सञ्जय पन्थी
नयाँदिल्ली– विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको आसन्न लोकसभा निर्वाचन अनपेक्षित रूपमा महँगो र खर्चिलो बन्दै गएको छ । सूचना–प्रविधि प्रयोगसँगै तडकभडकयुक्त प्रचारशैलीले खर्च बढेको विश्लेषकको भनाइ छ ।
२० राज्यका ९० सिटमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि बाँकी ४ सय ५३ स्थानका लागि प्रचारप्रसार जारी छ । दलहरूले निर्वाचन लक्ष्यित गरी सडक र गल्लीगल्लीमा आआफ्ना नेताका मुहारचित्र टाँगेका छन् । उम्मेदवारको प्रचारमा सामाजिक सञ्जाल उत्तिकै उपयोग गरिएका छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यम पनि परिचालित छन् । जनसभा र ¥यालीमा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । मतदाता फकाउन भोजभतेर गर्ने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ ।
यस्तो शैलीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने भारतमा धनविना निर्वाचन लड्न र जित्न सकिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको विश्लेषकको बुझाइ छ । हिन्दुस्तान टाइम्सका वरिष्ठ एवं अनुभवी पत्रकार प्रेमनाथ भार्गवले लोकतन्त्रमा निर्वाचन खर्चिलो साबित हुनु राम्रो नभएको बताए । ‘कुनै जमाना थियो, खुट्टामा चप्पल र धोती लगाउने नेताले चुनाव जित्थे, जेल पर्दा पनि उनीहरूका नाममा मतदान गर्न जनता लालायित हुन्थे । अहिले न धनविना टिकट पाइन्छ न त जित्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
भार्गवका अनुसार निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा प्रचारखर्चको सीमा तोकिए पनि दलहरूले पालना गरेका छैनन् । उनले सन् १९७७ मा समाजवादी नेता जर्ज फर्नान्डिजले जेलबाटै निर्वाचन जितेको प्रसंग उठाउँदै अहिले निष्ठाभन्दा पैसा हाबी भएको औंल्याए । ‘फर्नान्डिज जेलमा थिए तर जनताले उनलाई जिताइदिए । यसका पछाडि निष्ठाको कदर थियो,’ भार्गवले भने । सन् १९७५ मा संकटकाल लगाइएपछि भूमिगत भएका फर्नान्डिजलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको उक्त कदमविरुद्ध लागेकैले पक्राउ गरिएको थियो ।
अर्का समाजवादी नेता किसन पट्नायकले पनि जेलबाटै निर्वाचन जितेको दृष्टान्त छ । उनी उडिसाबाट लडेका थिए । नेपाली नेता राजनीतिज्ञ दुर्गा सुवेदीका राजनीतिक गुरुसमेत मानिने पटनायकले बीपी कोइराला ०३३ सालमा नेपाल फर्कनुअघि उनीसँग गरेको अन्तर्वार्ता निकै चर्चित छ । उक्त अन्तर्वार्ता ‘सामयिक लोकवार्ता’ म्यागजिनमा क्रमशः तीन अङ्क प्रकाशन भएको थियो ।
भारतीय निर्वाचन आयोगले विगत निर्वाचनको बजेट सार्वजनिक गर्दै दलहरूलाई सकेसम्म मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार अघिल्लो लोकसभा निर्वाचन (२०१४) मा ३ हजार ८ सय ७० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । यसपटक ५ हजार करोडभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसबाहेक दल र उम्मेदवारले गरेको खर्च कैयौं गुणा बढी छ । त्यसको लेखाजोखा नै छैन । २००९ को निर्वाचनमा सरकारले १ हजार १ सय १४ करोड विनियोजन गरेकामा ०१४ मा आइपुग्दा त्यो दोब्बरभन्दा धेरै हुन पुग्यो । यसरी बजेट र खर्च बढिराख्दा भारतको लोकतन्त्र झन्–झन् महँगो साबित हुने चिन्ता राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।
भारतमा धनी र गरिबबीचको अन्तर असमान छ । अर्कातिर लोकतन्त्रलाई निम्नवर्गकै मतले टिकाइरहेको छ । किनकि उनीहरू मतदान गर्न दलका कार्यकर्ताभन्दा स्वतन्त्र रहन्छन् । उनीहरू दल र नेताका गुण–अवगुण मूल्यांकन गर्दै स्वविवेक प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
पत्रकार नीलम गुप्ताको बुझाइमा गरिबको भोट तान्न पैसा खर्चन सक्नेलाई उम्मेदवार बनाउने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ जुन लोकतन्त्रका लागि हितकर होइन । किनकि निर्वाचनपछि उसको ध्येय जनताका आकांक्षा पूरा गर्नेभन्दा पनि त्यो लगानी कसरी उठाउने भन्नेतिर हुन्छ । ‘निर्वाचन प्रक्रिया नै महँगो तुल्याउनु लोकतन्त्रका लागि उचित अभ्यास होइन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो प्रणालीले लोकतन्त्रको उपहास त गरिरहेको छैन ?’
आयोगले माइकिङ गर्न र पोस्टर–पम्प्लेट टाँस्न मनाही गरे पनि नेताका तस्बिर–अंकित महँगा होर्डिङबोर्डले सहर छपक्कै छ । दलहरूले मुख्य गरी आफ्ना ‘ब्रान्ड नेम’ बनिसकेका नेताका तस्बिरलाई प्रचारमाध्यम बनाएका छन् । निर्वाचनकेन्द्रित ‘मिडिया सेल’हरूले सामाजिक सञ्जाल चलाएका छन् । छुट्टै सञ्चारमाध्यम नै बनाएर आआफ्नो पक्षका निर्वाचन–सामग्री प्रसारण भइरहेका छन् । यसैको उदाहरण हो– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समर्थनमा सञ्चालनमा ल्याइएको ‘नमो टिभी’ च्यानल । यसलाई निर्वाचन आयोगले रोक लगाइदिएको छ ।
राजधानी दिल्लीको मेट्रो स्टेसनदेखि बस स्टेसनसम्म नेताका आकर्षक तस्बिर–अंकित होर्डिङबोर्ड छ्यापछ्याप्ती देख्न सकिन्छ । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी, प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालका विभिन्न सन्देशसहितका तस्बिर टाँगिएका छन् । प्रदेशस्तरीय सहरहरूमा पनि क्षेत्रीय पार्टीका अतिरिक्त भाजपा र कांग्रेसका चुनावी नारासहितका प्रचारसामग्री देख्न सकिन्छ । ‘रोड शो’ भन्दै हजारौं मानिस सडकमा उतारेर जनप्रदर्शनका नाममा धनप्रदर्शन गरिनु सामान्य बनिरहेको छ । यस्ता प्रदर्शन मिडियाले ठेक्का लिएर प्रसारणसमेत गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनपछि आफ्ना घोषणापत्र चटक्कै बिर्सने दलहरू अहिले फेरि तिनै प्रतिबद्धता अघि सार्दै निर्वाचनमा होमिएका छन् । तर उनीहरू घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमभन्दा तडकभडकपूर्ण प्रचारबाटै मतदाता प्रभावित गर्न लालायित देखिन्छन् । वरिष्ठ पत्रकार मदनलाल हिन्द भन्छन्, ‘जनतन्त्रमा जनता शक्तिशाली हुनुपर्ने हो तर यहाँ जन निर्बल र धनवान् बलवान् बन्दै गएको छ ।’ सन् १९५२ को तुलनामा यति बेलाको निर्वाचन कल्पनै गर्न नसकिने भड्किलो बनेको उनको टिप्पणी छ । राममनोहर लोहियादेखि जयप्रकाश नारायण, मोरजी देसाई, जगजीवन रामसम्मका समाजवादी नेतालाई निःस्वार्थ मतदान गरेर हुर्किएको लोकतन्त्र यति बेला पुँजीपतिको पोल्टामा पुगेको हिन्दले सुनाए । ‘भारतमा नाम मात्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिँदै छ । उम्मेदवारले मनी, मसल र माफियाको समर्थनविना जित्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
