प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै देशमा राजनीतिक संकट चुलिएको छ । सत्तारूढ नेकपा स्पष्ट देखिने गरी दुई चिरा बनेको छ । राजनीतिक वृत्तमा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । सरकारी कदमको वैधतालाई लिएर अदालतमा बहस जारी छ । प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् पुनःस्थापना माग्दै आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका छन् ।
सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक अधिकार नै नभएको भन्दै संसद् अझै जीवित रहेको तर्क पनि उठिरहेका छन् । सरकारी कदमको संवैधानिक आधार, अदालती बहस र अबको राजनीतिक परिदृश्यबारे पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग विमल खड्काले गर्नुभएकाे कुराकानी :
०००
अहिलेको प्रधानमन्त्री बहुमतवाला संसदीय दलको नेता, दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री होइन । उहाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो । यो धाराबमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले यो संसद् पनि पाँच वर्षसम्मै जीवित छ ।
राष्ट्रपतिले भर्खरै गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक आधार कस्तो छ ?
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुईवटा धारा उल्लेख गरेर संसद् विघटन गर्नुभएको छ– धारा ७२ को १ र ७ तथा धारा ८५ । धारा ८५ अनुसार संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको अवस्थामा यसको कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ ।
५ वर्षअघि विघटन हुन सक्नेबारे धारा ७२ को (७) ले चारवटा अवस्था परिकल्पना गरेको छ । पहिलो, सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत भएको कुनै दलले निर्वाचन जित्यो भने उक्त दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइने भनिएको छ । त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।
यसअघि तीनपटक संसद् विघटन हुँदा अस्थिरता निम्तियो भनेरै संविधानको धारा ७२ को १ ले बहुमतवाला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतप्राप्त प्रतिनिधिसभा नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको दललाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । त्यसरी बनाइएको व्यक्तिले ३० दिनभित्र सांसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुरक्षित हुने गरी दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने, २ वर्षमा प्रस्ताव लगेको भए थप एक वर्ष उसमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्री बहुमतवाला संसदीय दलको नेता, दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री होइन । उहाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो । यो धाराबमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले यो संसद् पनि पाँच वर्षसम्मै जीवित छ ।
अहिले राष्ट्रपतिको कार्यशैलीप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उहाँले गरेका निर्णय राष्ट्रको हितविपरीत छन् । सरकारले सिफारिस गरे पनि संविधानको रक्षक र पालकले दूरगामी महत्त्वको विषय छ कि छैन भनी सल्लाह लिएर यस्तो निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।
यही प्रतिनिधिसभा फेरि निरन्तर होला ?
अहिलेको संविधानमा दुई प्रकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक डाक्ने व्यवस्था छ । पहिलो, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले डाक्ने । अर्को, २५ प्रतिशत प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विशेष अधिवेशन माग गरेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक डाक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत सांसदले अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपतिसँग माग गरे उहाँले बैठक बोलाउनै पर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे त्यसको १५ दिनभित्र सभामुखले पनि बैठक डाक्न पाउने व्यवस्था छ । धारा ८५, १०० र ७६ लाई एकै ठाउँ राख्दा अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दाको बेहोरामा ‘संसद्को आधारभूत मूल्यमान्यता तथा हाम्रो र आफ्नै संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम’ भन्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्दा इन्डिया, इङ्ल्यान्डमा ‘डे’ वान प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले भंग गर्न सक्ने, डे‘वान’ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भन्ने छ । तर हामीले संविधानमै डे‘वान’ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था राखिकेपछि अरू कुराकै अर्थै छैन । हामीकहाँ लिखित संविधान हो ।
संविधानसभाले बनाएको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यहीअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । विभिन्नपटक संसद् विघटन भएपछि संसद् विघटन गर्न नपाउने गरी संविधान बनाउने अनि अहिले त्यसैलाई मान्दिनँ भन्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले राति सुतेकै भरमा बिहान संविधान परिवर्तन गर्छु भन्न मिल्छ ? संविधान अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुख भएपछि संसद् जीवित हुन्छ । अर्को संसद् नआएसम्म उनीहरूको पद जाँदैन । अदालतले पुनःस्थापित भएन भनेको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थापित हुन सक्छ । त्यो अहिलेका सांसदहरूमाथि भर पर्छ । उनीहरूले जनतालाई अपिल गरेर सडकमा ल्याउन सके भने सभामुखले बैठक डाक्न सक्छ । त्यसपछि कानुनी लाइनमा जान्छ । हामीकहाँ अदालतले पनि विघटनको पक्षमा निर्णय गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित भएर संविधानका विभिन्न धारा संशोधन गरेको इतिहास छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रबाटै काम गर्न नदिइएकाले यस्तो कदम चालेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि ?
सरकार, पार्टी र संसदीय दलबीचको भूमिका के हुन्छ भन्ने नै प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभएन । यी तीनैबीचको समन्वयात्मक दृष्टिकोणलाई अगाडि लैजाने हो । तर यहाँ त संसदीय दल अनि पार्टीकै कुरा नमान्ने देखियो । म सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँ भनेर हुँदैन ।
हाम्रोमा प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई चुन्ने हो । जुन एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेता ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो संसदीय दलभित्रै आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुपथ्र्यो । म अहिले पनि संसदीय दलमा बहुमतमा छु अथवा संसद्मा विश्वासको मत ल्याउन सक्ने ठाउँमा छु भन्ने पुष्टि गर्नुपथ्र्यो । संसदीय दलको बैठक राखेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपथ्र्यो । संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई छल्न पाउँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ । अब के होला ?
अदालतको सम्बन्धित इजलासलाई यसमा विवेकको अधिकार दिइएको छ । अन्तरिम आदेश नदिएकै कारणले यो संवैधानिक भयो वा भएन भन्ने हुँदैन । अहिले पब्लिक इन्ट्रेस्टले गर्दा १२ वटा रिट दायर भएका छन् । त्यो रिटमा कतिपयले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको कुरा हो भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले संवैधानिक इजलासमा लगिएको हो । शुक्रबार पेसी तोकिनेछ ।
अहिलेको यो इस्यु संवैधानिक इजलासमा लैजानुपर्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले पनि हेर्न सक्थ्यो । अब त्यहाँ रिटमा संवैधानिक भनी जनाइएको हुँदा त्यहाँका न्यायाधीशले किन विवादित विषयमा बोलिहाल्ने भनेर पठाएका हुन् ।
सरकार एकलौटी रूपले चल्न नसकोस् भनेर सभामुख, उपसभामुख, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रतिपक्ष दलको सहमतिमा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । अहिले जुन अध्यादेश आएको छ त्यो संविधानको मूल भावनाविपरीत छ । अध्यादेशले कोरमका बारेमा पनि अस्पष्ट हुने गरी लेखेको छ । अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित नभए कोरम नै नपुग्ने भन्ने थियो । अहिले संशोधन गरेर अध्यक्ष र बहुमत सदस्य भनिएको छ । त्यो भनेको अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर अहिले तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको फैसला अन्तिम हुने हुँदा सरकारकै पक्षमा फैसला आए त्यसपछिको परिदृश्य के होला ?
सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर र बदर गर्ने काम अदालतले गर्छ । अदालतका फैसला ठिक छन् कि बेठिक छन् भनेर नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि छ । त्यो हो संसद् । सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक नभए महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छ ।
भोलि नयाँ संसद् आइसकेपछि अथवा वर्तमान संसद् पनि पुनःस्थापित हुन सक्छ । कसरी भने, जस्तो– ०५८, ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन गर्छु भन्नुभयो । अदालतमा मुद्दा प¥यो ।
अदालतले सदर पनि ग¥यो । त्यसपछि मुलुकमा आन्दोलन भयो । त्यस बेला गिरिजाले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाइराख्नुभयो । अरूले विश्वास गरेका थिएनन् । तर चुनाव हुन नसक्ने स्थिति भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरेर शासन सुरु गर्नुभयो ।
चुनाव गर्ने घोषणा गर्नुभयो । तर चुनाव हुन नसकेपछि चित्रलेखा यादवको नेतृत्वमा सडकमै विघटित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । पछि पुनःस्थापित गरियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुख भएपछि संसद् जीवित हुन्छ । अर्को संसद् नआएसम्म उनीहरूको पद जाँदैन । अदालतले पुनःस्थापित भएन भनेको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थापित हुन सक्छ । त्यो अहिलेका सांसदहरूमाथि भर पर्छ । उनीहरूले जनतालाई अपिल गरेर सडकमा ल्याउन सके भने सभामुखले बैठक डाक्न सक्छ । त्यसपछि कानुनी लाइनमा जान्छ । हामीकहाँ अदालतले पनि विघटनको पक्षमा निर्णय गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित भएर संविधानका विभिन्न धारा संशोधन गरेको इतिहास छ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे अहिले चलिरहेको विवादले कस्तो अर्थ राख्छ ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा छल्ने उद्देश्यले विघटन गरेको भए समयको कुरा कुन अघि, कुन पछि भन्नेले प्रभाव पार्दैन ।
किनभने त्यो प्रतिनिधिसभा छल्ने उद्देश्यले नै गरिएको हो । अहिले सवाल के उठेको छ भने ९० बढी सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको स्थिति छ । यता प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो निर्णय हेर्दा समयको महत्त्व पनि हुँदैन ।
सरकारले भर्खरै संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामी जहिले पनि एउटा संक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यौं । हिजोको दिनमा पनि त्यस्तै भयो । २०७२ को संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद् बनाउने कुरामा ६ जना सदस्य रहने उल्लेख गरियो ।
सरकार एकलौटी रूपले चल्न नसकोस् भनेर सभामुख, उपसभामुख, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रतिपक्ष दलको सहमतिमा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । अहिले जुन अध्यादेश आएको छ त्यो संविधानको मूल भावनाविपरीत छ । अध्यादेशले कोरमका बारेमा पनि अस्पष्ट हुने गरी लेखेको छ ।
अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित नभए कोरम नै नपुग्ने भन्ने थियो । अहिले संशोधन गरेर अध्यक्ष र बहुमत सदस्य भनिएको छ । त्यो भनेको अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर अहिले तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस गरिएको छ । त्यसैले यो अवैधानिक छ । संसद् खुलेपछि त्यो अध्यादेश सात दिनभित्र त्यहाँ प्रस्तुुत गरेर पारित भएन भने निष्क्रिय हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्पष्ट रूपमा दुई चिरा देखिएको नेकपाका दुवै पक्षले आफूहरूलाई वैधानिक दाबी गरिरहेका छन् । यस्तोमा कानुनी मान्यता के होला ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन हामीसँग छन् । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदा केन्द्रीय समितिको नामसहित प्रस्तुत गरिएको हुन्छ ।
अहिले विस्तार गरिएका केन्द्रीय सदस्य पनि अल्पमतले विस्तार गरेर हुँदैन, बहुमत नै चाहिन्छ । कानुनले के भन्छ भने पार्टी दर्ता गर्दा जुन केन्द्रीय सदस्यको नाम छ, त्यसको आधारमा बहुमत जसको छ त्यसैले मान्यता पाउँछ ।
सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर र बदर गर्ने काम अदालतले गर्छ । अदालतका फैसला ठिक छन् कि बेठिक छन् भनेर नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि छ । त्यो हो संसद् । सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक नभए महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छ ।
