काठमाण्डौं । अष्ट्रेलिया स्थित एआईबिटी नामक शैक्षिक संस्थाको दर्ता खारेजीबाट त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले पठ्नपाठन गर्न नपाउने भएपछि उत्पन्न भएको समस्याका लागि नेपाल शैक्षिक परामर्शदातृ संघ (ईक्यान) सहित फेकोन, ईरिन र नाइरले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई गुहारेका छन् । कन्सल्टटेन्सी ब्यवसायीले आफ्ना तर्फबाट जानाजान गरेको गल्तीका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न पहुँको आधारमा उनीहरुले सरकार गुहारेका हुन् ।
उनीहरुले नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक कुटनितीक प्रयास मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । ती संस्थाले बैधानिक तबरबाट आफुहरुले ब्यवसाय संचालन गर्दा अष्टे«लिया सरकारको लापरवाहीका कारण समस्या उत्पन्न भएको दाबी गर्दैं समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारलाई उनीहरुको आग्रह छ । नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया सरकारको प्रवेशाज्ञा पश्चात नै त्यहाँ गएको हुँदा उनीहरुको विषयमा गम्भिर हुन नेपाल सरकारको तर्फबाट अष्ट्रेलिया सरकार समक्ष अनुरोध गर्न उनीहरुले सरकारलाई गुहारे ।
एआईबिटी दर्ता खारेजीबाट उत्पन्न समस्या, सामाधानका उपाय र समस्याको समाधान तर्फ जिम्मेवारीपूर्वक संस्थागत पहलकदमीका लागि नेपाल सरकारसँग पहल भैरहेको ईक्यान अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी गराए ।ईक्यान सहित नेपालका शैक्षिक परामर्शदाताका छाता संगठन फेकोन, ईरिन र नाइरले अष्ट्रेलियको एआईबिटी नामक शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत बिद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न आफुहरुले नेपाल सरकारसँगे सहकार्यका लागि पहल गरेको जानकारी गराए ।नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष समन्वय एवं अन्तरक्रिया गरेको र समस्या समाधान नभए सम्म सरकारसँग समवन्य गरेर समस्याको समाधानका लागि पहल गरिने ईक्यान सहित तीन छाता संगठनले जानकारी गराए ।
पहलका बारेमा जानकारी गराउ“दै ती संस्थाले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त बिषयको जानकारी गराएका हुन् । समस्याको वास्तविकता, समाधानका लागि प्रयास भैरहेको ईक्यानका अध्यक्ष बिष्णुहरी पाण्डेले बताए । उनले भने ‘हाम्रा प्रयासहरु, नेपाल सरकारको तर्फबाट हुन आवश्यक कुटनितिक प्रयास एवम् भविश्यमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा वुदाँगत रुपमा स्पष्ट पार्न प्रयास गरिएको छ ।’ भने । पाण्डेका अनुसार नेपाल स्थित शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुका चारवटा छाता संगठनहरु अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत बिद्यार्थी समक्ष आएको समस्याको बारेमा संवेदनशिल भएको दाबी गरेका छन् । बिहीबारको पत्रकारको सम्मेलनमा सो कलेजको अष्ट्रेलियको ‘न्यु साउथ वेल्स’ राज्यमा दुईवटा क्याम्पस, क्विनसल्याण्ड राज्यमा एउटा क्याम्पस र टास्मानिया राज्यमा एउटा क्याम्पस सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी गराए । करिब ८ सय बिद्यार्थी अध्ययनरत संस्थाको बैधानिकता र दर्ता खारेज भएपछि समसस्या परेका छन् ।
नर्सिङ डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमाको लागि विद्यार्थी भर्ना लिएको थियो । अहिले पढिरहेका कतिपय विद्यार्थीहरुलाई कोर्ष पुराहुने समय हुँदापनि एआइबिटीले क्ल्नििकल ट्रेनिङमा नपठाएकोले समस्या आएको बितरित प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालबाट बैदेशिक अध्ययनमा जाने बिद्यार्थीले भुक्तानी गर्ने रकम प्रति बिद्यार्थी करिब १५ लाख रुपैयाँ आउने गरेको छ । बिचल्लीमा परेका बिद्यार्थीबाट नेपालका शैक्षिक कन्सल्टटेन्सीले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको ब्यवसाय गरेका छन् । तर उनीहरुले बिद्यार्थीले नेपाल पठाउने रेमिटेन्सको तथ्यांकलाई प्रस्तुत गरेर आफ्ना तर्फबाट कुनै गल्ती नभएको प्रमाणित गर्न अग्रसर देखिए ।
अध्ययनरत कलेजको बैधानिकताका कारण कलेजको दर्ता खारेज भएपछि बिचल्लीमा परेका बिद्यार्थीहरुको समस्याका बारेमा उनीहरु संवेदनशिल भन्दा पनि सरकारलाई अघि सारेर दोषबाट मुक्त हुन खोज्दैछन् । आफ्ना तर्फबाट भएको गल्तीलाई उनीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिने भन्दा पनि बिषयलाई बिषयान्तर गर्न उनीहरु क्रियाशिल देखिएका छन् । नर्सिङ्ग विषयको मान्यतालाई लिएर श्रृजित समस्याबाट एआइबिटी कलेज बन्द भएकोले कलेजमा अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थीहरु पनि समस्यामा परेका छन् । समस्यामा परेका विद्यार्थीको संख्या ईक्यानले उल्लेख नगरेपनि करिब ८ सय बिद्यार्थी रहेको जानकारी हुन आएको छ । धेरै कन्सल्टेन्सीबाट उक्त कलेजमा बिद्यार्थी भर्ना गराएकोले पठाउने कन्सल्टटेन्सीको संख्या एकीन नभएको ईक्यानले जनाएको छ । सम्वन्धित कलेजका जिम्मेवार अधिकारी हाल नेपालमा नभएपनि नियमित सम्पर्क समन्वयमा रहेर विद्यार्थीको विषयमा बझ्ने कार्य र व्यवस्थापनका लागि प्रयास भईरहेको ईक्यानले जनाएको छ ।
नेपाल स्थित सम्वन्धित परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग निरन्तर समन्वय र संयोजन गरी समस्या समाधानमा उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास जारी रहेको ईक्यानले जनाएको छ । नेपाल स्थित अष्टे्लियन दूतावाससँग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रही समस्या समाधानमा पहल गरिरहेको छ । अष्ट्रेलिया स्थित नेपाली दुतावास, समस्यामा परेका विद्यार्थीहरु, अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी संगठन,गैर आवसीय नेपाली संघ र अन्य नेपाली परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गरिरहेको ईक्यानले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल वैदेशीक अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीहरुले छनौट गरेका गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग समवन्य गरि त्यहाँ स्थित स्विकृती प्राप्त कलेज, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरुलाई सुचिकृत गरि सुचिकृत भएका संस्थाहरुको मात्र भर्ना प्रकृयामा सरिक हुन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सेवा सञ्चालन स्विकृती नलिइ अवैधानिक रुपमा परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण लगायत गैरजिम्मेवार पूर्ण तरिकाले ब्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई कार्वाही गर्न ईक्यान सहित पारमर्श दातृका छाता संगठनले माग गरेका छन् ।
कार्वाही र बन्दसम्मको माग गरेको शैक्षिक परामर्शदातृ ब्यवसायीले सरकारका तर्फबाट २०६८ सालमा जारी निर्देशिका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दैं आएका छन् । निर्देशिका अनुसार न सरकारले शैक्षिक कन्सल्टटेन्सीलाई अनुगमन गरेको छ । न कन्सल्टटेन्सीले जारी निर्देशिका पालना गर्न ध्यान दिएका छन् । जारी निर्देशिका पालना नगर्दा हाल अष्टे«लियमा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो ।
