नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो ।शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई आफ्नो स्वार्थमा परिणत गराउन खोज्ने शक्तिको अन्तिम प्रयास पनि हो । गणतन्त्र घोषणापछाडि अन्तरिम संविधानमाथिको किचलो, संविधान सभा असफल बनाउने प्रयास, नयाँ संविधान प्रयोगमा बाधा अड्चन यी सबै अग्रगमन नचाहनेहरूको भित्री खेल हो ।
दुवै सदनबाट दुईपटक पास गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक अहिले अलपत्र परेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ उपधारा ९४० मा भनिएको छ–
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
पहिलोपटक प्रस्तुत विधेयकमा राष्ट्रपतिले सुझाव दिन सक्छ, तर त्यो संसद्ले मान्नैपर्छ भन्ने छैन । पुनः हुबहु पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसरी प्रमाणित भएको विधेयक स्वतः ऐन बन्दछ ।
संविधानले अहिले राष्ट्रपतिले चालेको कदमको परिकल्पना गरेको छैन । तर केही कोणबाट अहिले प्रतिनिधिसभा भंग भैसकेको कारणले गर्दा त्यहाँ उठान भएका सबै प्रस्ताव स्वतः निष्प्रभावी भै खारेजी हुने हुँदा प्रमाणित गर्न परेन भन्ने तर्क उठेको छ ।
संविधान को धारा १११ ९१०० ले व्यवस्था गरेअनुसार ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारवाही हुन सक्नेछ । तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको अवस्था हो, त्यसकारण यसलाई विचाराधीन भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
यस हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रपतिले म प्रमाणित गर्दिनँ भन्न पाउने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नै छैन । न त पुनः छलफल गर्नु भनेर नै फिर्ता पठाउन मिल्छ । यहाँ त सदनले निर्णय नगरेपछि आफूमाथि लागेको फौजदारी प्रकृतिको अभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय भै आफू काममा फर्कन पाइन्छ भनेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले गरेको जिकिरजस्तै कुटिल राजनीतिक चाल चालेको देखिन्छ ।
ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशको अंश
२। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन उपदफा ९३० पछि देहायका उपदफा ९४०, ९५० र ९६० थपिएका छन् ।
९४० संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
९५० नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
९६० उपदफा ९५० बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।
विधयकमा थप भएको बुँदा –
९७० उपदफा ९५० बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
पहिलोपटक प्रस्तुत विधेयकमा राष्ट्रपतिले सुझाव दिन सक्छ, तर त्यो संसद्ले मान्नैपर्छ भन्ने छैन । पुनः हुबहु पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
पहिला राष्ट्रपति आफैंले जारी गरेको अध्यादेश र अहिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै छ । झन् विधेयकमा ७ नम्बर बुँदा थपेर पहिला आमाको नाममा मात्र नेपाली नागरिकता पाएको तर पछि बाबु विदेशी प्रमाणित भएमा त्यस्तो सन्तति वंशजको आधारमा नभई अंगीकृत हुने भनिएको छ ।
अहिले सबैभन्दा धेरै विवादमा आएको विषय वैवाहिक सम्बन्धपछि विदेशी महिला विशेष गरी भारतीयहरूले तुरुन्तै नागरिकता पाउने भए भन्ने हो । यो विषय तराईका केही नेताहरूको समर्थन पाई सरकार बनेपछि उनीहरूको मागअनुसार ओली सरकारले विद्यमान नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् ।
त्यतिबेला चलिरहेको सदन अन्त्य गरेर तुरुन्तै नागरिकताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अध्यादेशमार्फत ल्याउन नमिल्ने भनेर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
लामो समयसम्म यो विषय विवादमा रहेको हुँदा लाखौं युवाहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । यो विधेयक प्रमाणीकरण नहुदा अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने भएको होइन । नागरिकता पाउनबाट वञ्चित युवाहरूले कहिलेसम्म पर्खनुपर्ने हो अनिश्चित भएको छ ।
मंसिर ४ पछि बहुमत ल्याउँछौं भन्ने पार्टीले त्यसपछि भारतीय महिलाले चाहिँ विवाहपछि पनि नेपालको नागरिकता पाउने छैन भनेर संशोधन गर्न पनि सक्नेछन्, यो संविधानजस्तो २ तिहाइ चाहिने विषय हैन ।
दुई साताअगाडि नेपाल पुगेर फर्केका एक साथीले मलाई अब त बिहे गर्नेबित्तिकै भारतीय चेलीहरूले नागरिकता पाउने भएछन् । देश बर्बाद पार्ने भए । गणतन्त्र त्यसैका लागि ल्याएको हो र रु भनेर एकै सासमा सोधे । उनी खासै राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्ति हैनन् । कहिलेकाहीँ आक्कलझुक्कल यस्तै प्रश्न सोध्छन् ।
यस्तो व्यवस्था विक्रम सम्वत् २००९ सालमा बनेको नागरिकता ऐनमा नै भएको हो । त्यो नियम अहिलेसम्म पनि चल्दै आएको छ । नयाँ संविधानअनुसार थुप्रै कानूनहरू बनाउने क्रममा यही नागरिकता ऐनको बारेमा धेरै छलफल भयो । तर पार्टीहरूबीच एकमत हुन नसकेकाले भोलिभोलि भन्दै आएका थिए ।
विवाहपछि महिलाहरूले सिधै नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्थामा बन्देज लगाएर ७ वर्षको अवधि राख्नुपर्छ भन्ने मत तत्कालीन नेकपाको थियो । कांग्रेससहित मधेशवादी पार्टी त्यसको विरोधमा थिए । अहिले राजनीतिक समीकरण बदलिए पनि यो विषय नयाँ ढंगले अगाडि बढ्यो । यो विधेयक रोकिँदा पहिलाको व्यवस्था हट्ने हैन ।
यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गिजोल्ने काम गरेका छन् । कहिले कसको पालो कहिले कसको पालो भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसअगाडि एमाले पार्टी विभाजनका बेला आफूले भन्नेबित्तिकै सभामुखले सूचना जारी नगरेका कारण माधव नेपालहरूको सांसद पद खारेजी भएन भनेर एमालेले ९ महिनासम्म सदन अवरोध गरेको थियो ।
त्यो सबालमा नियमले नै यति दिनभित्र भनेको हुँदा त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रभित्र नै थियो । त्यही ताका भीम रावलले माननीय पदबाट दिएको राजीनामापनि केहीदिन घर्रामा नै राखिएको थियो । पछि फिर्ता समेत भयो । शुरूकै दिन स्वीकृत गरेको भए त्यसपछि सांसदको हैसियतले सभामुखलाई चर्को स्वरमा आलोचना गर्न पाउने थिएनन् ।
राष्ट्रपतिले अमूक दलको स्वार्थका लागि काम गरिरहेकी छिन् । संसद् भंग गर्ने निर्णयलाई स्वीकृति दिन राति २ बजेसम्म जागा बसेर ओभरटाइम नगरेको भए भोलिपल्ट बिहानसम्म अदालत पुगेर त्यसलाई रोक्ने सम्भावना पनि थियो । तर, राष्ट्रपतिले त्यतिबेला समय लिइनन् ।
राजनीतिमा शक्तिका लागि बेलाबखत टकराव हुनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो । खेलमा हारजीत नियमानुसार हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ निर्णायकको पनि भूमिका हुन्छ । निर्णायकले खेलको नियमलाई आफ्नो तरिकाबाट व्याख्या गर्न सक्छ, तर नभएको नियम बनाउन सक्दैन ।
पार्टीको कोटामा चयन भएका जतिसुकै माथिल्लो पदमा रहने व्यक्तिले पनि आफ्नो पूर्व पार्टीको हितमा थोरै भए पनि सदासयता देखाउँछ ।
यदि यो व्यवहार नबुझ्ने हो भने कोरा सैद्धान्तिक वा यान्त्रिक हुनुपर्ने हुन्छ । जुन मानवबाट सम्भव हुँदैन । केही घटनाको आलोचना वा विरोध हुने गरे पनि मूल रूपमा संविधानको मर्मलाई प्रहार नगरेको नभए केही दिनमा सेलाएर जाने थियो । तर, यो त नागरिकतारूपी चकलेट देखाएर सात वर्षीय संविधानमाथिको बलात्कार हो। बलात्कारपछि बच्चा त्यो पनि छोरा ९रुढीवादी सोचअनुसार० भयो भनेर बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।
