बागलुङ जिल्लाका स्थानीय तहमा झण्डै २१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औंवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ मा मात्रै बागलुङका दश स्थानीय तहमा २० करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजुदेखिएको हो ।

उक्त आर्थिक बर्षमा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । काठेखोला गाउँपालिकामा ३.५० प्रतिशतरकम बेरुजु रहेको महालेखाले औल्याएको छ । 

काठेखोलाको कुल खर्च बजेटमध्ये ४ करोड १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमहालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार नमुना विद्यालयको रुपमा अमर माविको भवन तथा संरचना बनाउनका लागि भएको भुक्तानी रकम १ करोड ५०लाख बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको भन्दै निर्माण खर्चलाई बेरुजुमाउल्लेख गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्ण बहादुर कार्कीले बताए ।

जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु बडिगाड गाउँपालिकाको छ । बडिगाडको १ करोड ४७ लाख ४ हजार अर्थात् जम्मा खर्चको १.२६प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बागलुङ नगरपालिकाको २ करोड ६६ लाख २६ हजार अर्थात १.३३प्रतिशत, गलकोट नगरपालिकाको २ करोड ४५ लाख २१ हजार अर्थात् कुल खर्चको १.७५ प्रतिशत, जैमिनी नगरपालिकाको २ करोड १लाख ३१ हजार अर्थात् कुल खर्च रकमको १.३० प्रतिशत र ढोरपाटन नगरपालिकाको १ करोड ५३ लाख ६९ हजार अर्थात कुल खर्चको१.५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ ।

जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाको २ करोड १९ लाख ११ हजार अर्थात कुल खर्चको २.४९ प्रतिशत, ताराखोला गाउँपालिकाको १करोड ९६ लाख ३४ हजार अर्थात् कुल खर्चको २.४० प्रतिशत, बरेङ गाउँपालिकाको १ करोड ४० लाख ५५ हजार अर्थात् कुल खर्चको१.७३ प्रतिशत र तमानखोला गाउँपालिकाको १ करोड १२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको १.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमहालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

बागलुङको ढोरपाटन, जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकाले बिगतका बर्षभन्दा आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा बेरुजुको अवस्थामा सुधारल्याएका हुन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको गत बर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु थियो भने बागलुङ नगरपालिकाकोबेरुजु ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।

५९ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार असुल गर्नुपर्ने भन्दा धेरै बेरुजु प्रक्रिया नपुगेका कारणले देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फतहुने काम, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा नियुक्ती लगायतका शिर्षकमा समेत स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको महालेखालेऔल्याएको छ ।