दिल्ली र नेपालमा रहेका धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू (नेपाली र भारतीय दुबै) जटिल खेल हुँदै गरेको बताउँछन् ।
अब सिधै वर्तमानमा आइपुग्दा ओलीको षडयन्त्रमा भारतले अनौठोरुपमा मौनता साधेको छ । अहिले नेपाली मिडियामा ओलीको हर्कतको विरोध चलिरहेको छ ।
लोकप्रिय नेपाली पत्रिका कान्तिपुर दैनिकले सोमबार प्रकाशित गरेको कार्टुनमा ओलीलाई राजाका रुपमा देखाइएको थियो, उनले टाउकोमा प्वांखसहितको श्रीपेच लगाएका थिए । यसबारे ओलीले आक्रोश व्यक्त गरिसकेका छन्, उनले प्रजातन्त्रप्रति मिडियाको सम्मान नरहेको अभिव्यक्ती दिएका छन् ।
काठमाडौं पोस्टले ओलीको तुलना लुई चौधौँसँग गरेको छ । फ्रान्सेली सम्राटको ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने घोषणा ओलीमा लागु हुने उसको तर्क छ ।सोमबारको काठमाडौं पोस्टको सम्पादकीयमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हर्कतमार्फत जित्दा देशले हारेको छ ।
भण्डारी र ओलीले राजनीतिक संस्कृतिलाई बर्बाद गरिदिएका छन् । एक सर्वसत्तावादी कमरेडको हातको मोहरा कसरी नबन्ने भन्नेबारे राष्ट्रपति भण्डारीले मानक नै खडा गरेकी छिन् ।’
भारत किन चुप छ ?
प्रश्न छ, त्यो संविधानको रक्षार्थ दिल्लीले किन सहयोग गर्दैन, जसलाई २००६ को जनआन्दोलन यता वर्षौँ लगाएर नेपाली जनताले तयार गर्दा उसले पनि मिहिनेत गरेको थियो । भारतकै दबाबले राजतन्त्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो ताकि नेपाल सार्वभौम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनोस् ।
किन दिल्लीले ओलीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छैन जसरी उसले गत वर्ष गरेको थियो । त्यतिबेला भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरभानेले ‘एकपक्षीय रुपमा भारती भूमि लिने कार्यमा चीनले सहयोग गरेको आरोप’ लगाएका थिए ।
दिल्ली र नेपालमा रहेका धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू (नेपाली र भारतीय दुबै) जटिल खेल हुँदै गरेको बताउँछन् ।
गोयलको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा ओलीले नयाँ नक्सा छापिएको स्कुलको पाठ्यक्रम हटाउन आदेश दिए । गोयलसँगको भेटको केही दिनपछि ओलीले अनलाइनमार्फत भारतलाई दशैँको शुभकामना दिए, देशको पुरानो नक्सा राखेर ।
पहिलो, भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पक्षधरता नलिने निर्णय गरेजस्तो देखिन्छ । जसको अर्थ ओलीले संविधान नष्ट गर्ने लगायत अहिले गर्दै गरेका हर्कतहरु गर्न सक्छन्, तर भारतले हस्तक्षेप गर्दैन ।
यस पछाडिको तर्क यो नेपालको संविधान हो, भारतको होइन भन्ने हो । यदी नेपालीले अल्पकालिन राजनीतिक फाइदाका लागि केही ध्वस्त गर्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरुको समस्या हो ।
दोस्रो, भारतीय पर्यवेक्षकहरुको बुझाइमा परिवर्तित नेपाली नक्सा, जो संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो, त्यो दुई पक्षीय सम्बन्ध सुधारमा बाधक भएको हुनसक्छ ।
यद्यपी, ती पर्यवेक्षकहरुका अनुसार घाँटीमा अड्किएको यो विवाद सम्पूर्ण वृत्तको केवल एउटा मुद्दा हो । र, अब त्योभन्दा अघि बढ्ने समय आइसकेको छ ।
तेस्रो, भारतको नीतिमा परिवर्तन कहिलेदेखि हुन थाल्यो भन्ने प्रश्न छ । मे २०२० मा नेपालले नयाँ नक्सा पारित गरेको तीन महिनापछि दूरी कम गर्नका लागि ओलीले मोदीलाई भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बधाई सन्देश दिए ।
यसपछि अक्टुबरमा भारतका गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल ओलीलाई भेट्न काठमाडौँ गए । यद्यपी यस समय नेपालले नक्सा जारी गरेपछि स्तब्ध बनेको दिल्लीले त्यही विषयमा कुराकानी गर्न गोयल र अरुण जैनलाई पठाएको अनुमान लगाइएको थियो ।
गोयलको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा ओलीले नयाँ नक्सा छापिएको स्कुलको पाठ्यक्रम हटाउन आदेश दिए । गोयलसँगको भेटको केही दिनपछि ओलीले अनलाइनमार्फत भारतलाई दशैँको शुभकामना दिए, देशको पुरानो नक्सा राखेर ।
गोयलपछि धेरै हाई प्रोफाइलहरूको भ्रमण भयो । भारतीय विदेश सचिव हर्ष शृङ्गला र सेना प्रमुख एमएम नरभानेले नोभेम्बरमा काठमाडौं भ्रमण गरे, त्यस्तै डिसेम्बरमा बिजेपीका विदेश मामिला सेलका प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल गए ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका चौथीवाले नयाँ ‘राम माधव’ हुने धेरैको विश्वास छ । आरएसएसका महासचिव माधवले मोदीको पहिलो कार्यकालका दौरान नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बिस्तार गर्न ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।
ओलीका विपक्षी राजनीतिज्ञहरुको बुझाइमा हिन्दूत्वको आफ्नो मुद्दा लिएर ओलीले मोदीलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । उनी पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलहरी चढाउने पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुन् ।
ठूलो नीतिगत परिवर्तन
ओलीलाई भारतले किन माफी दियो त ? नेपालमा फैलिएको हल्लाअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वा भारतीय कंग्रेससँग नजिकको सम्बन्ध रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग मोदी सरकार डिल गर्न चाहँदैन ।
यो गठबन्धनले ओलीको संसद् विघटनलाई बदर साबित गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ ।ओलीका विपक्षी राजनीतिज्ञहरुको बुझाइमा हिन्दूत्वको आफ्नो मुद्दा लिएर ओलीले मोदीलाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।
उनी पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलहरी चढाउने पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुन् । राजतन्त्र पक्षधर राप्रपाका नेताहरुलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गरेर विलय गराउने, चितवनको अयोध्यापुरीमा राम नवमीका अवसरमा , सीता र लक्ष्मणको मुर्ति स्थापना गर्ने, आफ्नै पार्टीका विपक्षीहरुलाई निरन्तर निलम्बन गर्नेलगायत कार्य गरेर उनले हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पक्षधर जनतालाई समेट्न खोजिरहेको टिप्पणी पनि आइरहेको छ ।
त्यस्तै, भारतले ओलीका प्रमुख विपक्षी प्रचण्डलाई बेइजिङसँगको मित्रता छाड्न भनेपनि उनले नमानेका कारण यस्तो परिस्थिती निम्तिएको विश्लेषण पनि छ ।
चिनियाँ राजदूत र चिनियाँ राजनीतिज्ञसँग पछिल्ला केही वर्षदेखि सार्वजनिक रुपमा नजिकको सम्बन्धमा रहेका ओली अहिले ‘चीनले दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार गर्दैछ भन्ने भारतीय दृष्टी’ सँग सहमत छन् या छैनन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
के स्पष्ट छ भने भारतले फेरि एकपटक नेपालमा आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको छ । के यसको अर्थ पछिल्लो १५ वर्षमा राजतन्त्रबाट आफैंलाई धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा रुपान्तरण गरी आर्जन गरेको गणतन्त्रको उपलब्धिलाई मास्न पनि दिल्ली तयार हुनसक्छ ?
(लेखक द प्रिन्टका सल्लाहकार सम्पादक हुन् । )रातोपाटीबाट
