दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरु बिसौं बर्ष व्यवसायीक कार्यमा संलग्न रहेर आफ्नो योग्यता, क्षमता, विज्ञता, अध्ययनशीलताको अतिरिक्त विषयबस्तुको ज्ञान, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जिवनमा ख्याति कमाएको भए पनि उक्त समुदाय सामाजिक रुपमा अपहेलित र तिरस्कृत भएको कारण व्यवसायमा अगाडी आउन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा बार्षिक पाँच सातवटा मुद्दा बहस पैरवी गरि त्यसैबाट जिवन गुजारा गर्नु पर्ने अबस्थामा रहेका दलित कानुन
व्यवसायीहरुले निर्देशिका बमोजिम दश बर्षको कम्तीमा बार्षिक पाँचवटा फैसला वा आदेशका दरले कम्तीमा एकसय फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि परिषदमा बुझाउने हैसियत कसरी राख्न सक्दछन् रु सयवटा फैसलामा नाम लेखिनु मात्रै योग्यताको मापदण्ड हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक न्याय सुनिस्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामुलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्न ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धरही’भाग ११ को धारा १२६ देखी १५६ सम्म न्यायपालिका सम्बन्धी व्यबस्थागरिएको छ।
न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने र नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने तथा सो बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानिय स्तरमा न्यायिक निकाय वा अन्य निकाय गठन गर्न सकिने ब्यवस्था संबिधानको धारा १२६ र १२७ मा गरिएको छ ।
यसै गरि धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालत, धारा १३९ मा उच्च अदालत र धारा १४८ मा जिल्ला अदालत तथा धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ । यसैगरिधारा १२९ मा नेपालका प्रधान न्यायाधिश तथा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशको नियुक्ती र योग्यता, धारा १४० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश तथा उच्च अदालतका न्यायाधिशको नियुक्ती र योग्यता र धारा १४९ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधिशको नियुक्ती र योग्यताको सम्बन्धमा तथा धारा १५३ मा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने काम न्यायपरिषदले गर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका साथै न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ५ मा न्यायपरिषदले नेपालको संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
देश संघीयतामा गएको संविधानले प्रस्ट गरेपछि न्यायक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन ९ न्याय प्रशासन ऐन, न्यायसेवा ऐन तथा न्यायपरिषद् ऐन २०७३ जारी भइसकेका छन् । न्यायपरिषद् ऐनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको मितिले १ महिनाभित्र, उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र तथा जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तभित्र न्यायाधीश नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल बार काउन्शिलबाट प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नु भएका कानुन व्यवसायीको संख्या करिब २१ हजार छ भने, पेशामा करिब १२ हजार जती रहेको अनुमान छ। ती मध्ये दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरू पेशामा करिब दुई सय जनाको सँख्याको हाराहारीमा रहेका छन्। त्यसमा पनि व्यवसायिक रूपमा उपस्थिति न्युन छ ।
यो सत्यलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक उपस्थितिमा वृद्धि भइरहेको छ । यसको मतलव अहिलेको अवस्थामायो समुदायका कानुन व्यवसायीहरू न्यायाधीश बन्न सक्ने हैसियतमा छैनन् त रु योग्यता, क्षमता, विज्ञता, अध्ययनशीलतामा कमी भएकै हो तरु प्रश्न गम्भिर छ ।
एकातिर समावेशीताको नाममा दलितको टिका लगाएर तत् समुदायका कानुन व्यवसायीहरूलाई अन्य कानुन व्यवसायीहरू सरह उनिहरुको योग्यता, दक्षता र क्षमताको कदर नगरिएको जस्तो देखिएको छ भने अर्कोतर्फ दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरू दलितको ९आरक्षण० कोटाबाट मात्र ल्याउनु पर्छ, खुला तर्फ उनिहरुलाई प्रवेश गराइनु हुन्न भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
यस्को प्रस्ट उदाहरण बिगतको समयमा उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसङ्ग पनि जोडिन सक्छ। यदी होइन भने यो समुदायबाट अरु सरह खुला नियुक्तिमा एकजनालाई पनि किन ल्याइएन त रु हाल सम्मदलित समुदायबाट उच्च अदालतमा जम्मा तिन जना मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ ।
यो बाहेक न्यायाधीश पदसर्बोच्च अदालत शुन्यको संख्यामा रहेको छ भने जिल्ला अदालतहरूमा जम्मा दुई जना मात्र । एकजना परिक्षा प्रणालीबाट र एकजना कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु भएको छ । यो संख्या समानुपातिक समावेशीताको आधारमा संबिधान सम्मत छैन। यसलाई प्रायस् शुन्यको संख्यामा रहेको भन्दा हुन्छ ।
यसरी सारमा भन्नुपर्दा न्यायपालिकामा दलितहरुको उपस्थिती अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेको छ । दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरू समानुपातिक समावेशीको नाममा केही गर्न नसक्ने, योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता नभएका असक्षम छन भन्ने कुरामा सत्यता छैन र यो हैन पनि ।
‘दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरू पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बि।एल, एल।एल।बि तथा एल।एल।एम अध्ययन पुरा गरी, राज्यले मान्यता दिएको निकायबाट प्रमाण पत्र प्राप्त गरी व्यबसायमा संलग्न छन उनिहरु केही गर्न सक्ने, योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलता भएका कानुन व्यवसायीहरू हुन्’ भन्ने नजरले हेरिनु जरुरी छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यतालाई आत्मासात गर्दै योग्यतामा आधारित सक्षम र ईमान्दार न्यायाधीश नियुक्तिको लागि अबलम्बन गरिने प्रकृयालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ बनाएको छ ।
निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा २ (ग) मा कानुन व्यवसायीका हकमा निजले अदालतमा नियमित रुपमा बहस पैरवी कार्य गरेको देखिने दश बर्षको कम्तीमा बार्षिक पाँचवटा फैसला वा आदेशका दरले कम्तीमा एकसय फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि र तिन बर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको कर सम्बन्धि विवरण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त विषयबस्तुको ज्ञान, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा निजले आर्जन गरेको ख्याति, निजले प्रदान गरेको स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो बोनो सेवा) को संख्यात्मक विवरण, निज प्रति सेवाग्राहीले सार्वजनिक रुपमा गरेको टिप्पणी, निजले सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी गरेको मुद्दाको संख्या र सोको कारण विधिशास्त्रको विकासमा पुर्याएकोयोगदानको मुल्याङ्कनको आधारमा संक्षिप्त सुची तयार गरि निर्देशिकाको दफा १० बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र ऐ दफा १०९९२० मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ भनिएको छ ।
तर यहाँ समावेशीताको मापदण्ड तोकिएको छैन । दलित समुदायका कानुन व्यवसायीबाट यति प्रतिशत ल्याउने तथा यो यो कलष्टरबाट यति प्रतिशत ल्याउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।
दलित समुदायका कानुन व्यवसायीहरु बिसौं बर्ष व्यवसायीक कार्यमा संलग्न रहेर आफ्नो योग्यता, क्षमता, विज्ञता, अध्ययनशीलताको अतिरिक्त विषयबस्तुको ज्ञान, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जिवनमा ख्याति कमाएको भए पनि उक्त समुदाय सामाजिक रुपमा अपहेलित र तिरस्कृत भएको कारण व्यवसायमा अगाडी आउन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा बार्षिक पाँच सातवटा मुद्दा बहस पैरवी गरि त्यसैबाट जिवन गुजारा गर्नु पर्ने अबस्थामा रहेका दलित कानुन
व्यवसायीहरुले निर्देशिका बमोजिम दश बर्षको कम्तीमा बार्षिक पाँचवटा फैसला वा आदेशका दरले कम्तीमा एकसय फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि परिषदमा बुझाउने हैसियत कसरी राख्न सक्दछन् रु सयवटा फैसलामा नाम लेखिनु मात्रै योग्यताको मापदण्ड हुन सक्दैन ।
नेपालको संबिधान बि।सं।२०७२ मा जारी भए पछि हाल सम्म कार्यान्वयनका आठ बर्ष चलिरहेको छ र न्याय परिषद ऐन, २०७३ प्रमाणीकरण भई जारी भएको सात बर्ष मात्रै भएको छ । करिब ३ हजार वर्षदेखि भोग्दै आएको उत्पिडनलाई राज्यले कानुनीरुपमा बर्तमान संबिधानमार्फत सम्बोधन गरेपछि उनिहरुले आफ्नो हक अधिकारलाई समाजमा ब्यबस्थित तथा पुनर्बहाली गर्न तथा गराउन सकुन भन्ने उद्देश्यले नेपालको संबिधानको भाग ३ को मौलिक हकको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ ।
त्यस्तै दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेसम्म भनेको छ ।
दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको राज्यका विभिन्न निकायहरूमा प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संबिधानको धारा ४० कोउपधारा९१० र धारा ४२ कोउपधारा९१० मा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेतथा न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ५ मा न्याय परिषदले नेपालको संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछ
भन्ने उल्लेख छ तरन्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ न्यायाधीश नियुक्तिमा दलित समुदायकाकानुन व्यवसायीहरूका लागि छुट्टयाइएको समावेशीता (आरक्षण) को प्रतिशत र त्यसको आधार सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको हूँदा यो न्यायसंगत देखिँदैन ।
समानुपातिक समाबेशी निती अनुरुप जनसंख्याको आधारमा दलित कानुन व्यवसायीहरुका न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको ब्यबस्था गरिनु पर्दछ ।
सामाजिक न्यायमा समान अवसर स्रोतको विभाजन, व्यवहार एवं देश विकासको कार्यमा समान सहभागिता र समान अवसरको अपेक्षा रहेको हुन्छ। यदि सो अवसरको विभाजनमा असमानता, व्यवहारमा असमानता, उपलब्धिमा असमानता भएमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई हेप्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । यो अवस्थामा व्यक्तिले समाजबाट शोषण, आत्मग्लानि, हीनताबोधको भावना पाउँछ र त्यस्ता प्रवृत्तिलाई विरोध गर्ने भावना सृजना हुन्छ । जुन समाजका लागि राम्रो पक्ष होइन ।
संविधानले मूलतः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरणको हक अधिकारलाई समेटेको छ । संविधानको धारा २४ मा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था छ ।
यो सबै नेपाली नागरिकको हक भए पनि यसले दलित समुदायसँग बढी सरोकार राख्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा, संविधानको मौलिक हकको भागको धारा ४० मा ‘दलितको हक’ भन्ने अलग्गै व्यवस्था छ । जसले विभिन्न सातवटा उपधाराहरूमा दलित समुदायको हकको व्यवस्था छ ।
राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक, परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक, भूमि र आवासको हक र दलित समुदायभित्रका महिला, पुरुष र सबै क्षेत्रका दलितले समानुपातिक हिस्सेदारी प्राप्त गर्ने हकहरू रहेका छन् ।
प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरणको सवालमा, यो संविधानको धारा ८४९२० ले सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा करिब ५ प्रतिशत सहभागिता, धारा ८६९२०९क० ले राष्ट्रियसभामा करिब १२ प्रतिशत सहभागिता, धारा १७६९६० ले प्रदेश सभामा सो प्रदेशमा भएको दलितको जनसङ्ख्याको अनुपातमा करिब ५ प्रतिशत सहभागिताको बाटो खोलेको छ ।
त्यसैगरी धारा २१५९४० र धारा २१६९४० ले क्रमशः गाउँपालिका र नगरपालिकामा दलितको वैकल्पिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोछ भने धारा २२०९३० ले जिल्लासभामा तथा धारा २२२९२० र २२३९२० ले नगरसभामा दलितको वैकल्पिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी धारा २५५ र २५६ ले दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएको छ भने धारा २७६९३० ले सुरक्षा नेपाली सेनामा र धारा २८५९२० ले निजामती क्षेत्र दलितको सहभागिताको ढोका खोलेको छ । २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत कायम भएको अबस्थामा सोहि अनुरुप नै राज्यका हरेक निकायमा नियुक्ति हुनु पर्दछ ।
यसका अलावा संविधानका अन्य विभिन्न धारा उपधाराहरूले संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद, राजनीतिक दल, संवैधानिक आयोगहरू, कुटनीतिक नियोगहरू समेत समावेशी हुने व्यवस्था गरेका छन् । यी व्यवस्थाहरू यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो भने न्यायपालिकामा पूर्णरुपमा ढोकाबन्द गरिनु यसको कुरुप पक्ष हो ।
यस्तो सार्वजानिक महत्वको बिषयमा राज्यले ध्यान नदिनु, दलित अधिकारकर्मीहरू तथा सरोकारवालाहरुले यस्को वारेमा आवाज नउठाउनु बिडम्बनापूर्ण कार्य हो ।
नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुरूप न्यायपालिकाको तिनवटै तहका अदालतहरुमा समावेशिताको आधारमा न्यायाधीश पदको लागि दलित समुदायकाकानुन व्यवसायीहरूबाट पनि नियुक्ति हुनु पर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाल वारयसोसिएशन, न्याय परिषद, दलित अधिकारकर्मी, राजनैतीक शक्ती तथा सरोकारवालाहरु समेतको ध्यान जानजरुरी छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
– नेपालको संविधान ।
– न्यायपरिषद ऐन २०७३ ।
– न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ ।
– नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद ऐन, २०५० ।
– विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा–पत्र, १९४८ ।
– नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० ।
