पाँच करोडभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताका प्रोफाइल विवरण लिएर तेस्रो पक्षले क्याब्रिज एनालिटिका नामक राजनीतिक कन्सल्टेन्सीलाई उपलब्ध गराइएको खुलासा भएको छ । यसले गर्दा फेसबुकले व्यापक आलोचना खेप्नु परेको छ । तर, यो घटना इन्टरनेटसँग जोडिएको खतराको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । आधुनिक युगको डिजिटल क्रान्तिको केन्द्रमा यस्ता थुप्रै खतरा मडारिएका छन् ।
विगत २५ वर्षभित्र भएका डिजिटल आविष्कारले विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन गरेका छन् । यस्ता आविष्कारबाट बदलिएको विश्व अर्थतन्त्र नेटवर्क कनेक्टिभिटीमा आधारित छ । नेटवर्क कनेक्टिभिटीका कारण अर्थतन्त्र, सञ्चार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, वितरण प्रणालीलगायत धेरै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । कनेक्टिभिटीकै कारण सूचनाको ठूलो स्रोतमा आममानिसको पहुँच सम्भव भएको हो । कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)का लागि चाहिने ‘मेसिन लर्निङ’ले त विज्ञानको क्षेत्रमा झनै ठूलो क्रान्ति ल्याएकोे छ ।
विगत १५ वर्षयता मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग तथा लोकप्रियतामा वृद्धि आएको छ । यसरी, मानिस इन्टरनेटमा मात्र जोडिएनन्, डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरू सहभागी हुन थाले । सवारीसाधनदेखि मोबाइल पेभमेन्ट सिस्टमसम्म जिपिएस नेभिगेसन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । यसरी, द्रुतगतिको कनेक्टिभिटीको प्रयोगका कारण मानिसको दैनिकी तथा जीवनशैलीमा व्यापक प्रभाव परेको छ । निश्चित मापदण्डमा आधारित प्रोटोकल तथा केही नियमन समावेश खुला इन्टरनेटप्रति वर्षौंदेखि वकालत गरिँदै आएको थियो ।
सीमित व्यवस्थाको यस्तो खुला इन्टरनेटले प्रयोगकर्ता, समुदाय, देश तथा विश्व अर्थतन्त्रको चाहनालाई पूरा गर्नेमा सबैको विश्वास थियो । तर, यसविपरीत मेगा प्लेटफर्मको रूपमा रहेका फेसबुक तथा गुगलको एकाधिकार प्रयोगकर्ताका लागि खतरनाक साबित भएको छ । आर्थिक–बजार व्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रिया, गोपनीयता तथा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षामाथि खतरा निम्त्याउने काम स्वयं यस्ता प्लेटफर्मबाट हुनुले खतराको दायरा बढेको छ ।
राजनीतिक निष्ठा, सामाजिक एकता, नगरिक चेतना तथा सहभागिता र बाल विकासलगायत क्षेत्रमा इन्टरनेटले गरेको असरले केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अर्थतन्त्र र समाजमा इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढेसँगै यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमको मात्रामा पनि सोहीअनुरूप वृद्धि आउने निश्चित छ ।
इन्टरनेट तथा विभिन्न मेगा प्लेटफर्मको व्यवस्थापनमा पश्चिमा देशकै दबदबा छ । अर्कोतर्फ, सेवा दिने तथा डाटा राख्ने इन्टरनेटसँग सम्बन्धित यस्ता कम्पनी तथा प्लेटफर्मले आत्मनियन्त्रित व्यवस्थाहरू लागू गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । नियामक निकाय तथा अदालतले निर्देशन नदिएसम्म आपत्तिजनक सामग्रीलाई ठूला प्लेटफर्मले हटाउलान् भनेर अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।
विगतको परिवेशमा आधारित खुला इन्टरनेट व्यवस्थाले वर्तमानमा नयाँ जोखिम निम्त्याएको छ । यसर्थ, नयाँ व्यवस्था र मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता इन्टरनेटको क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रमले देखाएका छन् । तर, यस्तो प्रक्रिया पनि आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने सम्बन्धमा मजबुद अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी आधार छन् । तर, हाल विश्वमा व्याप्त संरक्षणवाद तथा आत्मकेन्द्रित वातावरणका कारण यस्ता आधारको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भ त्यति सहज छैन । साइबर आक्रमण रोक्न सम्झौता गर्न देशहरू राजी हुन्छन् भनेर निश्चित हुने अवस्था छैन । त्यसैगरी, सम्बन्धित गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि सम्झौता हुन नदिने प्रयासलाई नकार्न सकिन्न ।
यसर्थ, यस्तो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सबैलाई समेटेर नयाँ नियम बन्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । यसर्थ, यस्तो व्यवस्थाका लागि देशविशेषबाट अग्रसरता लिन सकिन्छ । तर, कसले नेतृत्व लिने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो छ । प्रयोगकर्ताका डाटा सुरक्षाका लागि को जिम्मेवार हुने ? प्रयोगकर्ताका डाटामा राज्यको पहुँच हुने कि नहुने ? भए पनि के उद्देश्यका लागि हुने ? प्रयोगकर्तालाई अनलाइनमा आफ्नो परिचय लुकाउने अनुमति दिन हुन्छ कि हँुदैन ? भन्ने प्रश्नहरू अहिलेको बहसका लागि मुख्य पक्ष हुन् ।
इन्टरनेट तथा डिजिटल प्रविधिसँग विश्व अर्थतन्त्र जोडिएको छ । यसका लागि बलियो नियमन व्यवस्था लागू गर्नु अहिले अपरिहार्य भएको छ । इन्टरनेटको व्यापकतासँगै यसको प्रयोगलाई प्रयोगकर्ताको हितमा हुने व्यवस्था लागू गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसो हुन नसके समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्नेछ ।
देशविशेषले दिने यस्ता प्रश्नको उत्तरमा भिन्नता आउन सक्छ । देशका आफ्ना मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त तथा शासन व्यवस्थाका आधारमा भिन्नता देखिनेछ । उदाहरणका लागि राज्यको स्वार्थअनुसार चीनले इन्टरनेट सामग्री छानबिन तथा निषेध गर्छ । यसविपरीत, पश्चिमा मुलुकमा विषम परिस्थिति (घृणा फैलाउने सामग्री तथा बालबालिकासम्बन्धी अश्लील सामग्री) बाहेक इन्टरनेट सामग्री छानबिन गर्ने तथा निषेध गर्ने कानुनी अधिकार छैन ।
झुटो सूचनाको प्रभाव निस्तेज बनाउने तथा चुनावी प्रक्रियामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत भए पनि यस्ता समस्या समाधानार्थ कुनै सहमति भने भएको छैन । यस्ता विविध जोखिमलाई सम्बोधन गर्न निश्चित समझदारी तथा सहमति नभए डिजिटल सीमाहरू खडा हुनेछन् ।
यस किसिमको वातावरण सिर्जित भएको खण्डमा डाटा र सूचनाको प्रवाहमा मात्र समस्या उत्पन्न हुनेछैन, देश–देशबीच हुने व्यापार तथा आयात–निर्यातमा समेत अवरोध खडा हुनेछ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा आधारित प्रविधि प्लेटफर्मले चीनमा काम गर्न सक्दैनन्, किनभने अेरिकाले बनाएका नियम तथा सामग्रीविशेषलक्षित व्यवस्था चिनियाँ प्रणालीले स्वीकार गर्दैन ।
प्रयोगकर्ताका डाटा सुरक्षाका लागि को जिम्मेवार हुने ? प्रयोगकर्ताका डाटामा राज्यको पहुँच हुने कि नहुने ? भए पनि के उद्देश्यका लागि हुने ? प्रयोगकर्तालाई अनलाइनमा आफ्नो परिचय लुकाउने अनुमति दिन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसका लागि मुख्य पक्ष हुन् ।
यसैबीच, अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी सफ्टवेयर स्टार्टअपमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । वायरलेस क्यारियरका लागि नेटवर्क उपकरण नमिल्ने भन्दै हुवावेमाथि रोक लगाएको हो । त्यसैगरी, चिनियाँ सरकारसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा अर्को चिनियाँ कम्पनी जेटटिईसँगै अमेरिकामा हुवावे मोबाइल फोनको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चिनियाँ कम्पनी भएता पनि हुवावे र जेडटिईले आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई व्यापारिक प्रयोजनमा मात्र केन्द्रित गरेका थिए ।
तर, यी कम्पनीले सुरक्षा प्रणालीमा खतरा निम्त्याएकाले प्रतिबन्ध लगाएको दाबी अमेरिकी पक्षको छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकी विरोधको विपरीत बेलायतसहित प्रायः सबै युरोपेली मुलुक हुवावे र जेडटिईको उत्पादनप्रति उदार देखिएका छन् । युरोपेली बजारमा हुवावे र जेडटिईले युरोपेली बजारमा राम्रो पकड बनाएका छन् । युरोपले आफूअनुरूपको डाटा सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी नियम–कानुनको व्यवस्था गरेको छ । चीन र अमेरिकामा भएजस्तो कुनै मेगा प्लेटफर्महरू युरोपमा भने छैनन् ।
इन्टरनेट तथा डिजिटल प्रविधिसँग विश्व अर्थतन्त्र जोडिएको छ । यसका लागि बलियो नियमन व्यवस्था लागू गर्नु अहिले अपरिहार्य भएको छ । इन्टरनेटको व्यापकतासँगै यसको प्रयोगलाई प्रयोगकर्ताको हितमा हुने व्यवस्था लागू गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसो हुन नसके समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्नेछ । यसर्थ, विश्वभरका नीति–निर्माता एक जुट भएर यस्ता चुनौती तथा समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
हरेक पक्षमा सबैको समहति जुट्न सम्भव नभएको अवस्थामा आपसी हित हुने साझा सिद्धान्त तथा आधारहरूमा सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण, प्रयोगकर्ताका डाटाको गलत प्रयोग भएका घटनालाई भविष्यमा हुन नदिन तथा खुला विश्व अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि पहुपक्षीय समझदारी गर्नुको विकल्प छैन ।
(न्युयोर्क युनिभर्सिर्टीअन्तर्गतको स्टर्न स्कुल अफ बिजनेसमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापकको रूपमा माइकल स्पेन्स कार्यरत छन् । फ्रेड हु चीनको प्राइमभरा क्यापिटल ग्रुप नामक लगानी संस्थाका संस्थापक तथा अध्यक्ष हुन् नया पत्रिकाबाट
