कुनै समय थियो, जतिबेला शान्तिको हरेक मार्ग वासिङ्टन हुँदै जान्थ्यो। राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको मध्यस्थतामा इजरायल र इजिप्टबीच १९७८ मा भएको क्याम्प डेविड एकर्ड्सदेखि ह्वाइट हाउसको आँगनमा १९९३ मा हस्ताक्षर भएको इजरायल–प्यालेस्टाइनबीचको ओस्लो एकर्ड्स र १९९८ मा उत्तरी आयरल्यान्डमा लडाइँ अन्त्य गर्ने सिनेटर जर्ज मिचेलको गुड फ्राइडे एग्रिमेन्टसम्म शान्ति स्थापनाका लागि अमेरिका अपरिहार्य मुलुक थियो।
लामो समय अमेरिकाको कूटनीतिज्ञ रहेका तथा वासिङ्टनको भित्रिया मानिने पाउल नित्सका लागि ‘अमेरिकाले एक इमानदार मध्यस्थकर्ताको रुपमा आफ्नो योग्यतालाई स्पष्ट पार्नु’ शीतयुद्धको अन्त्यपछि उसको प्रभाव विस्तार हुनुको प्रमुख कारण थियो।
तर, पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाको विदेश नीति अझ बढी सैन्यकरण हुँदै गयो। र, कथित नियममा आधारित व्यवस्था कायम राख्नुको अर्थ अमेरिकाले आफूले हरेक नियमभन्दा माथि राख्नु हो भन्ने स्पष्ट हुँदै गयो। यससँगै इमानदारीपूर्वक शान्ति कायम गर्ने आफ्नो खुबीलाई वासिङ्टनले परित्याग गरेको देखिन्छ।
हामीले जानीबुझी अलग बाटो रोज्यौँ। अमेरिका आफू निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता नभएकोमा गर्व गर्दै जान थालेको छ। हामी तटस्थतालाई घृणा गर्छौं। हामी ‘इतिहासको सही पक्षमा’ हुन कुनै एकको पक्ष लिन्छौँ। किनभने हामी शासन सञ्चालनलाई असल र खराबबीचको ब्रह्माण्डीय लडाइँ मान्छौँ, नकि द्वन्द्वको व्यावहारिक व्यवस्थापन, जहाँ शान्ति ल्याउन अनिवार्य रुपमा अलिकति न्याय गुमाउनुपर्छ।
सायद यो कुरा सबैभन्दा बढी इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वका हकमा देखिँदै आएको छ। तर, अहिले अमेरिकाको सामान्य अडान नै झनझन एकपक्षीय हुँदै गएको छ। सन् २००० मा क्लिन्टन प्रशासनले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा प्यालेस्टाइनीविरुद्धको अति बलप्रयोगलाई भर्त्सना गर्ने संकल्पमा भिटो लगाउन अस्वीकार गरेको थियो। विदेशमन्त्री म्याडलिन अलब्राइटले अमेरिका ‘इमानदार मध्यस्थकर्ता’का रुपमा देखिन जरुरी रहेको भन्दै सो निर्णयको बचाउ गरेकी थिइन्।
(अमेरिकाको पहलमा इजरायल र इजिप्टबीच १९७९ मा शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि त्रिपक्षीय हस्तमिलनमा सहभागी जिम्मी कार्टर)
तर, त्यसयता अमेरिकाले इजरायलको आलोचना गर्ने सुरक्षा परिषदको १२ वटा संकल्प प्रस्तावविरुद्ध भिटो लगाइसकेको छ। यही त हो तटस्थता१हामीले अलग नियम मान्न थालेका छौँ। आज हाम्रा नेताहरु मध्यस्थता गर्छन् तर दिगो शान्ति कायम गर्न होइन, द्वन्द्वमा भाग लिएको ‘हाम्रो’ पक्षलाई बलियो बनाउन। अमेरिकासँग गठबन्धन गर्नु कति फाइदाजनक छ भन्ने देखाउन हामी यसो गर्छौं।
यो प्रवृत्ति दुई दशकभन्दा लामो हो। तर, अहिले अमेरिकी विदेश नीतिको केन्द्रीय सिद्धान्त नै चीनसँगको महाशक्ति प्रतिस्पर्धा बनेपछि यो प्रवृत्ति पूर्णरुपमा परिपक्व बनेको छ। उपरक्षामन्त्री कोलिन कालका शब्दमा चीन र अमेरिकाबीचको यो प्रतिद्वन्द्विता ‘मुलुकहरुबीचको प्रतिस्पर्धा होइन। यो गठबन्धनहरुबीचको प्रतिस्पर्धा हो।’
डा कालको तर्क मान्दै हामी हाम्रा गठबन्धन साझेदारहरुलाई नजिक राख्न सैन्य शक्तिका अलावा कूटनीतिको काँटा उनीहरुको पक्षमा ढल्काउन ‘पक्षपाती मध्यस्थकर्ता’को रुपमा हाम्रो सेवा पनि टक्र्याउँछौँ।
तर, जसरी अमेरिका बदलियो, बाँकी संसार पनि उसैगरी बदलिएको छ। विश्वमा अन्यत्र अर्को मार्वल फिल्मको तर्क देख्न पाइन्छ– असलविरुद्ध खराबको सरल परीकथामा सम्झौता वा सहअस्तित्वका लागि कुनै ठाउँ रहँदैन। यो सही पनि हो। यस्तो काल्पनिक दुनियाँमा बाँचेको स्वाङ गर्ने विलासिता कमैलाई हुन्छ।
त्यसैले भलै अमेरिकाले शान्ति स्थापनामा आफ्नो रुचि गुमाएको होस्, बाँकी विश्वले त्यो रुचि गुमाएको छैन। युक्रेन संकटले देखायो पनि। अमेरिका पश्चिमाहरुलाई परिचालन गर्न अत्यन्त प्रभावकारी भयो। तर, ‘ग्लोबल साउथ’ लाई आफ्नो कुरा मनाउन पुरै असफल भयो। पश्चिमा मुलुकहरु अमेरिकाले युक्रेनको रक्षा गर्न ‘ग्लोबल साउथ’लाई गोलबद्ध पारोस् भन्ने चाहन्थे। तर, ‘ग्लोबल साउथ’ भने युक्रेनमा शान्ति ल्याउने नेतृत्वको खोजीमा थियो। र, शान्ति ल्याउने प्रस्ताव त अमेरिकाले गरेकै छैन।
(इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच सम्झौतापछि ह्वाइट हाउसमा आयोजित समारोहको अध्यक्षता गर्दै बिल क्लिन्टन)
त्यसमाथि, अमेरिका शान्ति स्थापनाबाट पछि हटेको मात्र होइन। उसले त मध्यस्थता गर्ने अन्य मुलुकको प्रयासलाई पनि खारेज गर्दै जान थालेको छ। आधिकारिक रुपमा त ह्वाइट हाउसले साउदी अरब–इरान कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापनाको स्वागत गर्यो। तर, मध्यपूर्वमा मध्यस्थकर्ताका रुपमा चीनले प्राप्त गरेको नयाँ भूमिकाप्रति उसले आफ्नो दिक्दारी लुकाउन सकेन।
युक्रेन र रुसबीच मध्यस्थता गर्ने बेइजिङको सुरुवाती प्रस्तावलाई वासिङ्टनले बहकाउने कोसिस भन्दै तुरुन्त खारेज गर्यो। जबकि युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले त्यसलाई युक्रेनी भूमिबाट रुसी सेना फिर्ता गर्ने सर्तमा स्वागत नै गरेका थिए। युरेसिया ग्रुप फाउन्डेसनका मार्क हानाले हालै औँल्याएजस्तै यस सवालमा अमेरिकाको पाखण्ड लुकेको छ– ‘युक्रेनले युद्ध चर्काउँदा उफ्रेर त्यसको बचाउ गर्ने, तर उसले शान्तिको खोजी गर्दा नगर्ने।’
तथापि, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई यसले कुनै फरक पारेन। यसैसाता उनले मस्को भ्रमण गरे। जेलेन्स्कीसँग पनि सोझै कुरा गर्ने उनको योजना छ। यो युद्ध अन्त्य गराउन सक्रिय मध्यस्थता गर्ने तयारीमा उनी रहेका देखिन्छन्।
सी इरान र साउदी अरबलाई एक ठाउँ उभ्याउन सफल भए। किनकि उनी कसैको पक्षमा पनि थिएनन्। कठोर अनुशासनका साथ बेइजिङले यी दुई देशको झगडमा आफूलाई तटस्थ राखेको थियो। यी दुई मुलुकको द्वन्द्वमा उसले सही र गलत छुट्याएर कुनै उपदेश दिएन। न त इतिहासले कसको पक्ष लेला भनेर नै चिन्ता गर्यो। न त चीनले इरान र साउदी अरबलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी, हतियार वा सैन्य अखडा निर्माण गरेर नै घुस खुवायो। जबकि यी सबमा अमेरिकाको बानी नै बसिसक्यो।
युक्रेनमाथि रुसको युद्ध टुंग्याउन सीको सूत्र सफल हुन्छ या हुँदैन, देखिन बाँकी छ। तर, जसरी मध्यपूर्व स्थिर हुँदा, साउदी र इरानीहरुले एकअर्काको घाँटी नसमाउँदा अमेरिकालाई फाइदा हुन्छ, त्यसैगरी रुस र युक्रेनलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने जुनसुकै प्रयासले पनि उसलाई फाइदा हुन्छ।
बहुध्रुवीय विश्वमा सुरक्षाका लागि साझा जिम्मेवारी फाइदाजनक हुनसक्छ। जसले अमेरिकीहरुमाथि बोझ पनि घटाउँछ र अमेरिकी स्वार्थमाथिको खतरा पनि बढाउँदैन। यसो गर्दा हामीले हाम्रो सुरक्षा त्याग्ने छैनौँ। तर, टाढाटाढाका स्थानमा जे भइरहेको छ, त्यसको नियन्त्रण हाम्रो हातमा छ र हुनुपर्छ भन्ने भ्रम हामीले त्याग्नेछौँ।
यदि हामी संसारभर हाबी भएनौँ भने यो विश्वभर अराजकता फैलिनेछ भनेर धेरै लामो समयदेखि अमेरिकीहरुलाई भनिँदै आएको छ। यथार्थ के हो भने हालै चिनियाँ मध्यस्थताले देखाएझैँ सुरक्षा र शान्ति स्थापनाको जिम्मेवारी बहन गर्न अन्य शक्ति अघि सर्नेछन्।
यदि हामीले त्यो विश्वको बाटो छेक्यौँ, जहाँको शान्तिमा अरुको हिस्सेदारी हुन्छ, यदि हामी त्यो मुलुक बन्यौँ, जसले कूटनीतिलाई अन्तिममा मात्र राखेनौँ, बरु कूटनीतिलाई प्रथम स्थानमा राख्नेहरुलाई पनि खारेज गर्यौँ भने त्यो हाम्रो सुरक्षा र प्रतिष्ठामाथिको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो।भोलिको संसारमा शान्तिको कुनै मार्ग बेइजिङ, नयाँ दिल्ली वा ब्राजिलिया हुँदै अघि बढ्ला कि भनेर हामीले तबसम्म चिन्ता गर्नु पर्दैन, जबसम्म युद्धका सबै मार्ग वासिङ्टन भएर जाँदैनन्।
(द न्युयोर्क टाइम्सबाट। त्रिता पारसी लुजिङ एन एनिमीः ओबामा, इरान एन्ड द ट्रिम्फ अफ डिप्लोमेसी पुस्तकका लेखक तथा क्विन्सी इन्स्टिच्युटका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन्) नेपालखबरबाट
