काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको कारण उद्योगी मर्काका परेका छन् । लामो समयदेखि उद्योगीहरुले यो विषयमा आवाज उठाए पनि यसको समाधान भएको छैन् । सोमबार यो विषयलाई लिएर उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेट्न पुगेका थिए।
प्राधिकरण नेतृत्वले हुँदै नभएको विवाद झिकेर र व्यावसायिक वातावरण विथोल्ने खोजेको भनि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुनियोजित रुपमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको कारण उद्योगी मानसिक तनाबमा छन्।
विद्युत प्राधिकरणले असुलीमा लागेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उद्योगीबीच विवाद चुलिँदै गएको र प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गर्दै तत्काल बक्यौता तिर्न भनेपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
सरकारले डेडिकेटेडसरह शुल्क नलाग्ने, तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले मूल्य निर्धारण गर्नु अघिको शुल्क तिर्न नपर्ने र बीचको अवधिमा उद्योगीले प्रयोग गरे र नगरेको टिओडी मिटर हेरेर मात्रै शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउने प्रधानमन्त्री दाहालले बचन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बचन दिएपछि उद्योगीहरु मंगलबार बिहानै छलफलमा जुटेका हुन्।
यो विवाद सल्ट्याउन मंगलबार बिहानैदेखि उद्योगीहरु छलफलमा जुटेका हुन्। २०७२ असार १२ गतेदेखि उद्योगीले चाहेमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत लिन सक्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो ।
