नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक, अमेरिकी सहयाेग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) र आइपिसी (इण्डो प्यासिफीक रणनीति) सम्बन्धका बारेमा पक्ष र विपक्षमा विभक्त हुन पुग्यो । अमेरिकी राम्राज्यवाद नेपालमा हाबी हुन थाल्यो, स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउन भन्नेसम्मको बहस चलेछ ।
बहस आफैँमा स्वस्थ र तर्कपूर्ण वा प्रतिशाेधयुक्त जे–जस्ताे हाेस सुखद मान्नु पर्छ। तर नेतृत्वको सिद्धान्त र चिन्तनबारे छर्लङ्ग भएको छ । हिजाे राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा जस्तोसुकै अन्तराष्ट्रिय सहयोग पनि राष्ट्रहितका पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिने नेताले यतिवेला राष्ट्रिय अस्मिता र मैत्री सम्बन्धसँग जोडिएको विषयमा सशंकीत हुनु कति निष्पक्ष हाेला ? बहस आफैंमा कति बुद्धिमानी हो । तर प्रतिशाेधमा उत्रिएर बहस गर्नु दयनीयता हाे ।
नेपालको विकासमा विदेशी सहयोगलाई कतिसम्म स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा बहस चलाउनु पर्ने बेला स्वतन्त्र अस्तित्वको हैसियतमा पाएको सहयोगका बारेमा शंका र उपशंका गर्नु जायज हैन । किनकि, देशको अस्तित्वका बारेमा बहस गर्दा ब्यक्तिको बैचारिक चिन्तन्, मनन् र हैसियतले पनि अर्थ राख्दछ ।
भन्नुको अर्थ सन्तानलाई अमेरिका भिषा लगाउन पठाउने नेताले त्यही देशकाे सहयोगमा शंका र उपशंका गर्नु कस्ताे दर्शन हाे । सन्तानको ग्रयाजुएट समारोहमा अमेरिका प्रस्थान गर्दा त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थलमा पुग्दा नपुग्दै अमेरिका यात्रा भनेर तस्वीर पोस्ट गर्ने नेताले कुन हैसियतमा एमसीसीकाे विराेध गिररहेका छन् ? अाफैमा जिज्ञासा हुन सक्छ । परिवार वा सन्तान अस्वस्थ हुदाँ अमेरिका प्रस्थान गर्ने नेताहरुले सार्वभौम अस्तित्वको दुहाई दिएर एमसीसीको विरोध गर्नु कस्तो बौद्धिकता ?
नेकपा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाईलाई आधार मान्ने हो, भने अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेर एमसीसीबारे आधिकारिक धारणा माग गर्ने भन्ने निणर्य सार्वजनिक गरिरहेकाे दृश्य संचार माध्यममा देख्दा अझै दया जागेर अायाे । अमेरिकाले दिने सहयोगमा उसैसँग जानकारी माग गर्दा कस्तो प्रतिउत्तर आउला ?
अझै त्यो पनि आफ्नै पार्टीको सरकारका प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष स्वयँम सहयोगको पक्षमा भएका बेला गरिने जिज्ञासाले आगमी दिनमा सरकारप्रति कस्तो विश्वास रहला ? प्रबक्ता श्रेष्ठले पनि आकलन गर्न नसक्नु बौद्धिक दरिद्रताको नेतृत्व नेकपामा परिचालित छ, भन्न सकिन्छ ।
नेकपाका केही नेताले पूवाग्रहवश एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि दिइने अमेरिकी सहयोगलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिकै अंगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । एमसीसीको विरोध गर्नु सट्टा सुरक्षा संयन्त्रमा प्रत्यक्ष विदेशी सहयोगको विरोध गरेर देशको सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनियतामा निस्तेजीकरणबाट बचाउन ध्यान पु¥याउन सके नेकपाको नेतृत्व राष्टवादी प्रकट हुने थियो ।
विदेशी प्रत्यक्ष सहयोगले देशका सुरक्षा संयन्त्रको अस्तित्वको छवि प्रति नै शंका उपशंका उब्जिएका बेला एमसीसीको विषयमा अनावश्यक बहस चलाएर चर्चामा आउनु नेतृत्वको बचपना हो । साथै बिराेधका लागि बिरोध मात्र हो ।
गत कात्तिक पहिलो सातामा नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले युएस एम्बेसी नेपाल आइडी रहेको फेसबुक पेजमार्फत सवा दुई मिनेटको भिडियो अपलोड गरेर आइपिसीबारे स्पष्ट पारेका छन् । साथै एमसीसीका बारेमा पनि राजदूत बेरी र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीको सहयोग अमेरिकाको ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंग नभएको स्पष्टीकरण दिँदादिँदै सहायता नलिन निर्देशन दिनु अबुझपन मात्र हो । त्यसो त पराष्टमन्त्री ज्ञवालीको पहिलो अमेरिका यात्रामा नेकपा सरकार र अमेरिकी सरकारको समवन्ध विस्तारमा गर्व गर्ने नेतृत्वले अहिले आएर उक्त समवन्धलाई आशंका गर्नु आफैमा प्रतिशाेध झल्किन्छ ।
दूतावासले इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिसी) बारे अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले युएस एम्बेसी नेपाल आइडी रहेको फेसबुक पेजमार्फत सवा दुई मिनेटको भिडियो अपलोड गरेर आइपिसीबारे यस अघि नै स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘पछिल्ला दिन निरन्तर चर्चा सुन्नुभएको छ । आइपिसी के हो, के होइन ? नेपालका लागि यो नीतिको के अर्थ छ भन्ने छोटकरीमा व्याख्या गर्न आवश्यक छ ।’ बेरीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सरकारी नीतिको नाम इन्डो प्यासिफिक रहेको र यसले अमेरिकी सरकारको अवधारणालाई स्पष्ट पार्ने जनाएका छन् ।
उक्त भिडियोमा भनिएको छ, ‘यो कुनै क्लब होइन । सम्मान र विधिको शासन होस् भन्ने आशयले अमेरिकी सरकारले यो नीति बनाएको हो ।’ यसबारे आपत्ति प्रकट गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले जनाएका छन् । नेपालसँग ७० वर्ष लामो दैत्य सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पार्दै नेपालका लागि मात्र आइपिसी नबनेको उनको भनाइ छ । ‘समग्र एसिया प्रशान्तक्षेत्रका लागि अमेरिकी सरकारले बनाएको सरकारी नीतिमा न कसैले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ न त बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनेका छन् ।
नेपालबाट ७० वर्ष लामो मित्रवत् सम्बन्धमा हजारौं नेपाली विभिन्न अवसरमा अमेरिका पुगेको स्मरण गरिएको छ । अहिलेसम्म पनि नेपाली अमेरिका जाने क्रम निरन्तर छ । त्यहाँ तालिम, अध्ययन, अनुसन्धानलगायत कार्यक्रममा जाने–आउने क्रम जारी छ ।
दूतावासको ट्रवीटमा “मुख्य कुरा यही होस् स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डो– प्यासिफिक को समर्थन गर्नु कुनै पनि देशको पक्षमा वा विरुद्धमा होइन। यो सिद्धान्तहरूका पक्षमा हो, तिनै सिद्धान्त जसले चीनको उदय, भारतको उदय, बङ्गलादेशको उदय, र नेपालको उदयलाई पनि सम्भव बनाएको छ।” भन्ने सन्देशलाइ नेपालीमा स्पष्ट पारिएको छ ।
उनका अभिव्यक्तीलाइ कहिल्यै ध्यान नदिएर आफैंमा धारणा माग गर्न खाेज्नु कति उचित हुनेछ ? अमेरिकी सरकारको सहयोग र एमसीसीका बारेमा नेकपा नेतृत्वमा अझै अलमल देखिन्छ । अलमल आफैंमा वैचारिक प्रतिशोधात्मक देखिन्छ । सरकारमा रहेर सरकारको मर्म र भावनालाई बुझ्न नसक्नु नेकपा नेतृत्वको दुराग्रह मात्र हो । सरकारले गर्ने निणर्य पार्टीमा छलफल गर्न गराउन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी देखिन्छ भने आफ्नै पार्टीका एवं प्रधानमन्त्रीले गरेको निणर्यलाई आशंका मात्र गर्नु नेतृत्वको विबेकहिनता देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अल्झिएको नेतृत्वले कसरी अन्तराष्टिय स्तरमा समवन्ध स्थापित गरेर विदेशी लगानी भित्राउला ? प्रत्येक विदेशी लगानीमा कुनै न कुनै स्वार्थ रहेको हुन्छ । स्वार्थलाई कतिसम्म उनीहरुको हितमा परिचालित हुने भन्ने करा हामी(नेतृत्व)ले निणर्य गर्नै कृुरा हो । त्यसैले चीनको बिआरआईलाई रातो कार्पेट बिछाउनु पर्छ भन्ने बैचारिक चिन्तन भएका नेतृत्वले एमसीसीको विरोध गर्नु निहित स्वार्थबाट परिचालित हो भनेर बुझ्नु अन्यथा नहोला ।
