शिवशरण ज्ञवाली
प्रदेश नम्बर दुई बाहेक मुलुकको अन्य क्षेत्रमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आइपुगेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु भनेका स्थानीय तहका सर्वाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिहरु हुन्, भलै कानुनमा कर्मचारीलाई पनि केही अधिकार दिने व्यवस्था हुन पनि सक्ला ।
खतरा, जनप्रतिनिधिहरु स्वेच्छाचारी बन्दछन् कि भन्ने हो । तर उनीहरुका मातहतमा सरकारका कर्मचारीहरु बस्नुको विकल्प छैन । आजको समय न २०४९ सालको को हो न २०५४ सालको । समयको गति निकै अगाडि बढिसकेको छ । अर्को कुरा नयाँ संरचनामा स्थानीय निकायको गठन भएको छ । तसर्थ कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार जनप्रतिनिधिहरुले पाउनु हुँदैन ।
त्यो लोक सेवा आयोगले नै नियुक्ति गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने संभावना रहँदैन, ०५४ सालतिर त्यसो गरियो । तसर्थ कर्मचारीहरु एकद्वार प्रणालीबाट नियुक्ति हुनुको विकल्पै छैन । त्यसका लागि लोक सेवा आयोगलाई पनि विकेन्द्रित स्वरुपमा लैजानुपर्नेै हुनसक्छ । हालको नयाँ संरचनाको स्थानीय निकाय अधिकार तथा भूगोलका हिसाबले पनि निकै उपयुक्त देखिएको छ । जनताले विकेन्द्रीकरणको पहिलो पटक महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साँच्चै नै गाउँघरमै सिंहदरबारका अधिकार आइपुगेका छन् । तर अधिकार प्रयोग गरिहाल्न सक्ने वातावरण सिर्जना भइसकेको छैन ।
त्यो वातावरण सिर्जना हुँदाका दिन साँच्चै परिवर्तनको अनुभूति हुने देखिन्छ । तसर्थ यसको खाका कोर्ने र त्यसलाई कार्यान्वनमा ल्याउनेहरु धन्यवादका भागीदार अवश्य पनि छन् । तर जनप्रतिनिधिहरुलाई यो व्यवस्थालाई कार्यरुप दिने चुनौती छ । यो चुनौतीलाई अवसरमा बदले भने उनीहरुको नाम इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने निश्चित छ । तर त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नका लागि उनीहरु निस्वार्थ रुपमा अहोरात्र काममा नखटीकन संभव देखिदैन ।
यो सफल भएन भने उनीहरु फेरि कंलकका भागीदार हुने निश्चित छ । यसलाई कार्यरुपमा लैजाने स्थायी सरकार भनेको सरकारी कर्मचारी नै हुन् । चाहे जे सुकै तर्क गरे पनि कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिको मातहतमै बस्नुपर्ने हुन्छ । तथापि त्यस्ता कर्मचारीहरु स्थानीय तहका स्थायी सरकारहरु नै हुन् । यसमा पनि विमति राख्नुपर्ने छैन । तर सन्दर्भ कर्मचारी समायोजनको हो । कर्मचारीहरु र तिनका संघ संगठनहरुले अनेक कुरा झिकिरहेको सुनिन्छ समायोजनमा जानुपर्दा ।
कतै मर्यादाक्रमको कुरा छ त कतै सेवा सुविधाको । एक तह बढुवाको पनि माग आइरहेको छ । हिजोसम्म जे जे भनिए पनि कानुनी रुपमा कर्मचारीहरु जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर बिरलै गएका उदाहरण छन् । सिवाय स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र शिक्षा सेवाका शिक्षकहरुबाहेक । शिक्षकहरु साविककै सेवा र तहमा रहेर गाउँगाउँमा शिक्षण गरिरहेका छन् । कहिल्यै पनि उनीहरुले यस्तो माग गरेनन् । स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि अवस्था पनि त्यो भन्दा फरक छैन ।
त्यसकारण कर्मचारीहरुको यो माग उचित छैन । कर्मचारीलाई समान सेवाका लागि चलायमान गराइराख्ने पुरानै कानुनी व्यवस्था छ, उनीहरुको आफ्नै । यो व्यवस्था रहेन्जेल अवसरमा सबैको समान पहुँच स्वतः स्थापित हुन्छ । जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीहरु जनताको सेवा गर्ने बेला आफ्नै कुरा गरेर पन्छिन मिल्दैन । शिक्षकहरु तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उदाहरण लिए पुग्छ । चेतना भया !
