पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘१४ दिन पुगेका केहीबाहेक अन्य दैनिक काममा फर्किनुभएको छ ।’
१४ दिन आइसोलेसनमा बिताएका लक्षणविहीन संक्रमितलाई ‘डिस्चार्ज’ गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको गम्भिर निर्णय पठाउन जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा पठाउन २४ घण्टा किन ढिलो गर्यो वानपा २ का होम आइसोलेसनमा बसेका व्यवसायीले प्रश्न गरे ?
कोभिड संकट व्यवस्थापनका जिल्ला प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ अझै आएन पत्र
जिल्लामा कोभिड–१९ उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी त अझै आफूसम्म प्रदेश सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा आइनसकेको बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयबाट यस प्रकारको निर्णय कहिले भएको हो रु,’ प्रजिअ सुरेश न्यौपानेले भने, ‘कोभिड–१९ सम्बन्धी निर्णय जिल्ला प्रमुख भएको हिसाबले मसँग पनि आउनुपर्ने होला तर, अझै आएको छैन, तिहारका कारणले होला ।’
जिल्लामा अहिले ४६ जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । तीमध्ये गलकोट नगरपालिकाका ९ जनाको १४ दिन कटिसकेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका कोभिड फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेले उनीहरूले पीसीआर रिपोर्ट नआएसम्म दैनिक गतिविधिमा नफर्कने बताएको दाबी गरे ।
‘स्वाब पठाइसकिएको छ, रिपोर्ट आएपछि उनीहरूलाई दैनिक गतिविधिमा फर्काइनेछ,’ उनले भने। १४ दिन पूरा गरेका लक्षणविहीन संक्रमितलाई ‘डिस्चार्ज’ नगर्दा उनीहरूको रेखदेख र पुनः पीसीआर परीक्षणका नाममा सरकारको व्ययभारसमेत बढेको छ ।
मन्त्रालय र स्वास्थ्य कार्यालयको गैरजिम्मेवारी
निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण चार सातासम्म आइसोलेसनमा बसेकाहरूले मानसिक तनाब झेल्नुप¥यो । लामो समय आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने तनाबले कोरोनाको लक्षण देखिएका थुप्रै व्यक्तिले स्वाब दिनै आनाकानी गरिरहेका छन् ।
यसरी ढिलाइ हुनुमा मुख्य गरी प्रदेश मन्त्रालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन् । यसबारे प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले चासो देखाएकी छन् ।
उनले मन्त्रालयको निर्णय जिल्ला नपुग्नु र ढिलाइ हुनुमा कसको कमजोरी हो भन्दै खोजी गरिएको जनाएकी छन् ।जिल्लाको १० वटा स्थानीय तहमा १ सय २ जना होम आइसोलेसनमा थिए ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
