यसपालि पनि त्यही भयो जसको पूर्वानुमान सबैलाई थियो । तैपनि नियन्त्रण प्रयास भएन । किन गरिएन पूर्वतयारी ?
जम्मा तीन दिनको झरीले हामीलाई वर्षाैं पुर्न नसक्ने क्षति दिएर गयो । बाढीपहिरोमा अहिलेसम्म ९० जनाले ज्यान गुमाइसके । दुई दर्जनभन्दा बढी बेपत्ता छन् । घाइतेहरू अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन् । करोडौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति भयो ।
यहाँ नाफाघाटा मात्र छैन, त्योभन्दा ठूलो संवेदना छ । घर आहाल बनेका छन् । पहिरोसँगै छानो खसेका छन् । बस्ती टापु बनेका छन् । सिरानीसम्मै बाढी आइपुगेको छ । पीडितहरूले सुरक्षित ओत पाएका छैनन् । कोही खुला आकाशमुनि छन् । कोही विद्यालय भवनमा पशुसँगै कोचिएर बसेका छन् । सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र बालबच्चाको बिजोग छ ।
बाढीले घरसँगै अन्नपात, लत्ताकपडासमेत बाँकी राखेन । त्रिपालमुनि दालमोठ–चिउराले गुजारा गरिरहेका छन् पीडितहरू । कतिले त्यही पनि पाएका छैनन् । पीडित बस्तीमा राहत पुगेको छैन । सरकारको उपस्थिति पटक्कै छैन । केही दिनअघि गृहमन्त्रीसहितको टोली तराई झर्यो । त्यो पनि संकट लगभग टरिसकेपछि । पर्यटक शैलीमा पुगेको टोली हेलिकोप्टरबाटै निरीक्षण गरेर फर्कियो । पीडितका बस्ती टेकेन । आफ्ना दुःख बुझ्न कोही नआएको उनीहरू गुनासो गरिरहेछन् । उनीहरूले तत्कालको राहत होइन, दीर्घकालीन बास खोजेका छन् । सुरक्षित स्थान पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरण गरिदिनुपर्ने बताउँछन् ।
तराईमा बाढी आएको यो पहिलोचोटि होइन । तर नियन्त्रणको पूर्वतयारीका नाममा साइरन जडान गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन । बाढी आएको संकेत दिने होइन, बाढी बस्ती पस्न नदिने उपाय नै सबैभन्दा उत्तम हो । खोला–नदीमा तटबन्धका लागि करोडौं रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यो पानीमै बगेर सकिन्छ । कतिपय योजना नै अघि बढ्न सकेका छैनन् । बनेका पनि कमसल भएर बाढीमै बगेका छन् । कुनै अझै आधा–अधुरा छन् । योजना अलपत्र छाड्नेलाई तत्काल कारबाही दायरामा ल्याइहाल्नुपर्छ । नदीको बहाव धकेलेर बसाइएका बस्ती अर्को समस्या हुन् । तिनलाई बेलैमा स्थानान्तरण गराइहाल्नुपर्छ ।
तराई पहिले यति धेरै डुबानमा पर्दैनथ्यो । पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्मित भारतीय बाँध पनि यसको कारण औंल्याइएका छन् । त्यसो हो भने बेलैमा दुई देशबीच संवाद अघि बढाइहाल्नुपर्छ । बाढी भारतको पनि समस्या हो । दुवैतर्फ क्षति कम गर्न कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि आआफ्ना तर्फबाट योजना नै बनाएर बाढी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ । डुबेपछि राहत लिएर पुग्ने होइन, डुब्नै नदिने गरी पूर्वाधार र संरचनाहरू बनाउनतिर लाग्नुचाहिँ सच्चा जिम्मेवारी हो ।
पहाडमा पनि उस्तै जोखिम छ । स्थानीय बासिन्दा चिरिएकै बस्तीमा छन् । कतिखेर गाँवै पहिरोले बढार्ने हो, ठेगान छैन । विज्ञ टोलीले स्थानान्तरण गर्न सुझाए पनि सरकारले कुनै पहल अघि बढाएको छैन । सुरक्षित स्थलमा सार्नुको अर्थ उनीहरूलाई घरमात्र बनाइदिनु होइन । नयाँ ठाउँमा जीविका निर्वाहको आधार पनि तय गरिदिनुपर्छ । पहाडी जीवन खेतीकिसानीमा निर्भर रहन्छ । अन्यथा उनीहरू पुरानै बस्तीमा फर्किन बाध्य हुनेछन् ।
तत्कालचाहिँ आफन्त खोसिएकाहरूलाई आडभरोसा, घर खोसिएकाहरूलाई ओत, अन्न बगेकाहरूलाई हातमुख जोर्ने उपाय र बिरामीहरूलाई औषधिको खाँचो छ । सरकार छिटोभन्दा छिटो पीडितमाझ पुगेर उनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ । तत्कालीन राहत व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई जोखिममुक्त गराउने उपाय खोजिहाल्नुपर्छ ।
