संसदीय समितिले एक वर्ष भित्र मुलुकभर फोरजी सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित हुने गरी रणनीति र कार्यनीति तयार गरी लागू गर्न नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत अर्थसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले फोरजी सेवा विस्तारको लागि सम्झौता भएको मितिले एक वर्ष भित्र सेवा प्रवाह हुने गरी रणनीति र कार्यनीति तयार गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले एक वर्ष भित्र काम सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गर्दा उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने गरी र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए सम्झौतामा संलग्न सबै पक्ष जवाफदेही हुने गरी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै समितिले ५ वर्षमा नेपाल टेलिकमबाट प्रवाह हुने सेवाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व दोब्बर हुने गरी व्यवसायीक योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय लिँदा हाल प्रक्रियामा रहेको ठेक्कालाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बोलपत्र आव्हान गर्ने वा अन्य विकल्पको छनौट गर्दा लाभ बढी र लागत कमको आधारमा प्रक्रियामा सहभागी सबैले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिने गरी निर्णय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
फोरजी सेवा विस्तारको अनुमति लिएको लामो समय भइसक्दा पनि नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा मात्रै सेवा सिमित गराएको तथा एक वर्ष देखि ठेक्का प्रक्रियामा नै अल्झिएको भन्दै समितिले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार बारे सञ्चार तथा सूचनामन्त्री, सचिव, नेपाल टेलिकमका पुर्व प्रमुख, विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा नेपाल टेलिकमका पुर्व प्रमुखहरुले फोरजी विस्तारमा अवरोध नपुर्याउन सुझाव दिएका थिए।
फोर जी विस्तारका लागि अनुमति प्राप्त गरेका निजी क्षेत्रका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले दु्रत गतिमा बजार विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरिरहँदा नेपाल टेलिकम भने विगत एक वर्षदेखि फोरजी विस्तारको ठेक्का प्रक्रियामा नै अल्झिएको छ।
