काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र सरकारी निकायसँग संयुक्त छलफल गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार उद्योग, वाणिजय तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका र नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्तालाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।
सरकारले यसअघिको सरकारको निर्णय बदल्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षता आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।
यो समस्या समाधान गर्न सरकारले गत २४ पुसमा पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० गठन गरेको थियो ।
