काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल चलिरहँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रस्तुतिले बालक्रीडाको झल्को दिएको छ । राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेको विषयलाई लिएर आइतबार पनि दुई पक्षबीच जुहारी चल्यो ।
सांसदहरू तर्क र प्रचलित मान्यताभन्दा मनोगत विचार प्रस्तुत गरिरहेका थिए । प्रतिपक्षका सांसदहरू सरकारका राम्रा पक्षलाई राम्रा भन्न सकिरहेका थिएनन् भने सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षले औंल्याएका कमीकमजोरी स्विकार्न तयार थिएन । लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको शैली सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘संघीय गणतन्त्रको युगमा महारानी पालेको हैन । हिजोको संस्कार पुनरावृत्ति गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र केसीले सरकारले ठूला कुरा गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैमा विकास नहुने बताए । सरकारका कमीकमजोरीमा मात्र केन्द्रित देखिएका उनले भने, ‘पानीजहाज चलाउनै मात्र हो भने नेपालको झन्डा गाडेर अरब सागरमा चलाए भइहाल्छ ।’ कांग्रेसकै अर्का सांसद सञ्जय गौतमले नीति तथा कार्यक्रम झूटको पुलिन्दा भएको आरोप लगाए । विगतको बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ भएको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले जनतामा निराशा आउन नदिन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कांग्रेसकै डिला संग्रौलाले सरकारले कर्णालीका समस्यालाई वास्तविक रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको औंल्याइन् । सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाउँदै उनले बालुवाटारको ललितनिवास सत्तारूढ नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलको नाममा भेटिँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता गर्नु आफैंमा हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरिन् । ‘सरकारले उखु उत्पादक किसानको ८ अर्ब भुक्तानीकै पहल गर्न सकेकौ छैन,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ भन्नु हास्यास्पद हो । सरकारले ५ लाखलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरिरहँदा पनि युवा पलायन रोकिएको छैन । शिक्षा निःशुल्क हुने भनिए पनि त्यसतर्फ ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।’
नेकपाकै सांसद गजेन्द्रकुमार महतले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । ‘कर्णालीका जनताले सिटामोल पाएका छैनन्, सहरमा बस्नेहरू आधुनिक पद्धतिको उपचार गराउन विदेश जान्छन् । कर्णालीका महिलाले कपालमा लगाउने तेलसमेत नपाइरहँदा राजधानीका महिला फेसनका पहिरनमा सजिन व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कयौं समस्या झेलिरहेको कर्णालीलाई सरकारले यस वर्ष पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षा ग¥यो ।’
सत्तापक्षकै अर्की सांसद गंगा चौधरीले सरकारको बचाउ गर्दै अझै पूर्ण कार्यक्रम आउन नसकेको बताइन् । विगतमा बन्द भएका कलकारखाना खुलाउन सरकारको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न अझै सशक्त कार्यक्रम आवश्यक छ । भूमाफियाहरूले गर्दा कृषि–उत्पादनमा कमी आएको औंल्याउँदै उनले भनिन्, ‘सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने नीति बनाएर सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा शंका छ ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका सबालमा पनि सांसदको छलफल प्रभावकारी देखिएन ।
करिब ३ दर्जन सांसदले आ–आफ्ना भनाइ राखिरहँदा तर्कमा टेकेर छलफल गर्ने निकै कम थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गरेको ‘मेरो सरकार’का बारेमा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले परिवर्तनको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कांग्रेस सांसदले उनको प्रस्तावलाई समर्थन गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसद सरकारको बचाउमै केन्द्रित भइरहेका थिए ।
