काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै चेक बाउन्सको मुद्दालाई मिलापत्र मार्फत् टुंग्याउन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । चेक बाउन्सका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्ने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
खातामा पर्याप्त मौजदात नभइ चेक काटेमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने व्यवस्था छ।त्यस्ता मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्रगत पर्ने हालको व्यवस्थाका कारण मिलापत्रमा गर्न नमिल्ने भएको हो ।
संशोधन विधेयकमा १० लाखसम्मको कारोबारको चेक बाउन्सलाई मिलापत्रमा लैजान सक्ने र त्यो भन्दामाथिको कारोबारमा हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने अर्थमन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चेक लिनेदिनेले हैरानी बेहोर्नुपरेको र खातामा पैसा नभएको चेक काटिदिँदा लेनदेनको विषय फौजदारीमा परिणत भइ प्रहरी र सरकारी वकिलसम्म पुग्दा धेरै समस्या भएका भनि मिलापत्रको प्रावधान राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो।
चेक बाउन्समा प्रहरीमा जाहेरी दिन जादा पनि समस्या समाधान नहुँदा धेरैले दुख पाएका छन् । त्यसको साथै बैंकिङ कसूरअन्तर्रगत उपचार खोज्दा फौजदारी कसुर अनुसार चेक दिनेलाई थुनामा राख्नु पर्ने भएकोले पनि धेरैले समस्या भोग्दै आएका छन् ।
