न्यायाधीश लैला शेठको नाम भारतीय कानुन क्षेत्रमा नौलो होइन। दिल्ली उच्च अदालतकी पहिलो महिला न्यायाधीश उनले सुधारात्मक कानुन निर्माणमा ठूलो भूमिका निभाएकी छन्। सम्पतीको उत्तराधिकारी सम्बन्धि ऐन संसोधन गरेर महिलालाई पनि पारिवारिक सम्पतीमा बराबर अधिकार हुने व्यवस्था लागू गर्न उनको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
लैङ्गिक अल्पसंख्यकप्रति उदार न्यायाधीशको रूपमा चिनिने उनले भारतमा एलजिबिटि समुदायको अधिकारहरूको पक्षमा खुलेर बोलेकी छन्। रेडिफ डटकमले लिएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
कानुन विषय किन छान्नुभयो?
खासै विशेष कारण छैन। मैले श्रीमानसँग बेलायत जानुपर्ने भयो। त्यहाँ कक्षामा उपस्थित नभइकन पढ्नलाई सबैभन्दा सजिलो कानून नै रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। त्यसैले पढेँ।
परिवारमा पनि कानुन पढेका कोही थिएनन्। मलाई धेरै इच्छा पनि थिएन। तर जब पढ्न थालेँ, धेरै राम्रो पनि गर्न थालेँ। म खासमा शिक्षक बन्न चाहन्थेँ। मन्टेश्वरीको तालिम पनि लिएको थिएँ। भारत फर्किएर सानो मन्टेश्वरी स्कुल खोल्छु भन्ने सोच थियो। तर उता गएपछि सबै कुरा फेरियो।
जब बारमा राम्रो गर्न थालेँ, सबैले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भने। मैले अभ्यास गर्दै गएँ।
सुरुवाती वर्षहरूका बारेमा बताउनुहोस् न।
कलकत्तामा मैले सबैभन्दा चर्चित वकिल सचिन चौधरीलाई भेट्न गएँ। जब मैले भेटेँ, उनले मलाई कानुन महिलाहरूले गर्न सक्ने व्यवसाय हैन भनिदिए। मलाई रुखो स्वरमा उनले भने, ‘तिमी भर्खरकी महिला हौ। कानुन व्यवसाय गर्नुभन्दा बिहे किन गर्दिनौ’ भने।
मैले उनलाई भनेँ, ‘मेरो बिहे भइसकेको छ।’ त्यसपछि उनले भने, ‘त्यसो भए बच्चा जन्माउ।’ मैले बच्चा पनि छ भनेँ। त्यसपछि उनले एउटा मात्र बच्चा जन्माउनु भनेको स्वार्थी हुनु हो भन्दै दोस्रो बच्चा पनि जन्माउन सल्लाह दिए। मैले उनलाई दुइवटै बच्चा छन् बताएपछि मात्र भने, ‘तिमी कतिसम्म दृढ छौ भनेर जाँचिरहेको थिएँ। तिमी दृढ रहेछौ। बारमा राम्रो गर्न सक्छौ। भोलिबाटै मेरो च्याम्बरमा आउनु।’
त्यो समयमा कलकत्ता र पटना कस्ता थिए? काम गर्न सजिलो थियो?
पटना कलकत्ता भन्दा कठिन थियो। पुरै सहरमा मबाहेक अर्को एक जना मात्र महिला वकिल थिइन्। बिहार न पर्यो! जब म मोफसलमा अभ्यासको लागि जान्थेँ, मान्छेहरू जम्मा भएर भन्थे, ‘महिला वकिल आएकी छे।’
त्यस्तो पटनामा मात्र हैन, दिल्लीमै पनि हुन्थ्यो। जब म दिल्ली उच्च अदालतमा न्यायाधीशभएँ, त्यस बेला चरण सिंह प्रधानमन्त्री थिए। उनले आफ्ना धेरै सांसदहरूलाई त्यसैकारण दिल्ली घुम्न बोलाएका थिए।
एकदिन म अदालतमा बसिरहेको थिँए र त्यहाँ अचानक ठूलो भीड जम्मा भयो। मैले पेसकरलाई के भएको भनेर सोधेँ। मलाई लागेको थियो, त्यहाँ कुनै चर्चित मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैहोला। उसले भन्यो, ‘हैन म्याडम, उनीहरूले उच्च अदालतमा कुनै महिला न्यायाधीश आएकी छे भन्ने सुनेछन्। त्यसैले तपाईंलाई हेर्न आएका हुन्।’
सुरुवातमा वकिलको रूपमा काम गर्न गाह्रो थियो। म लामो समय टिक्दिन भन्ने थियो सबैलाई। मैले महिलाको मात्र मुद्दाहरूबाट आफूलाई टाढै राख्ने निर्णय गरेँ। म महिला वकिल हुन चाहन्न थिएँ। डिभोर्स र कस्टडीका मुद्दाहरूमा अल्झिन मन थिएन। त्यसैले मैले आय कर, वाणिज्य कानुन तथा सम्झौता सम्बन्धि मुद्दाहरू धेरै हेरेँ। म आफूलाई मुलप्रवाहमा देख्न चाहान्थेँ।
म कलकत्तामा भएको बेला। ब्रिफबारे विचार लेख्न लगाइएको थियो। मैले लेखेर पठाइदिएँ, तर त्यसको पैसा पाइन। तीन महिनापछि एक पार्टीमा मैले ब्रिफ ल्याउने व्यक्तिलाई भेटेँ। उसले मलाई अफ्ठ्यारो मान्दै भन्यो, ‘भनौ कि नभनौ भएको छ। तपाईँको ओपिनियन मैले क्लाइन्टलाई पठाइदिएको थिएँ। तर उसले भन्यो कि, उसलाई पुरुष धारणा चाहिएको छ।’ मैले भनें, ‘उसलाई सुनाइदिनु, उनी धेरै प्रतिस्परधी महिला हुन्, त्यसैले त्यहाँ कुनै महिला र पुरुषको कुरा आउँदैन।’
क्लाइन्टले कलकत्ता उच्च अदालतको सबैभन्दा मानिएका वकिलसँग ब्रिफ पुर्याएछन्। उनले केवल एक लाइन भनेर पठाइदिएछन् ‘लैला शेठको धारणामा म पुर्णरूपले सहमत छु।’ १० गुणा महँगो तिर्नुपरे पनि क्लाइन्ट खुसी भएका थिए, किनकि उनले पुरुष धारणा पाएका थिए।
त्यसबेला यस्तो अवस्था थियो, उनीहरू महिलाले राम्रो काम गरेको हेर्न चाहाँदैन थिए।
न्यायाधीशको कार्यकाल कस्तो रह्यो त?
पछिल्लो ५ वा ६ वर्षदेखि दिल्ली उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेको थिएँ। यो त्यस्तो समय थियो कि उनीहरू महिलालाई बेन्चमा देख्नुपर्दा चिन्चित हुन्थे।
त्यसबेला दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले मलाई न्यायाधीश हुन आग्रह गरे र मैले मानेँ। त्यसबेलाको चलनअनुसार कसैले न्यायाधीश हुन अफर गर्यो भने नाइँ भन्न सकिँदैनथ्यो।
आजकाल धेरै मानिसहरू अस्वीकार गर्छन्, किनकि विशेषगरी धेरै पुरुषहरूका लागि न्यायाधीश भएर आफ्नो परिवार पाल्न मुस्किल हुँदै गएको छ। पहिलो महिला न्यायाधीश भएकाले पनि होला मेरो चर्चा धेरै भयो। मानिसहरूले चिने।
अदालतको बेन्चमा एक महिला भएर बस्नु कस्तो अनुभव थियो?
एकदमै फरक। मेरो सहकर्मीहरू मलाई ‘महिला न्यायाधीश’ भनेर चिनाउँथे। म उनीहरूलाई भन्थेँ, ‘मैले तपाईहरूलाई जेन्टलम्यान न्यायाधीश’ भनेर त कहिल्यै बोलाइन हैन?
उनीहरू यस्तो कुरालाई सजिलै स्वीकार्थे, किनकि म महिला थिएँ। मैले न्यायीक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कहिल्यै छायाँमा परेको महसुस गरिन। मुख्य न्यायाधीश थाचरी बाहेक। सामान्यतया बेन्चमा गएको बेला मुख्य न्यायाधीशसँगै बसिन्थ्यो। तर थाचरी मसँग कहिल्यै छेउमा बस्नुभएन। अदालतमा मात्र हैन, बाहिर खाली भएको समयमा पनि। उहाँ साह्रै पुरातनवादी मान्छे हुनुहुन्थ्यो।
तपाईंले आफ्नो किताबमा न्याय क्षेत्रको लैङ्गिक संवेदनशीलताबारे लेख्नुभएको छ। के न्यायाधीशहरूले महिला र पुरुषलाई बराबर नजरले हेर्दैनन् र?
हेर्दैनन्। अझ बलात्कारको मुद्दामा त झन् लोवर जुडिसरीदेखि नै फरक सोचाई राखिन्छ। तपाईंले यसलाई बनवारी देवी (राजस्थानकी एक तल्लो जातकी महिला जसलाई उच्च जातको पुरुषले बलात्कार गरेका थिए र जसको कारण भारतमा लैङ्गिक हिंसाविरूद्ध कानून नै बन्यो) को मुद्दालाई उदाहरणको रूपमा हेर्नुहोस् न। लोवर जुडिसरीले के भन्यो? उनलाई उच्च वा मध्यम वर्गको मानिसले बलात्कार नै गर्न सक्दैन रे।
उच्च अदालतको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू पीडितको पक्षमा अलिक बढी संवेदनशील देखिन्छन्। उनीहरू बुझ्छन्। मैले महिलान्यायाधीशहरू यस्तो मुद्दामा अलिक धेरै समझदार भएको पाएको छु।
मलाई लाग्छ, यो बच्चाले हुर्किंदै गर्दा सिक्ने कुरा हो। उसको बुवाले आमालाई कस्तो व्यवहार गर्छ वा छोरीहरुलाई घरमा कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै फरक पार्छ।
तपाईं धेरै कुरा क्रमिक रूपमा सिक्नुहुन्छ। यस्ता खाले सिकाइ र बुझाइहरू केही परवर्तन हुँदै त छन् तर पुरै गइसकेका छैनन्। यो अझै पनि पुरूषप्रधान समाज जो हो।
सर्वोच्च अदालतको सेक्सन ३७७ को फैसलाको बारेमा तपाईंले ‘यो फैसलाले विभिन्न लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो फेसलाले कम मूल्य भएका व्यक्तिहरूको रूपमा व्यहार गरेको छ’ भनेर लेख्नुभएको छ। किन?
दिल्ली उच्च अदालतले गरेको फैसला धेरै रचनात्मक थियो र सुप्रिम कोर्टले यसलाई केवल केही मानिसहरूको काम भन्यो। तर उनीहरूलाई थाहा भएन कि, त्यो एक फैसलाले कम्तीमा पनि देशमा ५ प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई असर गर्यो।
खासमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले केही गलत गरेका छैनन्। उनीहरू केवल डराएका छन्, त्यसैले बाहिर पनि आएका छैनन्। परिवारलाई पनि आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको कुरा गर्न सकेका छैनन्। परिवारले सोच्छन्, उनीहरूको विवाह गरिदियो भने सबै ठिक हुन्छ। त्यसैले पनि जबरजस्ती विवाह हुने गरेको छ। तर यो गलत सोच हो।
यदि सेक्सन ३७७ लाई दिल्ली उच्च अदालतले गरेजस्तो व्यवहार गरिने हो भने कुराहरू अझै स्पष्ट हुँदै जान्थे। त्यो अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा थियो तर सर्वोच्च अदालतले बुझेन। लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू आफ्नो पहिचान खोलेर निस्किन थाल्थे। बुवाआमाहरूले उपचारको खोजीमा डाक्टर वा जादुगरकहाँ धाउनु पर्ने थिएन। उनीहरू सामान्य जीवन बाँच्न पाउँथे।
मैले जानेका व्यक्तिहरू त एकदमै असल छन्। उनीहरूलाई अपराधीको रूपमा हामीले किन व्यवहार गर्ने? लैंगिक पहिचान कुनै पनि विभेदको आधार हुनुहुँदैन।
तपाईंको छोरा पहिलोपटक आफू बाइसेक्सुअल भएको बताउँदा कस्तो अनुभव भयो?
पहिलो पटक मैले सुन्दा मलाई त्यो भनेको के हो थाहा थिएन। छोरा (विक्रम शेठ) लाई धेरै माया गर्ने भएकाले सोचें कि ऊ जे गर्दै छ वा भन्दै छ त्यो गलत भनिरहेको छैन। यदि ऊ बाइसेक्सुअल हो भने ठिक छ। मैले त्यसलाई स्वीकार गरें।
तर पछि म उसको बारेमा सोचेर डराएको पनि थिएँ। कसैले उसको विरुद्धमा आपराधिक गतिविधि गरेको भनेर मुद्दा हालिदियो भने? त्यसबेला बाइसेक्सुअल हुनु वा होमोसेक्सुअल हुनुलाई अपराध नै मानिन्थ्यो।
मैले मेरो किताबमा पनि लेखेको छु। प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिला उसलाई राखौं कि नराखौं भनेर सोधेको थिएँ। उसले भन्यो, त्यसलाई लेखिदिनुहोस् किनकि त्यसले अरू धेरै अविभावकहरूलाई उत्प्रेरणा दिनेछ। त्यो छोटो अनुच्छेदमा मैले सुरुमा सुन्दा गाह्रो लागे पनि किन आफ्नो सन्तानको लैङ्गिक पहिचान स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने बारेमा लेखेको छु।
र, यदि उनीहरूलाई स्वीकार गर्न सकिएन भने सन्तान गुमाउनुपर्ने पनि त हामीले नै हो नि।
अन्तर्वार्ता: पल्लभी सलुजा/अनुवाद: सुरज सुवेदी
साभार : सेतोपाटी डटकम
