युक्रेन सङ्कट चालु छ । यसबीच पश्चिमा देशहरूले मस्कोको भत्र्सना गर्न आफ्नो पक्षमा उभिन भारतलाई दबाब दिन कुनै कसर बाँकी राखेन । के यो पश्चिमा ‘उपनिवेशवादी मानसिकता’ र ‘औपनिवेशिक संरचना र चलन’ को निरन्तरता हो ? भारतका माक्र्सवादी विद्वान् तथा ट्राइकन्टिनेन्टलः सामाजिक अध्ययन प्रतिष्ठान’ का कार्यकारी निर्देशक विजय प्रसादसँग यिनै विषयमा द ग्लोबल टाइम्सले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
ग्लोबल टाइम्स : युक्रेन सङ्कटमा भारत तटस्थ बस्दा धेरै पश्चिमा देशका नेताहरू भारत दौडाहामा निस्के । जर्मनीमा त आगामी जून महिनामा हुने जी ७ शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बोलाउने वा नबोलाउने विषयमा बहस चलिरहेको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वको विषयमा भारतमाथि पश्चिमा देशहरूको लगातारको दबाबलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनुभएको छ र ?
विजय प्रसाद युक्रेनमा रुसी लडाइँको विषयमा भारतले बलियो अडान लिन मानेन । यसका धेरै कारण छन् । पहिलो, भारत र रुसबीच राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सरकार बन्नुअघि देखिकै लामो सम्बन्ध रहँदै आएको हो । दुई देशबीच सोभियतकालदेखि नै राम्रो सम्बन्ध थियो ।
पछिल्ला दशकमा यो कूटनीतिक सम्बन्ध अझ बलियो भएको हो । दोस्रो कारण, ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय हातहतियार रुसबाट आयात हुने गरेको छ । तीमध्ये केही हतियार प्रणाली भारतले दशकौँअघि आयात गरेको थियो । भारत आफू ठूलो खर्च गर्न तयार नहुँदासम्म यी हतियार प्रणाली विस्थापित गर्न सम्भव छैन ।
तेस्रो कारण, भारतले रुसबाट इन्धन पनि खरिद गर्दै आएको छ । यद्यपि भारतले एक महिनाको लागि खरिद गर्ने इन्धन युरोपले एक साँझको निम्ति खरिद गर्ने इन्धनभन्दा कम भएको नयाँ दिल्ली सरकारले प्रस्ट पारिसकेको छ । युक्रेन सङ्कटबारे भारतको मत दक्षिण अफ्रिकादेखि ब्राजिलसम्मको विश्वव्यापी लहरको हिस्सा हो ।
यी सबै देशहरू असंलग्न मञ्चलाई पुनः सक्रिय बनाउने पक्षमा छन् । संसारलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्न खोजेको वासिङ्टनको लागि ती देशहरूको यो मत असह्य बनेको छ । शीतयुद्धकालीन मानसिकताअनुसार वाशिङ्टन संसारलाई दुई शिविरमा विभाजित भएको हेर्न चाहन्छ ।
ग्लोबल टाइम्स : हालैका वर्षमा पश्चिमा देशहरू भारतसँग नजिक देखिएका छन् । भारत–संरा अमेरिका सम्बन्ध आज ‘विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी’ मा विकास भएको छ । भारतसँग पश्चिमा देशहरूको निकटतालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ रु के पश्चिमले भारतलाई समान साझेदारको रूपमा व्यवहार गरेको छ ?
विजय प्रसाद ‘पश्चिम’ भन्ने अवधारणालाई गलतरूपमा परिभाषित गरिएको कुरा बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । संरा अमेरिकाले आफूलाई संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली देश ठान्छ । उसले जी ७ र नाटोलाई आफ्नो अधिकार विस्तार गर्ने औजारको रूपमा मात्र लिने गरेको छ । संरा अमेरिकी शक्तिले त्यहाँका शासकहरूमात्र होइनन्, बरु जी ७ देशहरूका शासकहरू पनि लाभान्वित छन् ।
संरा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको भूमण्डलीकरणको शासन व्यवस्थामार्फत संसारबाट सकेसम्म दोहन गर्न खोजिरहेका देश र शासकहरू पनि यसबाट लाभान्वित छन् । त्यसकारण भारतीय शासक वर्गको एउटा हिस्सा संरा अमेरिकी सरकारको निकट छ । उनीहरू संरा अमेरिका र भारतीय नीतिबीच कुनै दुरी भएको हेर्न चाहँदैन ।
तथापि, भारत सरकारले सामना गर्नुपर्ने धेरै अन्तरविरोध भएको सत्य उसले स्वीकार्नुपर्छ । व्यापारको लागि भारत संरा अमेरिका वा जी ७ देशबाहेकका अन्य देशहरूसँग पनि निर्भर छ । ऊर्जा र उच्च प्रविधिलगायत प्रमुख स्रोतको लागि भारतले धेरै देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।
पश्चिमा देशहरू भारतलाई आफ्नो तखतमा राख्न चाहन्छ । तर, यस्ता जटिलता सामना गर्ने हिम्मत गर्दैन । जर्मनी र जापानले समेत रुससँग सम्बन्ध त्याग्न सक्ने अवस्था छैन । भारतभन्दा ती देशहरू संरा अमेरिकाका निकटका देशहरू हुन् । निःसन्देह, ‘मोर्चा’ को यो संरचना ले भारतजस्ता कम दर्जाका मोर्चामा सामेल देशहरूलाई संरा अमेरिकाले समान साझेदारको व्यवहार गर्दैन भन्ने कुरा देखाएको छ ।
ग्लोबल टाइम्स : के पश्चिमा क्लवहरूमा भारत सदस्य बन्नु उपयुक्त हो ?
विजय प्रसाद सफा कुरा गर्दा भारत सामेल हुनसक्ने एउटै क्लव भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मात्र हो । हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्तो विश्वव्यापी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । सबै देशले त्यसको बडापत्र पालना र सबैले सही गरेका अभिसन्धिहरूको पालना गर्नुपर्छ । तपाईँले भनेजस्तै अरू क्लवहरूले मानव समुदायलाई विभाजित गर्छ ।
ग्लोबल टाइम्स : युक्रेनमा रुसको सैनिक कारबाहीपछि पश्चिमा देशहरूले आफूसँगै रुसको भत्र्सना गर्न चीन र भारतलाई दबाब दिए । के यो तपाईँले कुनै बेला भन्नुभएजस्तै पश्चिमा ‘औपनिवेशिक मानसिकता’ र ‘औपनिवेशिक संरचना र अभ्यास’ को अभिव्यक्ति हो ?
विजय प्रसाद निःसन्देह । अरूलाई अर्ती उपदेश दिने यो आनीबानी रोक्नुप¥यो । अरू देशका धारणा पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्ने सहृदयी व्यवहार बसाल्नुप¥यो । ती देशहरूले आफ्नो विकासको बाटो अरू शक्तिशाली देशहरूबाट नदबाइनेमा ढुक्क बनाइनुप¥यो ।
कसको पक्षमा मत दिने जस्ता अरूमाथि निर्णय लाद्ने बानी त उपनिवेशवादी आनीबानी भयो । त्यस्तो बानीले अरू देशको राजनीतिक सार्वभौमिकता छिन्छ । एउटा देशभित्र राजनीतिक सार्वभौमिकता हुनु मात्र महत्वपूर्ण कुरा होइन । बरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा त्यस्ता सार्वभौमिकताको मिलापको लागि लड्नु पनि महत्वपूर्ण हो । व्यापक राजनीतिक सार्वभौमिकताभन्दा कम कुनै पनि कुरा दासतामात्र हुने गर्छ ।
ग्लोबल टाइम्स : यस्तो ‘स्थायी औपनिवेशिक मानसिकता’ को अर्थ चीन र भारतजस्ता विकासशील देशहरूमा पश्चिमले उपदेश नछोड्नु हो रु विकासशील देशले यसको कसरी सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
विजय प्रसाद विकासशील देशहरूले बाङडुङ सम्मेलनको भावनाबारे गम्भीरतापूर्वक विमर्श पुनः थाल्न आवश्यक छ । सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तमा सहमति भएको थियो । त्यही सिद्धान्तको आधारमा अर्को वर्ष सन् १९५५ मा इन्डोनेसियामा बाङडुङमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो ।
त्यही सम्मेलनमा असंलग्न अभियानको खाका तयार गरिएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर सन् १९६१ मा युगोस्लाभियामा असंलग्न अभियानको सुरुवात भएको थियो । असंलग्न अभियानको अवधारणा शान्तिको अवधारणा हो । सन् १९६० देखि १९७० दशकसम्म हाम्रा देशहरूलाई त्यसले विकासको निम्ति निश्चित स्थान दियो ।
सन् १९९१ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको विघटनपछि राजनीतिक अभ्यासको रूपमा असंलग्न अभियान कमजोर बन्यो । अब हामीले व्यापक असंलग्न आन्दोलनको निम्ति लड्न जरुरी छ । मेरो विचारमा असंलग्न अभियानको अवधारणामा आधारित र हाम्रो समयको आवश्यकता पूरा गर्न अर्को सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रै वैदेशिक नीति बनाउन पाउनुपर्ने अधिकारको लागि लड्नुपर्छ । पुराना औपनिवेशिक शक्तिले कसरी सोच्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने अह«ोटपह«ोटबिना हामीले हाम्रो विदेश नीति बनाउन पाउनुपर्छ ।
ग्लोबल टाइम्स केही विश्लेषकहरू युक्रेन सङ्कटमा आफ्नो पक्ष लिन भारतमाथि पश्चिमा देशहरूको दबाबले भारतलाई पश्चिमसँगको सम्बन्धमा पुनःविचार गर्ने ठाउँमा पु¥याउने बताए । यसबारे तपाईँको धारणा के हो ?
विजय प्रसाद मेरो विचारमा भारत सरकार अहिले गम्भीर दुरवस्थामा छ । बितेका दुई दशकमा भारतले संरा अमेरिकासँग निकटको सम्बन्ध जोडेको छ । अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै क्वाडमा पनि भारत सामेल भयो । भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा आधारभूतरूपमै हेरफेर गरेको कुरा भनिहाल्न सकिन्न ।
अहिले संरा अमेरिकाबाट आफू कति स्वतन्त्र छ भनी भारतले अहिले परीक्षण गर्नसक्छ । संरा अमेरिकाले भारतलाई कतिसम्म आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गराउँछ, हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ । अनि त्यसले भारतलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि हामीले नियाल्नुपर्छ ।
भारत र चीनजस्ता देशहरू दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र अन्य असंलग्न अभियानलाई बलियो बनाउन चाहने देशहरूसँग मिलेर असंलग्न अभियानलाई बलियो बनाउने म आशा गर्छु । यस्तो अभियानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र प्रजातन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन टेवा पु¥याउनेछ ।
अनलाइन मजदुरबाट
