गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गाईभैँसी कल्याणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गाईभैँसीप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न व्यावसायिक गाईभैँसी फार्मलाई पशु कल्याणको अवस्था सुनिश्चित गर्न सो मापदण्ड जारी गरिएको हो ।
गत वर्ष कात्तिकमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको मापदण्ड अहिलेसम्म लागू हुन सकेको थिएन । पशुकल्याणका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ‘स्नेहाज केयर’ सँगको सहकार्यमा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको हो ।
असल अभ्यासमार्फत पशुपक्षीजन्य उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनको स्वच्छता अभिवृद्धि र आर्थिक लाभ बढाउन गाईभैँसीको कल्याणमा जोड दिइएको हो । घरायसी प्रयोजनका लागि पालिने गाईबस्तुमाथि हिंसा र निर्दयी व्यवहारका घटना छिटपुट मात्र हुने भएकाले ठूला व्यावसायिक गाईभैँसी फार्मलाई लक्ष्य गरि मापदण्ड बनाइएको हो ।
पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा गृष्म न्यौपानले व्यावसायिक रुपमा पालिएका गाईभैँसीको सुविधा र कल्याणका लागि मापदण्ड जारी गरिएको उल्लेख गरे । सो मापदण्डले गाईभैँसीलाई भाक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास र तनाव हुन नदिने, पीडा, चोटपटक र रोग व्याधिबाट सुरक्षित राख्ने र सामान्य प्राकृतिक व्यवहार अभिव्यक्त गरि बाँच्न पाउने स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले पशुकल्याण विधेयक सङ्घीय संसद्मा पुगेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्न यो मापदण्डले किसान र सम्बद्ध संस्थालाई प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि गाईभैँसी कल्याण मापदण्ड बनाएको हो ।
मापदण्डमा आहार, गोठ व्यवस्थापन, ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीलगायतका विषय उल्लेख छन् । नवजात पाडापाडी र बाच्छाबाच्छीलाई मार्ने नियतले सुकेनास गराउने, भोकै राख्ने, फाल्ने आदि गरेमा पशुप्रति निर्दयी व्यवहार भएको ठहर्ने डा न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार गाईभैँसीलाई घाउचोट लाग्ने गरि हिकार्उन, नाक, खुट्टा बाँध्न, पुच्छर बटार्न र छाडा छोड्न पाइँदैन ।
गाईभैँसीलाई तापजन्य असुविधा हुन नदिन गर्मी याममा पङ्खा या फोगर र जाडो याममा थप सोत्तरको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । पशुलाई उठ्न, बस्न र घुम्न पुग्ने गरी गोठको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खसी नपारेको भाले पशु र पोथी पशुलाई छुट्टै राख्नुपर्ने, गोठसम्म परेको, सफा, सुख्खा र प्रकाश छिर्ने गरि बनाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै गाईभैँसी तर्सने गरी गोठ र वरपर कुनै गतिविधि गर्न नहुने, दूध नदिएको वा लुकाएको बहानामा पशुलाई पिट्न वा तर्साउन नपाइने, आवश्यकताअनुसार चरन र घाँस परालका अतिरिक्त प्रयाप्त मात्रामा सन्तुलित आहार उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ । पशुलाई सङ्क्रामक रोग विरुद्ध खोप र नियमित रुपमा थुनेलो परीक्षण गराउनुपर्ने, पशुको गोठ र वरपर तिखो तथा धारिलो औजार राख्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
उत्पादनशील जीवन पार गरेका, थुनेलोका कारण चारवटै थुन दूध नदिने भएका, प्रजनन सम्बन्धी रोगका कारण थलिएका गाईभैँसीलाई कालगतिले नमरेसम्म स्याहार गर्नु पशुधनीको दायित्व र कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । गाईवस्तुको ढुवानी गर्दा घाउचोट लाग्नबाट जोगाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रचण्ड गर्मी, वर्षा, आँधिबेहरी, असिना, हिमपात जस्तो प्रतिकुल मौसममा ढुवानी गर्न नहुने जनाइएको छ ।
मादपण्डले घाँसपातबाहेक गाईभैँसीलाई दिनुपर्ने सन्तुलित दानाको परिमाण पनि तोकेको छ । कोरली र थोरेलाई दैनिक साढे एक किलो, थारो भैँसीलाई तीन किलो, ब्याउने माग गाईभैँसीलाई तीन किलो, दुहुनो माउलाई दैनिक १० लिटरसम्म दूध दिनेलाई तीन किलो र त्योभन्दा बढी दूध दिनेलाई साढे दुई लिटर दूध बराबर थप एक किलो दाना उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । निवृत्त पुशलाई भने दैनिक एक किलो मात्रा सन्तुलित दाना दिनुपर्ने जनाइएको छ ।
‘स्नेहाज केयर’का संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठले पशुकल्याणको अभियानलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले अपनत्व लिएकामा खुसी व्यक्त गरेकी छन् । “पशुकल्याणसम्बन्धी अहिलेसम्म कानून बन्न नसकिरहेको स्थितिमा आवाजविहीन प्राणीको आवाज बन्नका लागि गण्डकी प्रदेशबाट एउटा सुखद् सुरुआत भएको छ”, उनले भनिन्, “पशुपक्षीलाई पनि मानवताको व्यवहार चाहिन्छ, खुसी र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने उनीहरुको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ ।”
कानूनी प्रबन्ध नभएका कारण हिंसा र अत्याचारमा परेका पशुपंक्षीको न्याय चुनौतीपूर्ण बनिरहेको संस्थापक श्रेष्ठले भनिन् । “पशुपक्षीमाथि हुने अपराध र निर्दयी व्यवहारका विरुद्ध उजुरी लिएर जाँदा पनि दर्ता नहुने अवस्था छ, समाजले पनि पशु अधिकारलाई हलुका रुपमा लिइरहेको हुन्छ”, उनले भनिन्, “पशुपक्षीको हकहित र कल्याणका बारेमा जनस्तरमा ज्ञान र सचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।”
उनले मन्त्रालयसँग मिलेर मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताइन् । त्यसका लागि मन्त्रालय र स्नेहाज केयरबीच समझदारीपत्रमासमेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्र बनाइने र पशुकल्याणको अवस्थाबारे पनि नियमित मूल्याङ्कन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
