बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको आवश्यकता

कुपोषणको शाब्दिक अर्थ नराम्रो पोषण भन्ने बुझिन्छ । मान्छेको शरीरमा आवश्यकताअनुरूप पौष्टिक तत्त्वको सन्तुलन नमिल्नु कुपोषण हो । खास गरी बच्चा बेलामा हुने कुपोषणले पूरै जीवन प्रभावित पारिदिन्छ ।

आहारको कमी वा बढी भए बच्चाको तौल कम हुने, सुकेनास, फुकेनास, पुड्कोपना, मोटोपनाजस्ता समस्या निम्तिन्छन् । कुपोषणकै कारण बालबच्चाको शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकासमा ढिलाइ हुन्छ ।

बालबालिकामा सिक्ने क्षमताको कमी हुने, किशोरीहरूमा रक्तअल्पताजस्ता जटिलता निम्तिन्छन् । यसले समग्रमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा मानव विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ ।

आज पनि विश्वका हरेक तीनमध्ये एक जना व्यक्ति कुपोषित रहेको र कुल बाल मृत्युदरमध्ये ४५ प्रतिशतको कारण कुपोषण नै रहेको डब्लूएचओको तथ्यांक छ । नेपालमा एनडीएचएसको सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्षमुनिका ५३ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पतामा बाँचिरहेका छन्।

यस अर्थमा नेपालको संविधानमा खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकभित्र (धारा ३६) समेटिएको छ । खाद्यवस्तुको अभावमा नागरिकलाई पर्न सक्ने जोखिमलाई मद्देनजर गरी विभिन्न नीति–रणनीति अवलम्बन गरिँदै आएका छन् ।

जस्तै– राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रममार्फत ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई वर्षमा २ पटक भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाइन्छ । पोषक तत्त्वको कमीबाट हुने रक्तअल्पता नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमअन्तर्गत आइरन र फोलिक एसिड चक्की खुवाइन्छ। त्यस्तै बालभिटा, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण, सुनौलो हजार दिनका आमाहरूलाई पोसिलो खाना, सञ्चार अभियान, पोषण पुनस्स्थापनागृहजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

शरीरको सम्पूर्ण विकासका लागि विभिन्न पौष्टिक तत्त्व आवश्यक पर्दछ। नेपाल सरकारले पोषणको कमीबाट हुन सक्ने जोखिमलाई आधार बनाएर दुई चरणमा बृहत् पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको अर्थ आगामी दस वर्षभित्र महिला बालबालिका तथा किशोरीमा हुने कुपोषण हटाई मानव पुँजीको विकास गर्ने लक्ष्य हो ।

त्यस कारण योजना निर्माण मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्तरसम्म बुझाई जनतालाई नै सहभागी बनाउन र यसको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । समुदायमा दिएको बाल पोषणभत्ता बालबालिकाको खानाका निम्ति प्रयोग भएको छरछैन, त्यसको जानकारी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

बालबच्चालाई आवश्यक पौष्टिक तत्त्व एउटै खानामा पाइँदैन । यसका लागि फरकफरक खाना आवश्यक पर्छ । तर विपन्न परिवारले ती सबै कुरा जोहो गर्न सक्दैन । यही अवस्था ध्यानमा राखेर राज्यले पोषणभत्ता उपलब्ध गराएको हो । तर भत्ता बुझेका अभिभावकले त्यो रकम बालबालिकाको पोषणमा भन्दा अरू नै प्रयोजनमा खर्चिरहेका हुन्छन् । यसका लागि नै हो, प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता ।

दोस्रो, बालबच्चाको ३० प्रतिशत दिमागको विकास आमाको गर्भमा, ८० प्रतिशत दुई वर्षभित्र र ९० प्रतिशत दिमागको विकास पाँच वर्षमा भइसक्ने भएकाले २ वर्षसम्मको उमेरलाई पोषण संवेदनशीलताका दृष्टिले गम्भीर मानिन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा २०६३ सालबाट विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषण कार्यक्रम दिवाखाजा, रक्तअल्पता रोकथामका लागि आइरन र फोलिक एसिड चक्की वितरण, वातावरणीय सरसफाइ चेतनामूलक कार्यक्रम, बाल क्लब गठन र परिचालन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँचलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको आजका बालबालिका अर्थात् भोलिका अभिभावकमा लगानी गर्नु हो । यसले गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य र पोषणको पहुँच पुगी उनीहरूमा ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास हुनेछ।

यस सन्दर्भमा अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन सबै पक्षको सक्रियता अनिवार्य देखिन्छ। दिवाखाजामा आवश्यकताअनुरूप पोषक तत्त्व खुवाइएको या नखुवाइएको ध्यान दिनुपर्छ । सजिलोका लागि प्रायस् चाउचाउ, भात खुवाइएको हुन सक्छ । त्यसको अनुगमनरमूल्यांकन गर्नुपर्छ । सरकारले बालबालिकामा गरेको लगानी सित्तैमा खेर पो गएको छ कि ?

पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत संरचना निर्माण गरी योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गरी अगाडि बढेको छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको वडास्तरसम्मका पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिहरू परिचालित छन्, जसले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना र स्रोतसाधनको पहिचानदेखि स्थानीय तहसम्म आउँदा लक्षित वर्गको पहिचान, न्यायोचित वितरण, क्षमता विकासजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछन्।

यस स्वास्थ्य तथा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु, महिला बालबालिका, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, नीति योजना तथा सुशासन क्षेत्रहरू जोडिएर बहुसरोकारवाला समन्वय संयन्त्र निर्माण भई परिचालित भएका छन्। यसले गर्भवती, सुत्केरी पहिचान गर्ने, परामर्श गर्नेदेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको शीघ्र कुपोषण लेखाजोखा गरी आवश्यक उपचार तथा व्यवस्थापन गर्छ।

करेसाबारी निर्माण तथा पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उत्पादन, त्यससम्बन्धी तालिम, सरसफाइ तथा खानेपानीसम्बन्धी आनीबानीमा परिवर्तन गर्नका लागि जनचेतना विस्तारलगायत धेरै कार्यक्रम गर्दछ।

आज मानव जीवनको विकासमा हर किसिमले जोखिम बढ्दै गएको छ। जो दैनिक श्रम वा मजदुर काम गर्दछ, उसले आफूले कमाएको पैसा वास्तविक पोषणयुक्त खानामा प्रयोग गर्दैन । भात, दाल, तरकारीको सट्टा चाउचाउजस्ता प्याकेटका खाना खुवाउने प्रवृत्ति छ ।

कृषकले पोषणयुक्त खाद्य वस्तु उत्पादन त गर्छ तर आफैंचाहिँ बजारको स्तरहीन खाद्यवस्तु किनेर खान्छ । अभिभावकको अल्छीपनाका कारण खाना बनाउनुभन्दा बजारको रेडिमेड खाना खुवाउँदा बालबालिकामा नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ ।

समुदाय स्तरमा सूक्ष्म तरिकाले खोज्ने हो भने कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या धेरै नै भेट्टाउन सकिन्छ । यी र यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन समयसापेक्ष बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि छलफल, अन्तरक्रिया अनि सकारात्मक सोच आवश्यक छ ।

सारमा, पोषणमा सुधार ल्याउन स्थानीय विभिन्न विषयगत शाखाहरूले जिम्मेवारी लिएर गर्नुपर्ने काम यस प्रकार छन् ?

यसरी सबै क्षेत्र मिलेर एकीकृत रूपमा काम गर्ने हो भने कुपोषणको समस्यालाई सजिलै हल गरेर स्वस्थ र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।

(घर्तीमगर ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।)