घरजग्गा किनबेच र रोक्का फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालय पुग्नै पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने भएको छ । यसका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अनलाइन प्रणाली लागू भएका सबै १०८ वटै मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि निवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
अहिले देशभर १३१ मालपोत कार्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिए पनि १२७ वटा मालपोत कार्यालय मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
तीमध्ये १०८ वटा कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू भइसकेको छ । तर भू–सेवा केन्द्र भने अहिलेसम्म १८ वटा कार्यालयमा मात्रै सीमित छ । ती कार्यालयमा डिल्लीबजार, लगनखेल, भक्तपुर, कलंकी, मनमैजु, टोखा, चाबहिल, साँखु, पोखरा, लेखनाथ (कास्की), पुतलीबजार (स्याङ्जा), बुटवल, पाँचथर, पर्वत, धादिङ, चितवन, काभ्रेपलान्चोक र इलाम मालपोत कार्यालयमा मात्रै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
विभागले अनलाइन प्रणाली लागू भएपनि भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा नल्याएका ९० वटा कार्यालयलाई एक महिना भित्र भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागको वार्षिक कार्यक्रममा थप २५ वटा कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने योजना रहेको थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएपछि उक्त लक्ष्य भेटाउन अनलाइन लागू भएका सबै कार्यालयमा स्थानीय तहलाई लक्ष्यित गरेर भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।
स्थानीय तहमा निःशुल्क
मालपोतको सेवा पालिकाहरूमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार नै स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर सबै मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्रको निवेदन माग गरिएको उनले बताए ।
मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेकाले अहिलेदेखि नै स्थानीय तहलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिएर अभ्यस्त बनाउने विभागको योजना हो ।
अनुमति लिन व्यक्तिगत भू–सेवा केन्द्रका लागि तीन हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर र ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य नाफामूलक संस्थाले ५ हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर र दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहले कुनै पनि शुल्क नतिरी भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले नवीकरण शुल्कबापत वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्नेछ ।
विभागले घरजग्गा धितो लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिने भएको छ । बैंक, सहकारी, फाइनान्सका साथै कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले पनि भू–सेवा केन्द्रको अनुमति पाउनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रधान कार्यालयले भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिएर आवश्यकताअनुसार आफ्ना शाखा कार्यालयका लागि थप ‘युजर’ बनाएर वितरण गर्न सक्ने महानिर्देशक पौडेलले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्का र फुकुवा प्रयोजनका लागि मात्रै भू–सेवा केन्द्रको अनुमति पाउनेछन् ।यसले रोक्का फुकुवाका लागि मालपोतमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र भिडभाड घटाउन सघाउने पौडेलको विश्वास छ ।
विभागले सबै कार्यालयले एक महिनाको समय दिएर भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनलाइन निवेदन आह्वान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अनलाइनमार्फत निवेदन दिएपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार (कम्प्युटर, इन्टरनेट, जनशक्ति) लगायतको अवलोकन गरेर अनुमति दिन सक्नेछन् ।
यसका लागि विभागले प्रदेश १, २ र वाग्मतीमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न गरिसकेको छ । यसै हप्ता धनगढी र डडेलधुरामा पनि तालिम दिने तय भइसकेको पौडेलले बताए । यही महिनाभित्र कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिने विभागको योजना छ ।
यी कार्यालयमा सुरु हुनेछन् भू–सेवा केन्द्र
विभागले दोस्रो चरणमा यसै आर्थिक वर्षभित्र भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयहरू ताप्लेजुङ, मंगलबारे ९इलाम०, भद्रपुर (झापा), दमक (झापा), विराटनगर (मोरङ), बेलवारी (मोरङ), रंगेली (मोरङ), इनरुवा (सुनसरी), धरान (सुनसरी), धनकुटा, तेहथुम, खाँदवारी (संखुवासभा), चैनपुर (संखुवासभा), भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, गाईघाट (उदयपुर) र कटारी (उदयपुर)मा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसै गरी राजविराज (सप्तरी), कञ्चनपुर (सप्तरी), सिरहा, लहान (सिरहा), जनकपुरधाम (धनुषा), जलेश्वर (महोत्तरी), बर्दिवास (महोत्तरी), मलंगवा (सर्लाही), हरिवन (सर्लाही), बरहथवा (सर्लाही), सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोटीखेल (ललितपुर), नुवाकोट, रसुवा, मकवानपुर, शिखरकोट (मकवानपुर), गौर (रौतहट), गरुडा (रौतहट), चन्द्रनिगाहपुर (रौतहट), कलैया (बारा), सिमरा (बारा) र पर्सामा पनि भू–सेवा केन्द्र राख्ने तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै माडी (चितवन), चनौली (चितवन), खैरहनी (चितवन), गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, वालिङ (स्याङ्जा), बागलुङ, बुर्तिवाङ (बागलुङ), म्याग्दी, मुस्ताङ, पाल्पा, रामपुर (पाल्पा), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, तौलिहवा (कपिलवस्तु), चन्द्रौटा (कपिलवस्तु), अर्घाखाँची, गुल्मी, सल्यान, रोल्पा, घर्तिगाउँ (रोल्पा), प्यूठान, घोराही (दाङ), तुलसीपुर (दाङ), लमही (दाङ), नेपालगञ्ज (बाँके), गुलरिया (बर्दिया) र राजापुर (बर्दिया)मा पनि भू–सेवा केन्द्र राख्ने तयारी गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
त्यस्तै सुर्खेत, मेहेलकुना (सुर्खेत), जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, बझाङ, झोतभैरव (बझाङ), डोटी, डडेलधुरा, बैतडी,धनगढी, टिकापुर, महेन्द्रनगर, बेलौरी र दार्चुला मालपोत कार्यालयमा पनि भू–सेवा केन्द्र राख्ने तयारी गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।
