कास्की । पर्यटकीय गतिविधिका माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्न सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धन थालिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधताको संरक्षणसँगै सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्न सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता घनेन्द्रबहादुर खनालले गत आवमा प्रदेशभित्रका नौ वटा सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधि सञ्चालन गरिएको बताए । “यस कार्यक्रमबाट पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनसँगै वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षणमा टेवा पुगेको छ”, उनले भने, “स्थानीय उपभोक्तालाई उद्यमशील बन्न पनि यसले प्रेरित गरेको छ ।”
मन्त्रालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका सामुदायिक वनले पर्या–पर्यटन सञ्चालन गर्ने गरेको प्रवक्ता खनालले बताए । उनका अनुसार हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङबाहेक प्रदेशका नौ जिल्लामा सो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
पर्या–पर्यटनअन्तर्गत सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र हरित उद्यान, पदमार्ग निर्माण, पोखरी संरक्षणलगायत कार्य हुँदै आएका छन् ।
“सामुदायिक वनलाई खाली घाँस, दाउरामा मात्र सीमित नगरेर नयाँ उद्यम र आम्दानीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पर्या–पर्यटनको अवधारणा सुरु भएको हो”, प्रवक्ता खनालले भने, “कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय उपभोक्तालाई पर्या–पर्यटनबारे अझै बुझाउनुपर्ने खाँचो छ, मन्त्रालयले यसलाई निरन्तरता दिन्छ ।”
वन पैदावारको उत्पादनसहित वातावरणीय सेवाको प्रवद्र्धन गरी पर्या–पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछानेले पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धन सुरु भएपछि सामुदायिक वनमा आम्दानीको नयाँ बाटो खुलेको बताए ।
“पहिले सामुदायिक वनमा अन्य गतिविधि गर्न बन्देज थियो, अहिले पर्या–पर्यटन सञ्चालन भएपछि स्थानीय उपभोक्ता आयआर्जनमा जोडिएका छन्, वनमा आधारित नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास भइरहेको छ”, उनले भने, “वन उद्यमसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधि बढ्न थालेका छन्, यसबाट वन व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगिरहेको छ ।”
सामुदायिक वनले समूह, सहकारी, निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा पनि पर्या–पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको केन्द्रीय सदस्य लामिछानेले बताए । “अहिले घुम्ने संस्कृति बढिरहेका बेला पर्या–पर्यटन पनि देशको समृद्धिका लागि एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ”, उनले भने, “पर्या–पर्यटनमा लगानी र क्षमता विकासमा राज्यले जोड दिनुपर्छ ।”
