बागलुङ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप डिजिटल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बोर्डको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने, EMR बाट प्राप्त विवरणलाई दाबी मान्यता दिने तथा ICD-11 कोड प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डका अनुसार २०८३ साल पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ।
त्यस्तै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई HIB e-Portal मार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ।
यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुनुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, KYC Update प्रभावकारी र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने बोर्डको अपेक्षा छ।
रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत–प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।
यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण र दाबी व्यवस्थापनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
EMR बाट प्राप्त विवरणलाई दाबी मान्यता
बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट EMR (Electronic Medical Record) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार दाबी मान्यता दिने निर्णय गरेको छ।
यससँगै हस्तलिखित prescription, म्यानुअल दाबी, कागजी अभिलेख र भुक्तानी ढिलाइ क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
EMR बाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा AI/ML आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
ICD-11 कोड प्रयोग गरिने
स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन पहिलो चरणमा २ हजार १५८ वटा Customized ICD-11 Code HMIS मा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसबाट रोगको निदान अभिलेखीकरणमा एकरूपता आउने तथा दाबी परीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।
