गण्डकी प्रदेशको सत्तारुढ दलहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले बेइमानी गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र अर्थमन्त्री बरालकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बरालले मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको बजेटबाट योजना हटाएर कानुनी तथा नैतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अर्थमन्त्री बरालले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएका थिए । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले यो कार्यक्रम नछुटाउन निर्देशन दिएका थिए भने अर्थमन्त्री बरालले पनि समावेश गरेको बताएपछि मन्त्रिपरिषदको १ असारको बैठकले बजेट अनुमोदन गरेको थियो ।
तर अर्थमन्त्री बरालले १ असारमा प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले चलाएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्पष्टीकरण सोधेका छन् भने मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लंघन गरेको र यस विषयमा अर्थमन्त्रीको दलले निर्णय गर्नेपर्ने माग भएपछि मुख्यमन्त्रीकै अनुरोधमा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
प्रदेशसभा स्थगित भएसँगै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आआफ्ना संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेका छन्, दुबै दलले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कुनै हालतमा बजेटमा समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
