आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्राय सबै राजनैतिक दलहरुको संवैधानिक ऐन कानुनी व्यवस्थाअनुसार टोल नगरदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म आफ्नो वैचारिक तथा संगठनात्मक शुद्धीकरण, पुर्नसंगठित अभियान भेला, सम्मेलनहरू गर्दै आइरहेका छन् । यसकारण आन्तरिक भेला सम्मेलनलाई पार्टीले उत्सवको रूपमा पनि लिने गर्दछन् ।
किनभने यसबाट आगामी दिनको राजनैतिक कार्यदिशा संगठनात्मक शुद्धीकरण र रूपान्तरणको अपेक्षा गरिएको छ । आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) गाउँ टोलदेखि पार्टी सदस्य नवीकरण गरी संगठन पुनःगठन गर्ने मात्र होइन, रूपान्तरणसहित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि गतिशील संगठनका लागि अभियान चलिराखेको छ ।
नेपालको राजनैतिक संघर्ष मुख्यतः नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वमा सञ्चालित दश वर्षे जनयुद्ध यसैको बलमा भएको हो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी नेपालको आफ्नै मौलिकतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता राज्यको हरेक निकायमा राज्यबाट पछाडी पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायको लागि समानुपातिक समावेशी एजेन्डा नयाँ संविधानमा नै स्थापित बनेको छ ।
अब जनतन्त्र जनजीविकाका समस्या हल गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको माध्यमबाट समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नु ऐतिहासिक कार्यभार माओवादी केन्द्र सामु आइपुगेको छ ।
हुनत नेपालका राजनैतिक दलको आआफ्नै विचार र दृष्टिकोण लक्ष्यहरु छन् । बरु राजनैतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव माथि कति छ्लफल र बहस भयो भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको विभिन्न चरणका अधिवेशन हेर्दा न इतिहासको समिक्षा गरिएको छ नत देश र राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आगामी राजनैतिक तथा बैचारिक कार्यदिशासहितको राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित बहस भएको छ ।
बरू जुनसुकै मूल्य र मान्यतामा भए पनि शक्ति आर्जन गर्ने र संसदीय राजनीतिको नेतृत्वमा पुग्ने र सत्ता र शक्तिको राजनितिमा हावी हुने अभिप्राय देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) जनताले विश्वास गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सशक्त क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा हेरिनु र सोही अनुरुप रुपान्तरणको आशा र अपेक्षा देशभरका पालिका र प्रदेश सम्मेलनबाट गरिएको छ ।
विचार राजनीति र सङ्गठनात्मक नेतृत्व विकास र रूपान्तरणको सबालमा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिइ गम्भीरता पूर्वक नेता कार्यकर्ताले आगामी पुस ११ देखि १३ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा बहस चलाउनुपर्छ ।
मार्क्सवाद, लेलिनवाद र माओवाद नेकपा माओवादी केन्द्रको पथप्रदर्शक सिद्धान्त हो । यसको जगमा मार्क्सवादको जन्म, विकास र प्रयोग आफ्नै मौलिकतामा हुँदै आइरहेको छ । मार्क्सवादको विकास र प्रयोग हुने सन्दर्भमा समयानुकुल जनतामा बुझ्ने र बैचारिक रूपले प्रष्ट धारणा आउनुपर्छ । सङगठनात्मक रुपमा हरेक परिस्थितिको सामना गर्ने, ठोस परिस्थिति ठोस विश्लेषण गर्ने गतिशील नेतृत्वको विकास आवश्यक देखिन्छ ।
कमरेड माओले भने झै मार्क्सवाद, लेनिनवादलाई टुक्राटुक्रा होइन क्रमबद्धता सतहमा होइन साँचो अर्थमा बुझ्न सक्ने सदस्यहरुको खाँचो वर्तमान समयको माग हो ।
समय परिवेशअनुसार हिजोका दिनमा युद्धकालिन समयमा नेता कार्यकता निडर लडाकु समर्पण भाब भएको व्यक्तिको खाँचो हुने भएकोले समाजवाद निर्माणको चरण पार गर्न लागि पार्टी ‘क्याडर’ले जनताको भावनालाई रुचाउने उनीहरुको मन जित्ने राजनैतिक इमानदार नैतिक रूपमा माथि उठेको कार्यकर्ता र नेतृत्वको खाँचो रहिआएको छ । जसले निःस्वार्थ तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सकुन् ।
वर्तमान अवस्थामा लामो राजनैतिक संघर्ष र विभिन्न उतारचढाबसँगै नेपालको नयाँ संविधानमा थुप्रै ऐन कानुन बनेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारबाट प्रयास भइरहेका छन् । कार्यान्वयनमा भइरहेको र नभएका कानुन निर्माणका लागि तडारुकताका साथ अगाडी बढाउन अग्रसरतामा देखाउनु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रको काँधमा छ ।
किनभने यसको शुत्रधार माओवादी केन्द्र नै हो । अलिकति मौका पाए ऐन कानुन मिच्नेदेखि संसद विघटन गरी संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै आक्रमणको दुस्साहसको प्रयास गर्ने गैर कम्युनिस्ट चरित्र नेकपा एमालेको केपी ओली प्रवृत्तिले सजक गराएको छ ।
यसको लागि अब हामीले साशकीय स्वरुपको बारेमा कस्तो हुने बारे छलफल चलाउनु पर्छ । संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जनताप्रति उत्तरदायी बनेको देखिँदैन । खाली कुन दल र संसद्बाट को चुनिएको छ उसप्रति मात्र बफादार हुने सांसदले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नभए धम्काउने बार्गेनिङ गर्ने बाहेक अरु राष्ट्रिय समस्याको विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको सत्य हो ।
अर्को, तर्फ नेपालको संसदीय निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो, अपारदर्शी र व्यवहारमा भद्दापन देखिएको छ । राम्रो उत्तराधिकारी चुनावमा भाग लिने जनपक्षीय काम गर्नुभन्दा ठेकेदार ठूलो व्यापारी पैसाको आडमा चुनाव लड्ने र लडाउने प्रचलनले मुलुकलाई कहाँसम्म पु¥याउँला । यसको लेखाजोखासहित विकल्पमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आजको उत्तम विकल्प हो । यसको समिक्षा हुनुपर्छ ।
राज्य सत्ताको मुख्य आधार अर्थतन्त्र भएकोले उत्पादनसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको क्षमता नहुँदा परनिर्भर अवस्थामा जीवन जिउनुपरेको छ । यस अवस्थामा नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको समानता मुलक समाजवाद अर्थतन्त्रको जगमा टेकी समाजवादी कार्यक्रम अबको दिनमा के हुन सक्छ ? दलाल पुँजीवाद मुख्य समस्या त हो तर, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने शुत्र र कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति के हाे त ? मूल्यको श्रम सिद्धान्तअनुसार धनको आधार श्रम नै हो । श्रमबाट नै धन उत्पादन हुनेभएकोले श्रमप्रति माया र सम्मानको नीति पार्टीले अबको कार्यनीतिमा ल्याई स्थानीयस्तरको श्रोत साधनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन र उपयोग गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ । रोजगारीमुलक उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, होटल व्यवसायी, कृषि तथा पशुपालनलगायका योजना निर्माण गरी उत्पादनमा जोड्न आवश्यक छ ।
उद्देश्यमा आधारित श्रमको मुल्य आफ्नै हुन्छ । हामीले अहिले गरेको सबै काम बाँच्नलाई गरिएको प्रयास मात्रै हो । उत्पादन प्रणालीलाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । हिजो माओवादी पार्टीले २०६३/६३ को जनआन्दोलनपछि कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएकै हो ।
त्यतिबेलाको क्रान्तिकारी शक्तिलाई उत्पादनको मूख्य भागमा जोडेर श्रम शक्तिमा विभाजन गरी विभिन्न तालिम र अवसर प्रदान गरेको भए पार्टी नयाँ ठाउँमा हुनेथियो । धेरै कार्यकर्ता पङ्ती अरबको खाडीमा जानुपर्ने र चुनावको परिणाममा क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
यसको समिक्षासहित प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य उत्पादन ‘बिर्गेड’को रणनीति आउनेछ । स–साना पुँजीलाई एकीकृत गरी मझौला खालका ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने छ । किनभने परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नु पर्नेछ । वेपत्ता शहिद परिवार, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारलाई उचित व्यवस्थापन सहितको कार्ययोजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
(घर्तीमगर ताराखाेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।)
