नेपालमा अहिले संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार, ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र ७७ वटा जिल्लासभामा राज्यको पुनःसंरचना भएको छ । तिनै तहमा संविधान र कानुनअनुसारको जिम्मेवारी र भूमिकासहित कानुनी राज्य स्थापना गरिएको छ ।
संविधानअनुरूप संघीय सरकारका ३५, प्रदेश सरकारका २१ र स्थानीय तहको सरकारका २५ वटा एकल अधिकार सूची छन् । साथै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच २२ वटा र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच १५ ओटा साझा अधिकारका सूची छन् ।
आज हरेक तहका सरकारका आफ्ना अधिकारक्षेत्रमा आवश्यक कानुन निर्माण भएका छन् । संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारका क्षेत्रमा रहेका महत्त्वपूर्ण कति कानुनहरू अझै बन्न बाँकी छन् । जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन, खनिजजस्ता क्षेत्रहरूमा नीति, नियमावली र मापदण्ड निर्माण नहुँदा अन्योल सिर्जना भई काम प्रभावित छन् । यसकै कारण स्रोत–साधनको पहुँचमा सामथ्र्य भएर पनि परिचालन र व्यवस्थापनमा कमजोरी हुन पुगेको छ ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको देखिए पनि सारभूत रूपमा अग्रगमन र संघीयता कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनता नै हो । पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै संघीय संसद्मा बहस र छलफल नहुनु, संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ढिलासुस्ती गर्नुजस्ता कारणहरूले गर्दा शासकीय सत्तामा सबै जनतालाई सहभागी गराउन नखोजिएको देखिन्छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को मुख्य काम सरकारको निर्माण गर्ने, सरकारले तयार गरेका नीति, कार्यक्रम तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने मात्र नभई महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्ने, स्रोतसाधनको परिचालन र उपभोगमा वैधता कायम गरी मार्गप्रशस्त गर्ने, समस्याहरूको निकास दिने पनि हो । एक वर्षयता यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूले संसद्मा स्थान पाएको देखिँदैन ।
समाजवाद–उन्मुख आधार तयार गर्ने गरी समाजवादी कार्यक्रमको ठोस योजना र स्पष्ट लक्ष्य आधिकारिक र सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिएको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तोमा २०७९ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य १४औं योजनाले अघि सारिसकेको छ ।
नयाँ संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चयका लागि समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो विकास, शान्ति र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तीनै तहका सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित इच्छाशक्ति देखाइएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले कार्यान्वयन र लक्ष्यप्राप्तिलाई निर्धारण गर्छ ।
किनभने समाजवाद–उन्मुख आधार तयार गर्ने गरी समाजवादी कार्यक्रमको ठोस योजना र स्पष्ट लक्ष्य आधिकारिक र सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिएको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तोमा २०७९ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य १४औं योजनाले अघि सारिसकेको छ ।
वर्तमान समयमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वसहित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण पक्ष तथा तत्कालको आवश्यकता रहेको देखिन्छ तर राजनीतिक दलहरूमा यसलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र लागू गर्ने सन्दर्भमा व्यवहार, सोच र दृष्टिकोणमै असमानता छ ।
राजनीतिक दल तथा नेतृत्वकर्ताले सानोतिनो काम पनि मेरो पार्टीले गर्दा भएको, पार्टीभित्रबाट हेर्दा मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दा भएको भनी राम्रो कामको जस आफूले मात्रै लिने, नराम्रो कुरा अरूतिर थोपर्ने, आफूबाहेक अरू सबै गलत हो भन्ने प्रवृत्तिका कारण देश अविकासको बन्धक बन्न पुगेको छ ।
मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन् । विभिन्न जाति, भाषा, धर्म तथा समुदायका मानिसहरू छन् । उनीहरूका पनि विकासप्रति आ–आफ्नै सोच र दृष्टिकोण छन् । यी सबैको बुझाइ एकै ठाउँमा भयो भने मात्र विकासले गुणात्मकता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
एउटा साधारण बिरामीको उपचार त विभिन्न किसिमका डाक्टरको सरसल्लाह र व्यवस्थापनबाट गरिन्छ भने यो त झन् राष्ट्रको सर्वांगीण विकास गर्ने कुरा हो जुन एक्लो प्रयासले सम्भव छैन ।
देश विकास सबैको इच्छाशक्ति र अपनत्वबाट मात्र सम्भव छ । समृद्धिका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छैन । समस्या अरूमा मात्र होइन, आफूभित्र पनि छ भन्ने कुरा आत्मसात् गर्नुपर्ने र अरूलाई सिध्याउने होइन, आफूलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको महसुस गर्नुपर्ने कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका राजनीतिक घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
त्यस कारण समस्याहरूलाई बोझका रूपमा नभई समाधानको पाटोमा सहजीकरण गर्नेतर्फ उन्मुख हुुनुपर्छ । मुलुकमा देखापरेका विभिन्न समस्यालाई उजागर गरी निकास निकाल्नेतर्फ लैजानुको सट्टा भकुन्डोका रूपमा प्रयोग गर्ने सोचका कारण आमनागरिकले दुःख पाइरहेका छन् ।
साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रा पुर्खाले सुन र तामाजस्ता धातुहरूको खोज, अन्वेषण र उत्खनन नगरेका भए प्रशस्त मात्रामा तामाका गाग्री, ताउलालगायत भाँडाकुँडा प्राचीन कालदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोगमा हुँदैनथे ।
भूमिहीन सुकुम्बासीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण र जटिल समस्याका रूपमा रहेका विषयवस्तुलाई ऐनकानुनअनुसार नभई, विज्ञहरूको सुझावबिना राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी तथा दोषारोपणका कारण गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दा नेपाली समाज तथा राष्ट्र नै अराजकतातर्फ धकेलिने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
यस्ता गम्भीर र प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक तथा मानवीय संवेदनासँग जोडिएका विषयलाई राजनीतिक दाउपेच र खिचातानी नगरी प्रमुख प्राथमिकतासाथ समाधान निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धि, समानता, सुशासन र सर्वांगीण विकासतर्फ लैजान पुरातनवादी सोच, शैली र जीवनको व्यवहारलाई बदल्न जरुरी छ । यसका लागि इतिहासमा भएका सकारात्मक पक्षहरूलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ भने राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनसँगै मानवीय सोच पनि बदलिनुपर्छ ।
प्राचीन इतिहासका घटनाक्रमलाई नियाल्दा परापूर्वकालदेखि नै खानीजन्य पदार्थहरूको अन्वेषण तथा उत्खनन भएको पाइन्छ । लिच्छविकालमा नेपालमा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरू निर्यात हुने गरेको, तिब्बतमा नेपाली मुद्रा प्रचलनमा रहेको इतिहासका तथ्यहरूले बताइरहेका छन् ।
साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रा पुर्खाले सुन र तामाजस्ता धातुहरूको खोज, अन्वेषण र उत्खनन नगरेका भए प्रशस्त मात्रामा तामाका गाग्री, ताउलालगायत भाँडाकुँडा प्राचीन कालदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोगमा हुँदैनथे ।
सुनका हमेल, ढुंग्रीजस्ता गरगहना पनि बन्दैनथे । त्यति बेला हाम्रा पुर्खाहरूसँग न सुविधासम्पन्न मेसिन र औजारको व्यवस्था थियो न त यातायातको व्यवस्था थियो । युरोप, अमेरिका, जापानजस्ता देशहरूसँग सम्बन्ध र सम्पर्क कायम गर्ने माध्यम तथा त्यहाँ गएर नयाँ प्रविधि र सीप सिक्ने अवसर पनि थिएन । त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत हाम्रा पुर्खाले खानीजन्य तथा अन्य उद्यमका काम सञ्चालन गरेको हामी इतिहासको अध्ययनबाट थाहा पाउन सक्छौं ।
त्यो प्राचीन समय र वर्तमान समयको तुलना गर्दा मानवीय चेतना होस् या भौतिक विकास, सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले जति फड्को मार्नुपथ्र्यो, सकेनौं । यस्तो परिस्थिति निम्तिएको हाम्रो समाजमा स्रोत–साधनको कमी भएर हो ? यहाँका नागरिकमा अल्छीपना भएर हो ? के अरू देशका नागरिकसरह बहादुर हुन नसकी डरछेरुवा भएर हो वा बुद्धि नै नभएर हो ? पक्कै पनि होइन । मूलतः गलत राजनीतिक दृष्टिकोण र गलत शासकीय प्रवृत्ति यसको कारण हो ।
सबै कुरा समाजलाई सिकाए सबै जान्ने हुन्छन् र आफू राजनीतिमा हाबी हुन पाइँदैन भन्ने सोच शासकवर्गमा हाबी हुनु, खास गरी राणाकालका एक प्रधानमन्त्रीले विद्यालयको उद्घाटन गर्दा आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हानेको भनिएजस्तो नकारात्मक सोच व्याप्त रहेकैले मुलुकले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको हो ।
राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धि, समानता, सुशासन र सर्वांगीण विकासतर्फ लैजान पुरातनवादी सोच, शैली र व्यवहार बदल्न जरुरी छ ।
त्यसैले जो–कोहीले संकीर्णताको परिधिमा सीमित नरही फराकिलो सोचको विकास गर्दै समाज र देशमा भइरहेका सकारात्मक काममा साथ–समर्थन गर्नुपर्छ । नकारात्मक सोच र कामहरूको विरोध गर्नुपर्छ । विवेकशील र ऊर्जावान् जनशक्तिको निर्माणमा आफूलाई होम्नुपर्छ । नत्र भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अरू विकल्प रहनेछैन ।
(लेखक घर्ती ताराखाेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् )
