काठमाडौं । देशभर निजी क्षेत्रबाट संचालित ३ सय भन्दा धेरै अस्पताल तथा नर्सिङहोम संचालनमा रहेपनि मापदण्ड बिना नैं आफुखुशी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । नियमअनुसार अस्पताल तथा नर्सिङहोमको शुल्क तोक्न मापदण्ड निर्धारण समितीको गठन गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएपनि अस्पतालहरुले आफुखुशी शुल्क तय गरेर सर्वसाधरण बिरामीसंग असुल्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ३ सय अस्पतालले संचालनको स्वीकृती लिएका छन् । कुनैपनि अस्पतालमा नियम अनुसार अस्पतालको शुल्क तोक्न नियम अनुसार समिती गठन गरिएको छैन् । अस्पतालहरुले आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरेकाले समिती गठन गर्न वेबास्ता गर्दै आएका छन् । राजधानीमा मात्र निजी लगानीमा संचालित अस्पतालको संख्या करिब १ सय छ ।
अधिकांश निजी अस्पताल संचालन तथा स्थापना एवंम पूर्वाधार निर्देशिकाको पालना बिना नैं संचालित छन् । सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नगरी संचालनमा रहेकाले प्रक्रिया अनुसार शुल्क निर्धारण समिती गठन गर्न बेवास्ता गर्दै आएका छन् । समिती गठन गरेर शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने भएपनि सर्वसाधरणसंग आफुखुशी शुल्क असुल्दै आएका छन् । अस्पतालको सेवा शुल्क तोक्न ९ सदस्यीय समिती गठन गरेर तोक्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिनिधी अध्यक्ष,उपभोक्ता प्रतिनिधी, निजी अस्पताल संचालक समितीका प्रतिनिधी,एशोसियन अफ प्राईभेट हेल्थ ईन्स्टिच्युट अफ नेपाल (एफिन)का अध्यक्ष, उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधी, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधी, स्थानिय निकायको प्रतिनिधी र स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक सहितको समितीले अस्पताल तथा नर्सिङहोमको स्थलगत अनुगमन गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
एशोसियन अफ प्राईभेट हेल्थ ईन्स्टिच्युट अफ नेपाल (एफिन) पूर्व अध्यक्ष डा. भोला रिजालले सरकारले अस्पतालको स्तर निर्धारण गर्ने ब्यवस्था रहेपनि नगर्दा यस्तो समस्या आएको बताए । तर एफिन अन्र्तगतका अस्पतालमा आफुखुशी शुल्क निर्धारण नभएको दाबी उनले गरे । एफिन अन्र्तगत करिब ३० अस्पताल मात्र सदस्य रहेको जानकारी गराउदै डा. रिजालले नियम अनुसार समन्धित निति,नियम र निर्दैशिकालाई ध्यान नदिई संचालनको अनुमति दिदा अस्पताल च्याउ सरि उम्रिने क्रम जारी रहेको बताए । उनले भने “संचालित अस्पताल तथा नर्सिङहोमलाई स्तर निर्धारण गरेर उपलब्ध सेवाका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिए कुनै आपत्ती मान्नु पर्दैन् ।” तर हचुवाका भरमा गरिनु भएन भन्ने उनको भनाई छ ।
अस्पताल स्थापना, संचालन निती तथा पूर्वाधार निर्देशका २०६१मा उल्लेख भए अनुसार मापदण्ड पुरा गरेका अस्पताललाई स्तर निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे । रिजालले एफिन अन्र्तगतका अस्पतालमा आफुखुशी शुल्क निधाररुण नभएको दाबी गरे । बर्षैअघि शरदसिंह भण्डारी स्वास्थ्य मन्त्री हुदा एक पटक मात्र निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोमको अनुगमन भएको स्मरण गर्दै उनले त्यसपछि अनुगमन भएको जानकारी नरहेको रिजालले बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्चका ज्योति बानियाँले अहिले सम्म कुनै अस्पतालमा यस किसिमको समितीको गठन भएको जानकारी नभएको बताए । उनले भने “अहिले अस्पतालहरुको अनुगमन भएको जानकारी छैन् ।”समान स्तरका अस्पतालमा पनि शुल्कमा एकरुपता छैन् । सरकारी अस्पतालले सर्वसाधरणलाई चुस्त सेवा दिन नसकेकोले निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोममा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । चुस्त सेवा उपलब्ध गराएको दाबी गर्दैं चर्काे मात्र नभएर जथाभाबी शुल्क लिने गरेको उनले बताए । समान हैसियत र सुबिधाका अस्पतालमा समेत बिरामी दर्ता शुल्कमा समेत एकरुपता नभएको अनुभव बनियाँले सुनाए ।
दर्ता शुल्क, प्याथोलोजी, एक्स–रे, बिरामी परिक्षण, शैया लगायतका शिर्षकमा असुल्ने शुल्कमा मनपरी रहेको सर्वसाधरणको गुनासो छ । अस्पताल पिच्छे उनले शुसासन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगाएर जथाभाबी रुपमा संचालन भैरहेका अस्पताललाई नियमन गर्न सकिने बाँनियाको सुझाव छ । उनले भने “पाटन अस्पतालले पु¥याएको सेवालाई लिन सकिन्छ ।” सस्तो शुल्कमा पनि सर्वसाधरणलाई बिशेषज्ञ सहितको उपचार सेवा दिनसक्ने उदाहरण पाटन अस्पतालबाट लिनसकिने उनले जिकिर गरे । अस्पतालहरुको स्तर र मापदण्ड तय गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्नै ब्यवस्था रहेपनि हुन सकेको छैन् ।
सडक दुर्घटनामा परेर निजी अस्पतालको सेवा लिएका सन्तोष पारेखरेलले एकरुपता नभएको अनुभव सुनाए । गैरसरकारी संस्थाद्धारा संचालित अस्पतालको सेवा समेत निजी अस्पताल सरह रहेको अनुभव उनले बताए । उनले भने “अस्पतालको स्तर र उपलब्धका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।” मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. प्रबिण मिश्रले सरकारले ०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला उदारिकरण अर्थ निती अवलम्बन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि खुला गरेपछि अस्वभाबिक रुपमा अस्पताल खोल्ने क्रम बृद्धि भएको बताए । प्रभावकारी अनुगमन र नियमन भएको छैन् । बिशेषज्ञ सहितको सेवा सुबिधा प्रवाह गरेपनि नियम अनुसार नचलेकोले नियमन गरेर ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।
राजश्व बिभागका अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर अन्र्तगत बार्षिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व उठ्ने गरेको छ । सरकारले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर कायम गरेर लिदै आएको भएपनि अहिले हटाएको छ । तर उपभोक्ताको सेवा सुविधामा कुनै अन्तर नआएको रत्ना राणाले बताईन् । उनले भनिन् ‘सरकारीमा जाउ, सेवा भरपर्दाै छैन् । निजीमा उपभोक्ता ठग्ने क्रम जारी छ ।’ निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन निती, मापदण्ड एवंम निर्देशिकामा ब्यवस्था छ । तर निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोमले बिरामीसंग लिने शुल्क निर्धारण गर्न समितीको ब्यवस्था रहेपनि आफुखुशी निर्धारण गरेर असुल्दै आएका छन् ।
