कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै मुलुकका अधिकांश उद्यम–व्यवसाय बन्द छन् । लकडाउन/निषेधाज्ञाले देशव्यापी रूपमा १० लाखभन्दा बढी व्यवसायी प्रभावित बनिरहेका छन् ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यसुरक्षाका मापदण्ड अपनाई सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुका साथै सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरिरहेको छ ।
कोभिडले मानव जीवनमा जति ‘त्राहिमाम्’ फैलाएको छ, त्यसभन्दा बढी व्यावसायिक जीवनचक्रलाई थला पारेको छ । विगतको लकडाउनदेखि नै प्रभावित भइआएका लघु–उद्यम, यातायात, पर्यटन तथा आश्रित उद्योग, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कोरोनाको दोस्रो लहरको कहरले त पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने देखिन्छ ।
उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा पनि कर (राजस्व) सँगै कर्जाको सावाँ–ब्याज किस्ता, पानी, बिजुली, भाडा, तलबभत्ताका मिटरहरू भने घुमिरहेकै छन् । उद्योगका मेसिन–औजारमा चाहिँ खिया बसिसकेको छ ।
कच्चापदार्थ आयात तथा उत्पादन निर्यातको साइकल भत्किसकेको छ जसले गर्दा उद्यमी–व्यवसायीहरू क्रमशः विस्थापित भइरहेका छन् । यस्तो आँकडा दैनिक रूपमा बढ्दै जाने लक्षण हामीसामु छर्लंगै देखिइसकेको छ ।
यसरी थला परेको व्यवसायले कसरी पुनर्जागरण पाउला ? उद्यमी–व्यवसायीले के भनिरहेका छन् ? सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने चासो र चिन्ता सबैमा छ ।
कर अब कहर नबनी रहर बनाउने कि ?
मुलुकमा एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था छैन । तीन तहका सरकारसँगै उद्यमी–व्यवसायीमाथि धेरै किसिमका कर थुपारिएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वबाहेक स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा उद्यमी–व्यवसायीसँग कर असुली गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टले गर्दा दैनिक उपभोग्यबाहेकका सामग्रीको उत्पादन अनि व्यापार–व्यवसाय र सवारी आवागमनमा आएको अवरोध र कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण उद्यमी–व्यवसायीले कर राजस्वको विवरणसमेत बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकारले तत्काल सबै खालका विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद थप गर्नुपर्ने, छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जरिवाना नलिनेजस्ता संवेदनशील निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
आमनागरिकलाई कर अब कहर नभई रहरले भुक्तानी गर्ने नीतिसहितको उचित वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
श्रमिकको पारिश्रमिक र बेरोजगारी
नेपाल सरकारले २०७८ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी वैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
२०७५ सालमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ बाट ९ हजार ३ सय ८५ र महँगी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ बाट ५ हजार ६ सय १५ बनाउँदा एकमुष्ट १३ हजार ४ सय ५० बाट वृद्धि भई १५ हजार पुगेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा त यो तलबमान पनि श्रमिकका लागि न्यून नै हुन सक्छ तर नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान् बनाउने उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई भने ठूलो झड्का लाग्ने देखिन्छ ।
नयाँ पारिश्रमिकको सूचना प्रकाशनलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको
व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७७ चैत मसान्तसम्म ७ वाणिज्य बैंकबाट ३३ ऋणीलाई ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको आँकडा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको छ ।
यसबाट पनि स्पष्ट हुन सकिन्छ कि अब वृद्धि गरिएको पारिश्रमिकअनुसार पुनः तलब भुक्तानी दिन मात्र २०७८ चैत्र मसान्तसम्म कति रकम आवश्यक पर्छ ।
मुलुकमा अधिकांश जिल्लाहरूमा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउनले गर्दा प्रभावित उद्योगले श्रमिकहरूलाई कसरी काम दिने भन्ने चिन्ता भइरहेको बेला तत्कालै वृद्धि भएको पारिश्रमिक लागू गर्न सम्भव नभएको जनाएका छन् ।
साना तथा मझौला व्यवसायीले दैनिक खर्च सञ्चालन, कर्जाको ब्याजसमेत भुक्तानी खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको समयमा तोकिएको पारिश्रमिकका कारणले रोजगारी कटौती हुने खतरा देखिएको छ जसले गर्दा बेराजगारको संख्यामा वृद्धि हुनेछ ।
दोस्रो लहरको कहरको समयावधि बढ्दै जाँदा पारिश्रमिकमा गरिएको वृद्धिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने हुँदा वर्तमान अवस्थामा श्रमिकको रोजगारी बचाउने उपायको खोजी गर्न आवश्यक छ ।
कर्जाको अवस्था र आगामी रणनीति
कर्जाको किस्ता, ब्याज, जरिवाना वा भाखा नाघेका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने कामले उद्यमी–व्यवसायीमा मानसिक तनाब पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
एउटा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तानी गर्न अर्को वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने परिपाटी नै बसेको छ जसले गर्दा वित्तीय संस्थाको कर्जा–जोखिम दर बढ्दै गएको पाइन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा कोभिडको दोस्रो लहरले पुनः कर्जा व्यवस्थापनसँगै व्यवसायीहरूको अवस्था के होला ? व्यवसायी र सरकारले कस्तो रणनीति ल्याउलान् रु यसमा सबैको पर्खाइ र चासो बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७७ चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दै मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरेको छ जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ११।५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा २३।१ प्रतिशतले बढेको छ ।
व्यावसायिक गतिविधिहरूमा न्यून हुँदा उद्यमी–व्यवसायीहरू कर्जामा आधारित भएर आफ्ना काम गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ को पहिलो कहरबाट प्रभावित उद्यमी–व्यवसायीलाई विभिन्न नाममा सहुलियत प्राप्त भएको थियो । विभिन्न बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जातर्फको लगानी २०७७ चैत मसान्तसम्म रू १२३ अर्ब १४ करोड (४८ हजार ८ सय ६० ऋणी ) छ ।
२०७७ चैत मसान्तसम्म ८९ हजार ८ सय ७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रू १४२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४२ हजार ४ सय ४७ ऋणीलाई रु ९६ अर्ब ६० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ४५ हजार १ सय २८ महिला उद्यमीलाई ४२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ३ सय ४ ऋणीको रू ३ अर्ब २६ करोड बक्यौता छ ।
अघिल्लो वर्ष सहुलियत वा व्यवसाय पुनतार्जगीका नाममा लिइएका विभिन्न शीर्षकका कर्जा रकमको समेत नियमित सावाँ र ब्याज भुक्तानी नभइरहेको अवस्थामा त्यसपूर्वको मूल कर्जा रकम थप जोखिममा देखिन्छ ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि ठूला व्यावसायिक घरानादेखि साना मझौला व्यवसायीहरूसमेत टाट पल्टने अवस्था छ । यसका लागि व्यवसायीले आफू र व्यवसायलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित देखिएको होटललगायत पर्यटन र पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी कोभिड प्रभावित ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यस्ता केही निर्णयले मात्र थला परेका व्यवसायहरू उठ्न नसक्ने र थप सहयोगका प्याकेज ल्याउनुपर्ने पक्षमा उद्यमी–व्यवसायी एवं विज्ञहरूले आफ्ना विचार राख्दै आएका छन् ।
अन्त्यमा, साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको सप्लाई चेनमा समस्या आइसकेको छ भने उत्पादित सामग्री बजारमा पुग्न नसकी म्याद गुज्रिएका सामग्रीका रूपमा परिणत हुँदै छन् । उद्यम–व्यवसायको भरमा गरिएको जीविकोपार्जन र परिवारको संरचनामा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले सम्बन्धित उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय कसरी पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय स्तरमा व्यापक छलफल,
अध्ययन–अनुसन्धान गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले रणनीतिहरू ल्याउनुपर्छ भने उद्यमी–व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो व्यावसायिक
कार्ययोजनामा संशोधन तथा नयाँ रूपमा व्यवस्थापनको सोच विकास गर्दै विज्ञहरूको परामर्श र थप क्षमताको विकास गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।
व्यवसायीका योजनालाई सरकारको नीतिले सम्बोधन गरे मात्र उद्यम–व्यवसायले पुनर्जागरण पाउने देखिन्छ ।
( लेखक बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव हुन् )
