बसन्त गिरी/ कपिलवस्तु -सन् १८९६ मा फेला परेको प्राचिन शहरको भग्नावशेष तिलौराकोट क्षेत्र यतिखेर राज्यको प्राथमिकतामा परेको छ । हालै घोषित साढे १० खर्बको बजेटले गौतमबुद्ध पिता राजा शुद्धोधनको प्राचिन दरबारलाई स्थान दियो । वृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजना भित्रको प्राचिन कपिलवस्तु दरबार क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले सो क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणको घोषणा संगै यतिखेर कपिलवस्तुबासीमा विकासको आशा पलाएको छ । एक शताव्दी अघि फेला परेको प्राचिन शहरको अवस्था विगतमा जस्ताको तस्तै देखेर वृद्ध बनिसकेकाहरु केहि हुन्छ भन्नेमा पुगेका छन् । राज्यको आखाँ नपुगेको गुनासो गर्ने तौलिहवाका ९३ बर्षिय बयोवृद्ध तेजकुमार बौद्धाचार्यले राज्यले तिलौराकोटलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको बताउनुभयो । “अब यसको विकास हुने सम्भावना देखेको छु” उहाले भन्नुभयो । बजेटले तिलौराकोटलाई अन्र्तराष्ट्रियकरणमा पुरयाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँ बताउनुहुन्छ । प्राचिन कपिलवस्तु शहरको उत्खनन् संगै यसको विकासमा घोषित बजेटले लुम्बिनी गुरुयोजना २ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । लुम्बिनी गुरुयोजना भित्र तिलौराकोट दरबार क्षेत्र सहित जिल्लाका महत्वपूर्ण बुद्धकालिन संरचना कुदान, निग्लीहवा, अरौराकोट, गोटिहवा र सगरहवा समेत जोडिएका छन् ।
बजेटले लुम्बिनी–भैरहवा हुदै सन्धीर्खक–गोरुसिंगे संगै तिलौराकोट जोड्ने वृहत लुम्बिनी चक्रपथमा समते रकम विनियोजन गरेकोले तिलौराकोट सहित कपिलवस्तुको भविष्य उज्वल हुने स्थानिय समाजसेवी विजय जैसवाल बताउनुहुन्छ । “घोषित बजेटले तिलौराकोट क्षेत्रलाई व्यापक प्राथमिकतामा राखेको छ” उहाले भन्नुभयो । यता तिलौराकोटको जग्गा अधिग्रहणको घोषणा संगै सो क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित बनेका छन् । तिलौराकोटको भग्नावशेष तथा त्यस संगै जोडिएको शिवगढ्, सडवा, तिलौरी लगायतका समुदायले पुर्नवास सहित क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । २ बर्ष अघि लुम्बिनी विकास कोषले ६ सय विगहा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया थाल्दा स्थानियले चर्को विरोध गरेका थिए । राज्यले नै अधिग्रहण गर्ने घोषणा पछि उनीहरुले पुर्नवासको व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरेका छन् । “हामी भएको घर छाडेर कहाँ जाने ? क्षतिपूर्ती दिएर मात्रै हुदैन बासको व्यवस्था गनुपर्छ” स्थानिय रबिन घिमिरेले भन्नुभयो । तिलौराकोटको समग्र विकासमा समुदाय बाधक नबन्ने बताउदै उहाले सहज पुर्नवास र जायज मुआव्जा दिनु माग गर्नुभयो ।
स्थानिय आशा गिरीले तिलौराकोटको विकासका लागि आफुहरुको जग्गा अधिग्रहण गरिए आफुहरु खुशी हुने बताउनुभयो । “तर राज्यले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ” उहाले भन्नुभयो ।
जग्गा अधिग्रहणको घोषणा संगै तरंगित बनेका त्यस क्षेत्रका समुदायलाई चिन्तित नबन्न लुम्बिनी विकास कोषले आग्रह गरेको छ । कोषले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार नै सरोकारवाला संग सहमती गरि मुआब्जा उप्लब्ध गराउने सदस्य सचिव अजितमान तामाङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले तत्कालै तिलौराकोट क्षेत्रको व्यवस्थित गुरुयोजना बनाउन विज्ञहरुलाई प्रारम्भिक चरणको तयारी अनुमति दिएका छौ, त्यहि अनुसार कति जग्गा आवश्यक पर्छ अधिग्रहण गर्छौ” उहाले भन्नुभयो । राज्यले यतिखेर तिलौराकोटलाई लुम्बिनी सरह प्राथमिकतामा राखेको हुदा यसको विकास द्रुत गतिमा हुने तामाङ्गले दाबी गर्नुभयो । “ विकास गर्नु छ भने अधिग्रहण जरुरी छ, यसमा समुदायले हातोमालो गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
