उद्योग,व्यवसायीले लकडाउनको अवधिमा उद्योग कलकारखाना र व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबबारे तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघसहितका विभिन्न वस्तुगत संघले सुझाव तयार पारेका हुन् ।
उनीहरूले उक्त सुझाव सोमबार श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई बुझाएका छन् । पहिलो विकल्पमा लकडाउनको अवधिमा अधिकतम ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने उल्लेख छ ।
यो विकल्पमा अधिकांश उद्योगी(व्यवसायी सहमत छन्। उनीहरू न्यूनतम तलब पाउनेको हकमा भने कटौती नै नगर्ने पक्षमा छन् । दोस्रो विकल्पमा उद्योग(व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग(प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघले श्रमिक संगठनसँग छलफल गरेर पनि पारिश्रमिक दिन सक्ने सुझाव दिइएको छ ।
तेस्रो विकल्पमा श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्नेबारे छलफल गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा समर्थित ट्रेड युनियनका अध्यक्षसँग पनि सुझाव संकलन गरिएको थियो ।लकडाउनको अवधिमा अति आवश्यक सेवा र उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपरे रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार सबै वा केही संख्यामा श्रमिकलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले लकडाउनको अवधिमा उद्योगी र मजदुर दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने गरी सुझाव संकलन गरिएको बताए ।
देश लकडाउनले अति नै प्रभावित भएको बेला समयमै यस्तो निर्णय लिएर सबैको हित भएको उनले नयाँ विश्वलाई बताए । यो लागू भए देशभरका उद्योग र व्यवसायिक प्रतिष्ठानले तीनमध्ये एक विकल्प प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
कोरोनाका कारण उद्योग(व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा प्रभाव फरकफरक परेकाले तीनवटा विकल्प दिइएको हो। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र समस्यामा छ ।
पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग संक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि तंग्रिन धेरै समय लाग्ने देखिएकाले तीन फरक प्रकृतिका निर्णय गरिएको बताइएको छ।
महासंघका एक व्यवसायीका अनुसार यो निर्णयलाई बाध्यकारी बनाउनु पर्दैन । कुनै उद्योगले लकडाउनको अवधिमा पूरै तलब दिन चाहे कुनै छेकबार लाग्नेछैन । लकडाउनको अवधिमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले भने पूरै तलब दिनुपर्नेछ।
