राज्यका नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरु को को हुन् त ? मूलतः राजनीतिक दल र निजामती कर्मचारीहरु नै हुन् तर उनीहरुको शिक्षाप्रतिको उपेक्षा भने निकै नकारात्मक छ । त्यसले गर्दा शिक्षामा एकातिर शिक्षामा राज्यको लगानी त बढेको छैन भने अर्कोतिर दीर्घकालिन शैक्षिक नीतिहरु तय गर्न राज्य असफल भएको छ ।
घर बलियो बनाउन जग बलियो बनाउनुपर्छ । शिक्षामा पनि बालबालिकाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरुका जग मानिएका उनीहरुका तल्ला कक्षाहरुको पढाइ सुरक्षित र सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । आधारभूत तहमा राम्रो सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरु विरलै मात्रै सिकाइमा असफल हुन्छन् । तसर्थ सर्वप्रथम आधारभूत तहको शिक्षालाई नै बलियो बनाइनुपर्छ । तर त्यो तहका समेत समग्र शिक्षकहरुप्रतिको अपमानले गर्दा शिक्षकहरु खिन्नताका साथ आफ्नो जागिर खाइरहेका छन् । शिक्षा दिन असफल भएका छन् ।
उदाहरण लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई नै लिऊँ न ! यो आयोग सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बनाइएको हो । त्यसरी यसले एक लाख भन्दा बढी दरबन्दीका शिक्षकहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ । तर एकातिर यो आयोगलाई लोक सेवा आयोगलाई जस्तै संवैधानिक हैसियत दिन संविधान निर्माणको बेला दलहरुले चासो देखाएनन् भने अर्कोतिर यसको स्वायततामाथि पटकपटक शिक्षामन्त्रीहरुबाट प्रहार गरियो । निवर्तमान शिक्षामन्त्रीले पनि त्यसमा प्रहार गर्न बाँकी राखेनन् अनि यसलाई पंगु बनाउने र शिक्षकहरुलाई ‘झोले’ कार्यकर्ता बनाएर आफूहरु प्रति बफादार बनाउन परीक्षा स्थगित गराएर शिक्षा ऐन नै संशोधन गरिदिए । त्यसमा हालका सबै राजनीतिक दल र तिनका एकाध नेताहरु बाहेक सबैले सक्रिय स्वीकृति दिए । उनीहरुका भातृसंगठनहरुले समेत ‘लगनपछिको पोते’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै तत्कालिन संसदले संसदबाट ऐन पारित गरेपछि आफ्ना नेता र राष्ट्रपतिको समेत ध्यानाकर्षण गराउने कलाविहीन नाटक प्रर्दशन गरे । यो उनीहरुको एउटा कलाविहीन नाटक थियो, आम विद्यार्थीहरुलाई थुम्थुमाउने, जो पछिल्लो संशोधनका कारण शिक्षक बन्न अवसरबाट बन्चित हुन पुगेका थिए ।
त्यतिमात्र होइन, शिक्षक सेवा आयोगले नियिमित विज्ञापन समेत गर्न सकेको छैन । कारण अरु पनि होलान् तर सुनिन्छ संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षक सेवा आयोगको नियमित विज्ञापन रोकिएको छ रे ! लोक सेवा आयोगलाई पनि रोक्न खोजिएको सर्वविदितै छ तर संवैधानिक हैसियतको लोक सेवा आयोगले त्यो कुरा स्वीकारेन । शिक्षकहरुको इतिहास गर्विलो यस मामिलामा छ कि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि शिक्षकहरुले गाउँगाउँमा गएर सेवा गरेका छन् । गाउँदेखि शहरसम्म उनीहरु क्रियाशील छन् । द्वन्द्वकालमा सबै गाउँ छाडेर हिड्दा शिक्षकहरुले नुनको सोझो गरेकै हुन्, कतै विद्रोहीहरुलाई रिझाएर त कतै उनीहरुको चुनौती सामना गरेर । तसर्थ सधै गाउँगाउँमा समेत गएर सेवा गर्ने शिक्षकहरुलाई के को संघीयता ? राजनीतिक मतियार बनाउनकै लागि यसरी शिक्षक आयोगलाई बन्द गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
हालहालै निवर्तमान सरकारले मर्यादाक्रम तोक्यो । कामलाई ठूलो ठान्ने हो भने यो मर्यादाक्रम आवश्यक थिएन । तर हाम्रोमा कामलाई ठूलो मानिदैन । तसर्थ मर्यादाक्रम तोकियो । मर्यादाक्रम तोक्दा सरकारले निजामती तर्फको तृतीय श्रेणीको अधिकृतका लागि मर्यादाक्रम तोक्यो तर सोही सरहको मावि तृतीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकका लागि मर्यादाक्रम तोक्नु आवश्यक ठानेन । यो शिक्षकहरु प्रतिको अनादर र उपेक्षा नै हो । तसर्थ शिक्षकहरुलाई औपचारिक कार्यक्रममा अपमानित गराउने काम सरकारले नै गरेको छ । मासिक रुपमा आजसम्म शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन नसक्नु यस्तै अर्को उदाहरण हो ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले शिक्षामा लगानी बढाउने खासै कुरा गरेको छैन, बल्लबल्ल २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । शिक्षा देशकै जग निर्माणको कुरा पनि हो । तसर्थ शिक्षाप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो र सम्मानित गराउनु पर्ने हुन्छ । कहिल्यै चेत्लान यिनीहरुले ?
