काठमाडौं । भारतमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेससँगै कम्युनिस्ट पार्टीले पनि पराजय बेहोर्नुपरेको छ । नेपालका पार्टीलाई त्यो पराजय पाठ हुन सक्छ । भारतको राजनीतिमा चासो राख्नेहरूका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्ट हार समीक्षा बन्ने क्रम जारी छ । किनकि हामीकहाँ हुने राजनीति र विभिन्न मञ्चमा भारतको साथ–सहयोग र संगत छ । साथै भारतका वाक्पटु नेताका विचारले यहाँ राम्रै चर्चा पाउने गरेका छन् ।
एउटा स्मरण, गत वर्ष पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरी आएका थिए । उनले त्यस बखत आगामी निर्वाचनमा भारतमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारको प्रमुख हिस्सेदार शक्ति बन्ने उद्घोष गरेका थिए । तर निर्वाचन परिणामले उनको वचनलाई फगत कल्पना साबित गरायो ।
उनको अभिव्यक्ति कुन धरातलबाट आएको थियो भन्ने कुरा अब चर्चा गरिरहन परेन । त्यति बेला उनले भारतमा कम्युनिस्टहरूले नै कांग्रेसलाई समाजवादी धारमा टिकाइरहेको दाबी पनि गरेका थिए । तर उनले टिकाइदिएको धारलाई पनि जनताले विश्वास गरेनन् । कांग्रेससँगै कम्युनिस्ट पनि नराम्रेसँग हारे । हारलाई येचुरीले कसरी समीक्षा गर्लान् ? जिज्ञासाको विषय भएको छ ।
वंश–विरासतको दल भनिने आरोपसँगै कांग्रेस थला परेको अवस्थामा पुगेको छ । हार उसको नियतिजस्तै भएको छ । अघिल्लोपटक ४४ सिटमा चित्त बुझाएको कांग्रेस यसपटक पनि ५२ सिटभन्दा बढ्न सकेन । कुनैबेला सत्ताको निर्विकल्प बन्ने कांग्रेस यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता विहीन अवस्थामा छ । त्यसैले पनि भारतमा निर्वाचन हारको विषय अहिले सम्म चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।अहिलेलाई कांग्रेसको हारलाई थाती राखेर भारतका कम्युनिस्टबारे चर्चा गर्दा सान्दर्भिक होला ।
किनकि कांग्रेस हारको तुलनामा कम्युनिस्ट हारको विश्लेषण र व्याख्या कम गरिएको छ । भारतमा कम्युनिस्ट विचारको सञ्चार रसियाको प्रभावबाट भएको हो । भारतमा सन् १९२० को दशक कम्युनिस्ट उद्भव–काल रह्यो । त्यसअघि भारतमा राजनीतिक दलका रूपमा उदाएको कांग्रेस र गान्धीको आन्दोलन चेतनाको युग हो । त्यही जगमा कम्युनिस्ट पार्टीको दलीय संरचना संगठित भएको इतिहास छ ।
गान्धी आफैंमा अहिंसावादी क्रान्तिकारी थिए । उनले समाजको विभेद अहिंसक तरिकाबाट मेटाउन चाहन्थे । तर त्यसका लागि भारत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने उनको पहिलो सर्त थियो ।
गान्धीको करिब तीन दशकको अनवरत नेतृत्वमा भारत स्वतन्त्र भयो । तर गान्धीको कल्पनाको स्वराज भारतमा कहिल्यै आउन सकेन । गान्धी अहिले पनि भारतमा विरोधाभासपूर्ण युगपुरुष बनेका छन् । कम्युनिस्टहरूले जस्तै अहिलेको सत्तासीन दल भाजपा उनलाई आरोप लगाउन तल्लीन छ । निर्वाचनका बेला भाजपाका नेताहरूबाट आएका प्रतिक्रिया स्मरण गरे पुग्छ । उनीप्रतिका आरोप इतिहासले मात्र न्याय गर्नेछन् । उनका हत्याराको मूर्ति बनाउने भन्ने भाजपा नेताका भनाइले स्पष्ट हुन्छ ।
उनको सैद्धान्तिक आदर्श र वैचारिक भविष्यबारे पनि प्रश्न उब्जिएका छन् । उनको धार्मिक सहिष्णुताको जगलाई भत्काएर भाजपा सांस्कृतिक पहिचानको जगमा शासन गर्न चाहन्छ । त्यसैले गान्धीको महिमा र आदर्शलाई कसरी व्याख्या गरिएला भन्ने सवाल चासोपूर्ण बनेको छ । वर्तमान समयमा गान्धी भारतमै विरोधाभासमा छन् । उनका बारेमा लागेका आरोपबारे अरू कुनै बेला चर्चा गरौंला ।
गान्धीको उदय नभएको भए भारत कहिले स्वतन्त्र हुन्थ्यो ? भनिन्छ, यो प्रश्नको उत्तर नै छैन । कल्पनासम्म गर्न सकिन्छ । साथै क्रान्तिकारी समाजवादी विचारसहित सत्ताको उदय भइसकेको हुक्थ्यो । सायद त्यस विचारका प्रवर्तक नेहरू हुने थिए । किनकि नेहरू सुरुमा रसियाली समाजवादी विचारबाट प्रभावित थिए । सक्रिय कार्यकर्ता पनि । तर गान्धीको संगतले उनलाई प्रभावित ग¥यो । सन् १९२० को दशकमा उनी गान्धीले चलाएको विदेशी सामान बहिष्कार आन्दोलनसँगै कांग्रेसमा समाहित हुन पुगे । त्यसपछि समाजवादी धार नेतृत्व गरेर गान्धीका कुशल अनुयायी बन्न पुगे । त्यसै बखत गान्धीले उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारी नै घोषित गरेका थिए । नभन्दै बनाए पनि ।
नेहरूमा राजनीतिका अतिरिक्त आध्यात्मिक चिन्तनको समेत ठूलो प्रभाव थियो । गान्धीको अहिंसा दर्शनको उनी भक्त रहे । उनी रसियन सोसलिस्ट विचारका समर्थक रहँदारहँदै पनि गान्धीका अनुयायी बन्न पुगे । माक्र्सवादी सिद्धान्त र विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणले उनलाई माक्र्सवादी चिन्तक बनायो । नेहरू र माक्र्सवाद नामक पुस्तकका लेखक शशि भूषणले उनका बारेमा लेखेका छन्, ‘माक्र्सवादका अनुयायी बन्न नसकेका नेहरूले जति भारतमा सायदै कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले माक्र्सवादी विचारको प्रचारप्रसार गरेका होलान् ।’
त्यसो त त्यतिबेलै भारतमा कम्युनिस्टहरू गान्धी र नेहरूलाई वैरीको व्यवहार गर्थे । कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेको थिएन । यत्तिसम्म कि गान्धीलाई ब्रिटिस ताबेदार भन्नेसम्मका आरोप कम्युनिस्टले लगाइरहे ।
कम्युनिस्टले यथार्थको धरातलभन्दा आवेग र प्रतिशोधबाट संगठित भएर राजनीति गरिरहे । त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । त्यसैको उदाहरण हो, नक्सलवादी आन्दोलन । अर्कातिर संसद्लाई उपयोग गर्दै राजनीति गर्दै आएको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीको केरेल र पश्चिम बंगालबाट अवसान ।
त्यसो त भारतमा कम्युनिस्ट राज्य भनिएका पश्चिम बंगाल र केरलमा यसपटक सामान्य संख्या पनि जित्न नसक्नु उनीहरूको भनाइ र गराइबीचको भिन्नता हो भन्न कर लाग्छ । पश्चिम बंगालमा करिब तीन दशक राज गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन । केरलमा पनि प्रदेश सरकारमा आधिपत्य जमाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीले जनता रिझाउने काम गरेर संगठन विस्तार गर्न सकेन । केरेलमा सन् १९५९ मा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य सरकार बनाएको थियो उक्त सरकारका प्रमुख नमुद्रीपाद रहेका थिए ।
आज त्यही केरेलमा १ सिटमा कम्युनिष्ट पार्टीले चित्त बुझाउनु परेको छ । त्यसो सन् २०१४ मा मोदी केन्द्रिय सत्तामा विराजन भैरहदा त्रिपुरामा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार थियो यस पटक त्यहाँ पनि पार्टीको जग भत्कियो । सन् १९९८ देखि २०१८ सम्म माक्र्सवादी पार्टीले सत्ता चलाएको भएपनि अहिले पश्चिम बंगाल र केरलमा जस्तै विगत भएको छ ।
इतिहासको मुल्यांकन गर्दा सन् १९६७ मा ईन्दिरा सरकारको प्रमुृख प्रतिपक्षमा कम्युनिस्ट पार्टी रहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता श्रीपद अमृत (एसएस) डाँगे थिए । उक्त समय नेपालका कम्युनिष्टहरुका लागि उर्जाकाल थियो । किनकी भारतमा सत्ताको नजीक कम्युनिस्ट पार्टी पुग्नु नेपालका लागि उर्जा संचारको बिषय थियो ।
भारतमा कम्युनिष्ट पार्टी संसदको १० प्रतिशत सिटमा जितेको शसक्त प्रतिपक्ष थियो । अहिलेको कांग्रेसले जवकी ५४ सिट जित्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता पाउन सकेको छैन् । कारण १० प्रतिशत सिटमा कांग्रेसले जित्न नसक्नु ।
परिणाम, १७औं लोकसभा निर्वाचनमा लज्जाजनक हार बहोर्नुप¥यो । भारतमा विकासका दृष्टिले ती राज्य पिछडिएका ती राज्य सूचीमा छन् । त्यहाँको ‘माइग्रेसन’ दर उच्च छ ।
भारतमा कम्युनिस्ट विचारले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । हारका कारणमध्ये यी पनि हुन्– धार्मिक परम्पराले जेलिएको समाज हुनु, विगतका धार्मिक युद्ध स्मरण भइरहनु, कम्युनिस्ट पार्टीको चीनसँगको निकटतम सम्बन्धलाई नागरिकले स्वीकार नगर्नु, समयअनुसार विचारधारा, मुस्लिम धर्म समप्रदाय र क्रिश्चियन प्रति उदार बनेर प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिनु, चिन्तन र कार्यशैलीमा परिवर्तन भएको प्रमाणसहित जनतामा जान नसक्नु, कम्युनिस्ट भनेका हिंसाका पक्षपाती हुन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास कायम रहनु आदि ।
आखिर १७ औं लोकसभा निर्वाचनको परिणामले कम्युनिस्टलाई येचुरीले भनेजस्तो संसद्मा उपस्थिति दिन किन सकेन ? कम्युनिस्टले ५ सय ४२ मध्ये जम्मा ५ स्थान हासिल गर्नुलाई उनले कसरी व्याख्या गर्लान् ? भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भाकपा माक्र्सवादी र भाकपाले तमिलनाडु र केरला लगायतका स्थानबाट कुल ५ सिट जित्न सफल भएका छन् ।बंगालबाट कम्युनिस्ट पार्टी पत्तासाफ जस्तै भएको छ ।
कुनै बेला उत्तर प्रदेशको बनारसबाट जितेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पश्चिम बंगाल र केरलबाटसमेत उल्लेख्य उपस्थिति जनाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । बिहारको बेगुसरायबाट जितेको कम्युनिस्ट पार्टीका यसपटक सशक्त भनिएका युवा उम्मेदवार कन्हैया कुमारजस्ता उदीयमान् नेता परास्त भए ।
भारतमा सन् १९२० को दशकमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी सन् १९७० को दशकसम्म विभाजित हुँदै आयो । त्यसको असर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि प¥यो । फुट र गुटका बावजुद नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आरोहण भइरहँदा भारतमा संसद्को ग्यालरीबाट समेत कम्युनिस्ट पार्टी ओझेल परिरहेको छ । उक्त तथ्यलाई भारत र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी समीक्षा गर्लान् ? यो पनि चासोको विषय हुन सक्छ ।
१९७० को दशकमा भाकपा माक्र्सवादी भारतमा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पुग्यो । यही पार्टीबाट पश्चिम बंगालमा ज्योति वसु मुख्यमन्त्री बने । करिब ३ दशक एकच्छत्र राज चलाए । तर वसुको अवसानसँगै भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीको ओह्रालो सुरु भयो । सन् २००४ को निर्वाचनमा भाकपा माक्र्सवादी लोकसभाको तेस्रो ठूलो दल थियो । त्यति बेला भाकपा माक्र्सवादीले ३३ र भाकपाले १० स्थानमा जितेका थिए । कांग्रेसले १४५ र भाजपाले १३८ सिट जितेका बेला भाकपाको मत निर्णायक बनेको विगत छ । माक्र्सवादीका नेता सोमनाथ चटर्जी लोकसभाको सभामुख चुनिएका थिए । पछि उनै चटर्जीलाइ हराएर उदाएकी तृणमूलकी नेत्री ममता बनर्जीलाई पनि यसपटकको भाजपा लहरले ठूलै धक्का दियो ।
सन् २००४ मा मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गरेको भाकपा माक्र्सवादीले सन् २००९ को चुनावमा अइपुग्दा आधाभन्दा बढी सिट गुमायो । ४३ सिटबाट एकैचोटि १६ मा झ¥यो । भाकपा पनि अघिल्लो चुनावमा भन्दा खुम्चिन पुग्यो । सन् १९९६ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले ४४ सिट जितेको विगत छ । सन् १९९८ मा भाकपा र माकसर््वादी कम्ुनिस्ट पार्टी (माकपा)ले १ सयभन्दा धेरै सिट जित्दा आधुनिक भारतमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको थियो, भाकपा माक्र्सवादीका नेता तथा पश्चिम बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री वसुलाई ।
करिब अढाई दशक मुख्यमन्त्री बनेका वसुले त्यो प्रस्ताव स्विकारेनन् । कारण, उनको पार्टीले सरकारमा नजाने नीति लियो । वसुले प्रस्ताव स्विकारेका भए त्यसको प्रभाव भारतीय राजनीतिमा दीर्घकालसम्म पर्न सक्थ्यो भनी आँकलन गर्न सकिन्छ ।
वसुको अवसानसँगै सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टीको ओह्रालो यात्रा यसपटक शिला नै खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । आफ्नो साख फर्काउन अब कुन रणनीति अपनाउला, पर्खनै पर्ने भएको छ ।
भारतमा कम्युनिस्टहरू पत्तासाफ भइरहँदा नेपालमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सत्तामा विराजमान कम्युनिस्ट सरकारले दक्षिणपन्थी शक्तिका रूपमा उदाएको छिमेकी सत्ताधारीसँग कुन तहको सम्बन्ध स्थापित गर्छ, हेर्न बाँकी छ । भारतकै कांग्रेस र कम्युनिस्टको पदचापबाट अघि बढेका नेपालका दलले अझै पनि उनीहरूका गल्तीबाट सिक्नु पर्ने धेरै कुरा छन् । शासनसत्तामा रहँदा भ्रष्ट चरित्र, दम्भ, प्रतिशोध र असहिष्णु संस्कार भारतकै जस्तो नक्कल भइरहेको छ नेपालमा । त्यसैले भारतका कम्युनिस्ट र कांग्रेसको हार नेपालका लागि पनि पाठ हुन सक्छ ।
