नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हटेको छ । गत बुधबार डा चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति दिएका सहकारी संस्थाहरूलाई सुपरिवेक्षणबाट अलग गराइने जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म १४ वटा वचत तथा ऋण सहकारीले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति लिएका थिए ।
राष्ट्र बैकले यहि साउन १ गतेदेखि नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय जिम्मेवारीको दायराबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले देखाएको त्रुटीका आधारमा सहकारी विभागले नियमन गरेर संमन्धित सहकारीको संचालकलाई कारवाहि गर्ने काम समेत भएको छैन । राष्ट्र बैंकले २०५७ सालपछि बैंकिङ कारोबारको अनुमति दिन छाडे पनि सहकारी बैकलाई अन्य संस्था को सुूचिमा राखेर अनुमति दिइएको थियो।
सहकारी एेन २०४८ अनुसार केही सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिए पनि पछि यो प्रकृया अनुसार अनुमति लिने काम बन्द भएको थियो ।२०५७ सालमा ३७ वटा सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति लिएको थियो ।२०७४ मा जारी सहकारी ऐनले धेरै आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीहरूको राष्ट्र बैकले सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले तोकियभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियामन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीबाट अलग हुदा सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न झन चुनौति थपिने भएको छ ।केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त भइरहेको बेला सहकारीहरूलाई कडाइ पुर्वक नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ ।
