नेपालका राजा श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो छुट्टै पहिचान, सम्मान र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको भन्ने धारणा धेरैको छ।
त्यस समयमा नेपालले भारत, चीन, अमेरिका र सोभियत संघ (रुस) जस्ता शक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिन्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढतापूर्वक अँगाल्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
त्यसबेलाको नेपालको कूटनीतिक उचाइ र वर्तमान अवस्थाबीच तुलना गर्दा धेरै नेपालीले ठूलो अन्तर महसुस गर्ने गरेका छन्। आज नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव, स्पष्ट कूटनीतिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी पैरवी गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ।
आफ्नै छिमेकमा आयोजित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले अपेक्षित भूमिका र सहभागिता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थालाई पनि कतिपयले नेपालको परराष्ट्र नीतिको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
यदि नेपाल आफ्नै क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन असफल हुन्छ भने त्यसले हाम्रो कूटनीतिक क्षमता, तयारी र राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी प्रस्तुतीकरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
राज्य सञ्चालनमा आन्तरिक व्यवस्थापन र बाह्य कूटनीति दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। घरभित्र जनविश्वास कमजोर हुँदै जाने, सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधिहरूले विवाद र विरोधको सामना गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको प्रभाव कमजोर हुँदै जाने अवस्था कुनै पनि राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय हो।
हाम्रा अग्रजहरूले भन्ने गर्थे— “हामी मरेपछि आफ्नै अघिल्तिरको भाग अरूले टिपेर खाँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था नआओस्।” आज कतिपय नेपालीले यही भनाइलाई वर्तमान राष्ट्रिय अवस्थासँग दाँज्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन नसक्ने, उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अपेक्षित प्रभाव देखाउन नसक्ने अवस्था स्वाभिमानी राष्ट्रका लागि गौरवको विषय हुन सक्दैन।
नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै दल, व्यक्ति वा सरकारको मात्र विषय होइन।
यो राष्ट्रको प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता र दृष्टिकोणमा ठूलो उतारचढाव आउने अवस्था अन्त्य गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान पुनःस्थापनाका आधार
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई थप मजबुत बनाउन केही आधारभूत सुधारमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।
पहिलो, राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्दै दीर्घकालीन र स्थिर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य मित्रराष्ट्र र साझेदारसँग सन्तुलित, परिपक्व र परिणाममुखी कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। कुनै एउटा शक्ति वा छिमेकीप्रति अत्यधिक निर्भर हुनेभन्दा राष्ट्रिय हितअनुकूल सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको भूराजनीतिक आवश्यकता हो।
तेस्रो, दक्ष, अनुभवी र व्यावसायिक कूटनीतिज्ञहरूको नेतृत्वमा परराष्ट्र संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ। कूटनीतिक नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक क्षमतालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
चौथो, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, कानुनी शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आन्तरिक रूपमा बलियो र विश्वसनीय राज्यले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सक्छ।
पाँचौँ, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबाट प्राप्त अवसरलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ।
छैटौँ, विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय, विज्ञ, व्यवसायी तथा लगानीकर्तासँग प्रभावकारी सहकार्य गरी आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई विश्व बजारसँग जोड्न कूटनीतिक संयन्त्रलाई अझ सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।
सातौँ, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा सबै राजनीतिक शक्तिबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटै स्पष्ट राष्ट्रिय आवाज प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
विगतबाट प्रेरणा, भविष्यतर्फ दृष्टि
नेपालको गौरवशाली इतिहास हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ। तर विगतको गौरव सम्झेर मात्र भविष्यको सम्मान प्राप्त हुँदैन। बदलिँदो विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक तथा सुरक्षा चुनौतीअनुकूल नेपालको कूटनीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ।
दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम र व्यावसायिक कूटनीति, सुशासन, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय हितप्रतिको अटल प्रतिबद्धता नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका आधार हुन्। यी आधार बलिया बनाउन सकिएमा नेपालले विश्वमञ्चमा सम्मानित, स्वाभिमानी र प्रभावशाली राष्ट्रका रूपमा आफ्नो स्थान अझ मजबुत बनाउन सक्छ।
आजको आवश्यकता विगतको कुनै शासनकालको केवल प्रशंसा वा वर्तमान सरकारको मात्र आलोचना होइन।
आवश्यकता हो— राष्ट्रिय हितमा आधारित दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति, सक्षम कूटनीतिक संयन्त्र र विश्वमञ्चमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण। त्यसतर्फ राज्य र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न सके मात्र नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठा पुनः उचाइमा पुग्न सक्छ।
