नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणपछि गठन भएको स्थानीय सरकार चार वर्ष पूरा भई पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा सम्पूर्ण सफलता हात नलागे पनि महत्त्वपूर्ण काम थुप्रै भएका छन् ।
संविधानले दिएका अधिकारक्षेत्रमा रही स्थानीय तहमा सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको जिम्मेवारी र भूमिका आगामी दिनका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ । यद्यपि यी अवस्थालाई बुझ्न र ग्रहण गर्नमा आ–आफ्नै दृष्टिकोण र धारणा हुन सक्दछन् ।
तथ्यसंगत र वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन प्रणालीको अभ्यास भएको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि आमनागरिकको विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्ने, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई शासकीय पक्ष र प्रणाली स्थापित गर्ने दिशामा उल्लेख्य काम भएको छ ।
स्थानीय सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू प्रारम्भिक रूपमा अन्योलग्रस्त अवस्थामा थिए । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणापछि राज्यको पुनःसंरचनामा संघीयताको अभ्यास पहिलोपटक भइरहेको थियो । संघ र प्रदेशको चुनाव स्थानीय सरकार सञ्चालनको ६ महिनापछि मात्र भएकाले संविधानअनुरूप ऐन तथा कानुनहरू बनिसकेका थिएनन् । कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् ।
आवश्यक ऐन–कानुन नहुँदा सुरुका दिनमा अन्योल र अकर्मण्यताको परिस्थिति सिर्जना हुनु स्वाभाविक थियो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा पर्याप्त अनुभव नहुनुले केही प्रश्न पनि जन्मिएका थिए । अर्कातिर भौतिक वातावरण पनि विकसित थिएन । प्रशासनिक कामकाज विभिन्न व्यक्तिका घर भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सडक, खानेपानी, विद्युत्, इन्टरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधार त आमनागरिकको पहुँचबाट धेरै परका विषय थिए ।
नेपालकै तराई, पहाड र हिमालकै भौगोलिक तथा सामाजिक विशेषता फरक छन् । त्यसैले सबैतिर एउटै खालको विकास मोडल लागू गर्न सम्भव नहुन सक्छ । विकास भइसकेको कुराको व्याख्या गर्न जति सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसैले हामीले यी विविध कुरा मनन गर्दै हिजो कुन अवस्थामा थियौं र आज कहाँ पुग्यौं भन्ने समीक्षा पनि गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा विभिन्न समय र परिस्थितिमा राजनीतिक परिवर्तन त भए तर आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको थिएन । राज्यको पुनःसंरचनापश्चात् देश एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा गएसँगै सरकार रहेको अनुभूति तथा प्रत्याभूति हुँदै गएको छ ।
हामीकहाँ पनि गाउँपालिकाका सबै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सहजै पहुँच पुग्नुका साथै आत्मनिर्भर र उन्नतिशील सोचको विकास भएको छ । भौतिक विकासमा प्राकृतिक विपत्तिलगायत विविध कारणले केही अवरोध पनि गरेका छन् । यस्ता क्षतिलाई आगामी दिनमा न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रो पालिकामा जन्मिई युरोप, अमेरिका, जापानलगायत देशलाई कार्यक्षेत्र बनाएका साथीहरू हामीकहाँ पनि तिनै देशमा जस्तो विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनीहरू आफ्नो ठाउँलाई तिनै देशजस्तो देख्न चाहन्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो ।
यसका लागि पहिले त ती देशको विकास कसरी सम्भव भयो, त्यहाँको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्न आवश्यक छ । के युरोप, अमेरिका, जापानजस्ता देशको विकास रातारात सम्भव भएको हो ? कि विभिन्न कोर्स पूरा गर्दै यो अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् ? कुनै पनि ठाउँको विकास हुन विभिन्न वातावरणीय अनुकूलताहरूको आवश्यकता पर्छ । पर्याप्त स्रोतसाधन परिचालन गर्ने अवसर हुनुपर्छ ।
यहाँको भूगोल र समाज न युरोपसँग पूरै मिल्छ न चीन, जापानसँग । नेपालकै तराई, पहाड र हिमालकै भौगोलिक तथा सामाजिक विशेषता फरक छन् । त्यसैले सबैतिर एउटै खालको विकास मोडल लागू गर्न सम्भव नहुन सक्छ । विकास भइसकेको कुराको व्याख्या गर्न जति सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न त्यति सजिलो छैन ।त्यसैले हामीले यी विविध कुरा मनन गर्दै हिजो कुन अवस्थामा थियौं र आज कहाँ पुग्यौं भन्ने समीक्षा पनि गर्नुपर्छ । हाम्रो अन्तिम गन्तव्य विकसित राष्ट्र नै हो तर त्यस अवस्थामा पुग्न सकारात्मक सोच, बुद्धि र विवेकबाट मात्र सम्भव छ ।
यो अवस्थासम्म आइपुग्दा स्थानीय सरकारको जग बस्नुको साथै कानुन निर्माण भएको छ । हिजो हस्तलिखित रूपमा हुने लेखाका काम आज सफ्टवेयरमार्फत हुन थालेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुन्छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता र राजस्व संकलनमा अनलाइन पद्धति बसेको छ । यीसँगै धेरै कुरा पद्धतिअनुसार विकसित हुँदै छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हेर्दा सबै टोल र बस्ती कच्ची सडक सञ्जालले छोएको छ ।
घोडा र खच्चडबाट हुने ढुवानी सेवाको अन्त्य भएको छ । बर्खाको समयमा यातायात साधन कमै चल्ने अवस्थाको अन्त्य भई अहिले बाह्रै महिना गाडी गुड्ने अवस्था बनेको छ । करिब २०÷२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।
केही वर्षअगाडिसम्म टोल–बस्तीहरूमा खानेपानीको व्यवस्था थिएन । अहिले एक घर एक धाराको निर्माणसँगै प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भएको छ । यससँगै सरसफाइ अभियान पनि चलाइएको छ ।
पालिकाभित्रका बस्तीमा साना पेल्ट्रीसेटबाट उत्पादित विद्युत्लाई विस्थापित गर्दै स्थानीय लघु जलविद्युत् तथा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत बत्ती बालिएको छ । पालिकाका मुख्य क्षेत्रहरूमा सौर्यबत्ती जडान गरिएको छ । सबै सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्यसंस्थामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ । विद्यालय तथा टोल–बस्तीमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार भइरहेको छ ।
अस्थायी कोरोना अस्पतालबाट कोभिड १९ संक्रमित बिरामीहरूको उपचार प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ । यसकै लागि पाँच शय्याको अस्पतालको निर्माण थालिएको छ । गर्भवती महिलालालाई अण्डा वितरण कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौं ।
विद्यालयहरूमा भवन, शौचालय, खानेपानीलगायत सम्पूर्ण अधारभूत सुविधाहरू पुगेका छन् । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने जेहेनदर विपन्न तथा द्वन्द्वपीडित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ । शिक्षक दरबन्दी अपुग भएका विद्यालयमा करार शिक्षक नियुक्त गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन बनेका छन् भने जनशक्तिसहितको ल्याब तयार पारिएको छ । बर्थिङ सेन्टरहरूमा बेबी वार्मर जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य रूपमा वर्षको दुईपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
अस्थायी कोरोना अस्पतालबाट कोभिड १९ संक्रमित बिरामीहरूको उपचार प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ । यसकै लागि पाँच शय्याको अस्पतालको निर्माण थालिएको छ । गर्भवती महिलालालाई अण्डा वितरण कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौं ।
हिजोका दिनहरूमा सामान्य गोठ सुधारका कार्यक्रम गर्न पनि कृषकहरूको पहुँच पुग्दैनथ्यो । अहिले व्यवसाय गर्न चाहने कृषकका लागि पकेट, ब्लकजस्ता विभिन्न कार्यक्रम छन् । मकै, किबी र बाख्रासम्बन्धी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । आलु जोन, ओखरको बिरुवा रोपण, अलैँचीको बिरुवा उत्पादन तथा रोपण, ट्राउट माछा फार्म सञ्चालन, सिताके च्याउ उत्पादनलगायत नमुना कार्यक्रम चलाइएका छन् ।
यसबाट कृषि तथा पशुक्षेत्रमा सयौं युवालाई रोजगारी मिलेको छ ।गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय भवन, सांस्कृतिक संग्रहालय, बहूद्देश्यीय सभाहलसहित विभिन्न टोल–बस्तीमा सामुदायिक भवन बनाइएका छन् ।
पदमार्गहरूको निर्माण र होमस्टेको स्थापनासँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । विपन्न नागरिकका लागि निजी आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
यस्तोमा स्थानीय सरकारले गरेका कामलाई सामान्यीकरण र अनावश्यक विश्लेषण गरेर ‘राजनीति’ गर्न जरुरी छैन । विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदैनथ्यो त कोभिड–१९ संक्रमण तथा अन्य दैवी प्रकोपको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा अहिले जेजति भइरहेको छ, त्यो सम्भव हुन्थ्यो त ? स्थानीय सरकार नहुँदा अझ भयावह अवस्था निम्तिन सक्थ्यो । यो तथ्यलाई सबैले मनन गर्न जरुरी छ ।
(घर्ती ताराखाेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् )
