नोभेम्बर महिनामा केजरीवालको आम आदमी पार्टी (आप) ले घरदैलो अभियान गर्दै दिल्लीवासीलाई उनले राजीनामा दिनुपर्छ कि जेलबाटै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दै प्रश्न सोधेको थियो।
केजरीवाल र उनको पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ। भारतको सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको शक्तिशाली वित्तीय अपराध हेर्ने निकाय ‘प्रवर्तन निर्देशनालय’ (ईडी)ले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दिल्ली सरकारको मदिरासम्बन्धी एउटा पुरानो नीतिसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ पर्ने केजरीवाल आपका तेस्रा नेता हुन्।अहिले खारेज भइसकेको उक्त नीतिले मदिरा बजारको नियन्त्रण सरकारबाट खोसेर निजी क्षेत्रका विक्रेतालाई दिएको थियो।
केजरीवाल र उनको दलले उक्त अनुसन्धानको आलोचना गरेका छन्।केजरीवालले ईडी आफूविरुद्ध ‘ठोस’ अभियोग प्रस्तुत गर्न विफल भएको र आफूलाई झिकाउने कदमलाई गैरकानुनी भन्दै आएका छन्।
सन् २०११ मा भारतमा तरङ्ग ल्याउने गरी सन् २०११ मा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुरु गरेका केजरीवालको गिरफ्तारी देशमा संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि भएको छ।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई चुनौती दिँदै २७ वटा दलले निर्माण गरेको ‘इन्डिया’ गठबन्धनमा आप पनि सहभागी छ।
उसले सन् २०१३ यता दिल्लीमा विधानसभाको चुनावमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेको छ अनि सङ्घीय सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि रहेको पन्जाबमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ।
आपले आगामी निर्वाचनमा दिल्लीका सातवटा संसदीय क्षेत्रमध्ये चार वटामा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ।
सन् २०१९ मा उसले सबै सात सीटमा बीजेपीसँग हार खेपेको थियो। तर सन् २०२० मा विधानसभाको निर्वाचनमा दिल्लीका ७० मध्ये ६२ सीट जितेको थियो।
अरविन्द केजरीवाल को हुन् ?
उनले खडगपुरस्थित प्रतिष्ठित इन्डियन इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलजीबाट मेकानिकल इन्जिनिअर गरेका छन्। उनले भारत सरकारको आयकर विभागमा पनि काम गरेका थिए।
परिवर्तन नामक संस्थामा काम गर्ने क्रममा सरकारसँग भएको सूचनामा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कानुन प्रयोग गरेर सर्वसाधारण मानिसको पहुँच बढाएपछि उनी चर्चित भए।
आरटीआईका माध्यमबाट सरकारी परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने नागरिकहरूको सामर्थ्य बढाएको र स्थानीय समुदायलाई कदम चाल्न प्रेरित गरेको भन्दै सन् २००६ मा उनलाई प्रतिष्ठित रामोन म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो।
सन् २०११ मा केजरीवालले भ्रष्टाचारलाई जाँच गर्न ‘जनलोकपाल’ नियुक्त गर्नुपरने माग राखेका सामाजिक अभियानकर्ता अन्ना हजारेलाई समर्थन गरेका थिए। उक्त अभियानको सफलताबाट उत्साहित भएर उनले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने वाचासहित आम आदमी पार्टी स्थापना गरेका थिए।
सन् २०१३ मा उनी पहिलो पटक दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर संसद्बाट उनको दल जनलोकपाल विधेयक पारित गराउन विफल भएपछि उनले ४९ दिनमै राजीनामा दिए।
उनको राजीनामा रणनीतिक महत्त्व बन्न पुग्यो। त्यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा आफू सिद्धान्तनिष्ठ रहेको र उच्च पद समेत त्याग गर्न सकेको सन्देश उनले दिए।
त्यसले उनको दलको प्रभाव फैलिन सघायो। सन् २०१५ को दिल्लीमा विधानसभाको चुनावमा उनको दलले सहजै जित हासिल गर्यो। सन् २०२० मा उनको दल अर्को पटक विजयी भयो।
शक्तिमा रहन अर्को लडाइँ
दिल्लीको विधानसभामा आपको अत्यधिक बहुमत भए पनि भाजपा सरकार ढाल्ने प्रयास गरेको आरोप आपका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्।उनी र अन्य विपक्षी दलहरूले भाजपाले सङ्घीय सरकारका निकायहरू प्रयोग गरेर आफूहरूलाई निसाना बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
ती निकायहरूले तीनवटा दक्षिणी राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशङ्कामा जाँच गरिरहेका छन्। भाजपाले त्यस्ता अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिएको दाबी गरेको छ।
आपमाथि पनि कैयौँ विषयमा अनुसन्धान हुँदै छ।भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले गत वर्ष फेब्रुअरीमा मदिरासम्बन्धी नीति आएपछि केही निश्चित ‘कार्टेल’हरूलाई साथ दिएको भन्दै केजरीवालका सहायक मनीष सिसोदियालाई पक्राउ गरेको थियो।
त्यसै गरी आपका सांसद सञ्जय सिंहलाई गएको अक्टोबरमा पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि उक्त नीतिबाट लाभ लिएका ठूला मदिरा व्यवसायीका बिचौलियामार्फत् रकम लिएको आरोप थियो।
मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा केजरीवालले नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्यो।हिन्दू राष्ट्रवादी भाजपा दिल्लीमा आपको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी बनेपछि मुख्यमन्त्री केजरीवालमाथि हिन्दूहरूबाट सद्भावना पाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाव परेको थियो।
उक्त दलको लोकप्रियता निःशुल्क बिजुली र गरिबलाई पानी विवतरणजस्ता कल्याणकारी नीतिमा पनि निर्भर रहँदै आएको छ।
आपले जोड दिएका कल्याणकारी योजनाको प्रभाव यसपालिको निर्वाचनमा कसरी पर्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।“मलाई जति पटक डाकिन्छ म त्यत्ति नै सङ्ख्यामा विद्यालय खोल्छु,” केजरीवालले फेब्रुअरीमा भनेका थिए।
विवादास्पद मदिरा नीति
केजरीवालको दलले नयाँ मदिरा नीतिले कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, राजस्व बढाउन सघाउने र मदिरा बेच्ने अनुमति समान रूपमा वितरण हुने सुनिश्चित गर्ने बताएको थियो।
तर पछि दिल्लीका उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेनाले आपले ठूला मदिरा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएपछि त्यसलाई फिर्ता लिइएको थियो।
सङ्घीय सरकारले नियुक्त गरेका सक्सेना र दिल्ली सरकारबीच विवादास्पद अन्त:शुल्कसम्बन्धी नीतिको विषयमा त्यसअघि पनि कैयौँ पटक विवाद भएको थियो।सक्सेनाले आरोप लगाएपछि सङ्घीय सरकारले उक्त नीति र त्यसको दुरुपयोग गरेर आप नेताहरूले घुस लिएको आरोपबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
बीबीसीनेपालीबाट
