कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न ऋणीको आवश्यकता र व्यवसायको सम्भाव्यता विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकपटकलाई २० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार २०७६ चैत मसान्तमा कायम चालू पुँजी कर्जाको सीमामा एकपटकका लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यस्तो थप कर्जा प्रदान गर्दा ऋण र स्वपुँजी अनुपात र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।
थप कर्जा उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नेजस्ता कार्यका लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । यस्तो कर्जाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असुल गर्न नपाउने भएका छन् ।
यो कर्जा ऋणीले अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् भने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका चालू पुँजी कर्जाहरूलाई ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गरी निर्यात थाल्ने अवस्थामा पुगेका आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात सुरु गरेको ५ वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
