युवा समाज परिवर्तनको संवाहक शक्ति भएकाले यसको व्यक्तित्वमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सर्वांगीण विकास हुन जरुरी छ । किनभने राज्यको विकास र त्यसका रणनीतिहरू यिनै युवाको चरित्रमा निर्भर रहने गर्दछ ।
युवा पुस्तामा सत्यको मार्गमा हिँड्ने वातावरण, उनीहरूको हित र संरक्षण गर्ने पाटो मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरणको विषयमा जानकारी र जिम्मेवारी हुन आवश्यक छ।
युवा ज्ञानी भए समाज ज्ञानी हुन्छ। युवा शिक्षित भए समाज शिक्षित हुन्छ। युवाले प्रगति गरे समाजले प्रगति गर्दछ। किनभने युवा नै भविष्य निर्माता हुन्। त्यसैले युवा तिमीले कि त अरूका लागि उपयोगी हुन सक्ने केही चिज लेख, कि त कसैले तिम्रो बारेमा लेख्न योग्य केही राम्रो काम गर।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गर्दा यी प्रश्न युवा वर्गका अगाडि तेर्सिएका छन् । लोकतन्त्र भन्नु नै आफ्नो क्षमता र समयको आवश्यकताअनुसारको भूमिकाको खोजी गर्नु पनि हो । किनभने समय बलवान् छ।
परिवर्तित समाजमा थोरै भए पनि समयको प्रवाहलाई युवाले बुझ्ने प्रयास गर्न वा आफूलाई रूपान्तरणको मार्गमा लैजान नसके कुनै पनि कुरामा प्रगति हुँदैन भन्ने कुरा वर्तमान स्थितिको मूल्य(मान्यताले स्पष्ट गरेको छ।
त्यस कारण युवा वर्गमा आशावादी चरित्र, हरेक कुरामा आकर्षण गर्ने र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, सिर्जनशील, परिवर्तनकारी सोच, झूटा कुरालाई समाप्त पार्ने र साँचो–सत्य कुरालाई समाजमा स्थापित गर्ने विशेषता हुन आवश्यक छ ।
नेपालका विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण जनयुद्ध र जनान्दोलनका लागि लाखौं युवाको अग्रणी भूमिका रह्यो ।
जसले २००७ सालमा प्रजातन्त्र, २०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्था, २०५२ देखि २०६२–६३ सम्मको जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता साथै राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, उत्पीडित समुदायको राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व २०७२ सालको नयाँ संविधानमा व्यवस्था भई मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने वातावरण बन्न पुगेको छ ।
यो सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था फेरबदल भए तापनि आम नागरिकको जीवन–व्यवहार सोचेअनुरूप बदलिन सकेन । यसमा राज्यको शासकीय प्रणालीमै मुख्य समस्या छ ।
कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न नसक्दा नेतृत्वमा संसद्प्रति उत्तरदायी बढी, जनताप्रति कम जवाफदेहिताको अवस्था छ । यसैको परिणाम– राजनीति र नेताप्रति विश्वसनीयता गुम्दै गइरहेको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता मात्र निम्त्याएन, विकासको लक्ष्यलाई नै प्रभावित बनायो । नयाँ संविधानमा समाजवाद–उन्मुख आर्थिक आधार निर्माण गरी सबै नागरिकलाई सुखी र खुसी बनाउने लक्ष्य प्राप्तिको कार्यक्रम नआउनु यसैको कारण हो ।
त्यसैले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ र मन्त्री संसद्बाट ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र जनउत्तरदायी नेतृत्वले विगतलाई हेरेर वर्तमानको काम र भविष्यको आकलन गर्छ।
वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि ऐन–कानुन समयसापेक्ष संशोधन हुन सकेको छैन । २०४९ सालमा बनेको वन ऐन जो अहिलेको समयअनुकूल बन्न सकेको छैन, नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने र राष्ट्रलाई धनी बनाउने अभियानको बाधक बनिराखेको छ । कुनै नीति निर्माण तहमा छलफल भए पनि व्यावहारिक पाटो आकाश–पाताल फरक छ । अहिले विधिको शासनभन्दा कानुनी शासनमा सबै कुरा अड्किने गर्दछ।
राज्यको नीति कार्यान्वयनकर्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीतन्त्र पुरानै कार्यशैलीमा रमाउन चाहनु, परिवर्तनअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु विकासको अर्को बाधक हो । राणा, राजा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै पार्टीले चलाएको व्यवस्था बेहोरेपछि अब स्थायी सरकार कर्मचारी नै हो भन्ने संकुचित सोचाइ बदल्न जरुरी छ ।
यसलाई फरक ढंगबाट व्यवस्थापन गरी नीतिगत रूपमै सोच्न जरुरी छ। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि नयाँ संविधानमा ६ महिनापछि सरकार बनाउने र गिराउने कामलाई निरुत्साहित गर्दै कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्ताव पनि एकपटक भन्दा अर्को पटक ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ।
कुनै दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विनाकारण संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व दिन खोजेको छ तर पनि यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले अग्रगामी जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न समस्या देखिन्छ ।
त्यसैले पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएजस्तै प्रदेश र संघको प्रमुख पनि प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था भयो भने सरकारले पाँच वर्ष निर्धक्क काम गर्ने वातावरण बन्छ।
त्यस कारण अबका युवाले समाज रूपान्तरणका लागि फरक ढंगले अन्तरक्रिया चलाउने र त्यसको नेतृत्व लिन नचाहने हो भने भविष्यमा अमेरिकी कवि एवं नायक जेम्स अवेरिकले भनेझैं हुनेछ–‘जुनेली रातभर सुत्यो, घाम तापेर आनन्द पनि लियो, केही गर्ने तयारी गरी नै रह्यो, केही गर्न भने पाइएन तर काल आइपुगिहाल्यो ।’
यो जीवनलाई निरीह पार्ने दुःखद शब्दबाहेक अरू केही हुन सक्दैन– मैले यसो गर्नुपर्थ्यो, यसो गरेको भए, यसो हुने थियो…..यस्तै–यस्तै। यी सबै नकारात्मक दृष्टिकोणबाट उब्जिएको असफलताका दोष मात्र हुन् । यस सन्दर्भमा अरूलाई मात्र दोष लगाएर सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ! सबैको नेतृत्व गर्ने, राजनीति भएकाले सामाजिक सेवाको भावनाबाट राज्यको राजनीतिक नीतिनिर्माण गर्ने तहमा युवाको भूमिका सुनिश्चितताका लागि क्षमता विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सोचनीय रहेको छ।
जुनसुकै विचारधाराको प्रतिनिधित्व किन नहोस्, आज कुनै पनि राजनीतिक विचारधारामा लाग्दै गर्दा नेतृत्व सजिलै जन्मने र विकास हुने, समाजमा रातारात परिवर्तन हुने होइन । यो त लामो प्रक्रियाबाट स्थापित हुँदै जाने कुरा हो।
अन्त्यमा राज्यको नीति निर्माणलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने राज्यको कुनै पनि निकायमा पहुँच पुर्याउने कुरा या सेना(प्रहरी, सिपाहीदेखि अफिसर होस्, चाहे त्यो निजामती कार्यालय सहयोगीदेखि हाकिमसम्म किन नहोस्, सम्पूर्ण जनशक्तिमा युवाको आबद्धता गर्नुपर्छ।
यसले संकुचित सोचलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नेछ । यसर्थ युवा, आफू जन्मेको माटोमा केही गरेर इतिहास रच्ने सोचको विकास गरौं । हामी आफ्नो भूमिमा जन्मेकोमा अपराध होइन, गर्व गर्न सिकौं। हामी जन्मेको गाउँठाउँमा जल, जंगल, जडीबुटी र जमिनभित्र यतिधेरै स्रोतसाधन छ्न्, तिनको परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सके मात्र नेपालको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ ।
प्राकृतिक स्रोत–साधनको परिचालनले नै विज्ञान प्रविधिको विकास भएको कुरा आज विभिन्न मुलुकमा उत्खनन भएको खानीले प्रमाणित गरेको छ । अरबका खाडीमा तेल प्रशोधन नगरिएको भए, हेलिकप्टरर प्लेनहरू, गाडीहरूको विकास सम्भव थिएन। तामा, सुनजस्ता विभिन्न धातु उत्खनन नभएको भए आज टेलिफोन मोबाइललगायत वस्तुहरूको आविष्कार हुने थिएन ।
त्यस कारण पुरानै सोच–परम्परामा रमाउने कि आधुनिक समाजको अभियानमा जुट्ने, युवा तथा सचेत नागरिकको बीचमा छ्लफल गरौं । योजना कार्यान्वयन भोलिबाट होइन, आजबाट नै आफूबाट लागू गरौं ।
(घर्ति ताराखाेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।)
