रमण श्रेष्ठ
संघीयता, मौलिक हक, समानता अनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको नयाँ संविधानका विशेषता हुन् । तर संविधानका यी विशेषता कार्यान्वयन चरणमा सुस्त देखिएका छन् ।
संविधान निर्माण गर्दा जनतामाझ जे–जस्ता अठोट गरिएको थियो, कार्यान्वयन त्यसअनुसार भएन । संविधान नयाँ भए पनि नेताहरूको सोच पुरानै भयो ।
नीति एउटाको, कार्यान्वयन गर्ने मान्छे अर्को हुँदा पनि संविधानले लय समाउन सकेन । संविधान जति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने पात्र सही नहुँदा समस्या आएको हो ।
यी र यस्तै कारणले संविधान असफल हुने बाटोमा गएको छ । त्यसलाई रोक्न जनताले दबाब दिन आवश्यक छ । हरेक १० देखि १५ वर्षमा संविधान फेर्ने स्थिति बनेको छ ।
हामीले राणाले दिएको, राजाले दिएको संविधान पनि हे¥यौं । जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधान हो यो । तर नेताकै कारण यो असफलताको बाटोमा गएको छ ।
नेताहरूले सोच परिवर्तन गरेनन् भने नयाँ पुस्ताले दलका नेताहरू फेर्नुपर्ने बेला आएको छ । खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव लैजानुभयो, फेल हुनुभयो । उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपथ्र्याे नि ! १४९ जनासहित शेरबहादुर देउवाको दाबी परेपछि फेरि ओलीले मेरो बहुमत छ भन्दै दाबी गर्नुभयो ।
‘बिहान सरकारमा बस्न मन छैन’ भन्दै भाषण गर्नुभयो, साँझ फेरि ‘मेरो बहुमत पुग्छ’ भन्दै दाबी गर्नुभयो । जनताले खोजेको लोकतन्त्र यस्तै हो र ? संविधानको रक्षक राष्ट्रपति पनि संविधान मास्न उद्यत हुनुभयो ।
बहुमत लिएर गएका देउवालाई नियुक्त नगरेर ओलीलाई सुम्पन खोज्नुभयो । राजनीतिक विषयलाई अदालत पु¥याउने अवस्था कसले बनायो ? सत्तामा बस्नेदेखि तिनलाई समर्थन गर्नेसम्मका सबै नेताहरू गलत हुँदाको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं ।
राजनीति खासमा समाजसेवा हो तर अहिले व्यवसाय बन्यो । मानौं, टिकट वितरण गर्ने प्रक्रिया नै ठिक छैन । जसको डोजर छ, जसले ठेक्कापट्टाको काम गर्छन्, तिनै मान्छे गाउँ–नगरका प्रतिनिधिहरू छन् ।
उनीहरूबाट भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ ? बाढीपहिरो जानुको मुख्य कारण पनि डोजर–काण्ड नै हो । न डीपीआर न केही एस्टिमेट छ, त्यसै खनिएको छ । खनेर विकास हुने हो र ? बाटो बनाउन कहाँ ठिक छ, कहाँ छैन भनेर अध्ययन गर्नुप¥यो नि !
यस्तै प्रवृत्ति संविधान कार्यान्वयनको सबालमा पनि देखिएको छ । नेताहरूले सोच र दृष्टिकोण परिवर्तन गरेनन् भने संविधान असफल हुन्छ ।
कार्यक्रम एउटाको नेतृत्व अर्कोको हुँदा पनि समस्या आएको छ । संघीयता न एमालेले चाहेको थियो न कांग्रेसले । गणतन्त्रको पक्षमा कांग्रेस थियो न एमाले । त्यो त जनताले मत दिने बेला विचार पु¥याउनुपथ्यो ।
जसको नीति, उही नेता हुनुपथ्र्यो नि । माओवादीले आफ्नो नीति कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर संविधान बनायो तर जनतामा मत पाउने सक्ने स्थिति बनेन । त्यो माओवादी नेताकै कारण भयो ।
पार्टी फुटेको फुट्यै भयो, जनताले मत दिएनन् । माओवादीले पनि काम गर्ने चिन्तनमनन गर्न सकेन । त्यसै कारण संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण हुन थाल्यो ।
( श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्व महान्यायाधीवक्ता हुन् )
